युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन (युएनडिओ)ले सरकारले गत पुस २६ गते गरेको गैरआवासीय नेपालीसँग सम्बन्धित निर्णयहरूको स्वागत गर्दै केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएको छ।
अर्गनाइजेसनले नेपाल सरकार गैरआवासीय नेपालीहरूलक्षित नेपालको संविधान(२०७२)ले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरूप्रति सचेत रहेको र गैरआवासीय नेपालीहरूका माग र अधिकारहरू सम्बोधन गर्न अग्रसरता देखिएको भन्दै आभार व्यक्त गरेको हो। तर, केही प्रावधानप्रति अर्गनाइजेसनले आपत्तिसमेत जनाएको हो।
मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष सोनाम लामाले हालैको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले १० वर्ष नेपालमा बस्दा निःशुल्क भिसा, नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने र विदेशी नागरिकको रूपमा अनुमति लिन नपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पनि गैर आवासीय नेपाली परिचय पत्र र नागरिकतामा खासै फरक अधिकारहरूको व्यवस्था गर्न नसकेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
आफ्नो देशमा निर्बाध रूपमा आउन र बस्न पाउन पर्ने सामान्य अधिकारको समेत १० वर्षे भिसाको प्रावधानले संकुचित बनाएको अध्यक्ष लामाको ठहर छ। अर्गनाइजेसनले भिसा र लगानीबाहेक गैरआवासीय नेपाली नागरिकसम्बन्धी अन्य अधिकारहरू (जस्तै: शिक्षा, सम्पत्ति, पेसा आदि) का विषयहरूमा मौन रहेकोप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष लामाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'आफ्नो देशमा निर्बाध रूपमा आउन र बस्न पाउनुपर्ने सामान्य अधिकारको समेत १० वर्षे भिसाको प्रावधानले संकुचित बनाएको छ। साथै, मन्त्रिपरिषद् निर्णयले भिसा र लगानीबाहेक गैरआवासीय नेपाली नागरिकसम्बन्धी अन्य अधिकारहरू (जस्तै: शिक्षा, सम्पत्ति, पेसा आदि)का विषयहरूमा मौन रहेकोप्रति पनि युएनडिओ नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ।
यस्तै, अर्गनाइजेसनले नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरूलाई हौसला र प्रेरणा दिन गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरूले पनि संविधानमा उल्लेख भएअनुसार राजनीतिकबाहेक अन्य अधिकार सबै नेपाली नागरिकहरूअनुसार हुनुपर्नेमा युएनडिओको जोड छ। यस प्रकारका किस्तामा उपलब्ध गराइने नागरिक अधिकारहरूले विदेशमा रहेका पुस्तालाई मातृभूमिको विकासमा चिन्तित भई योगदान पुर्याउन प्रेरणा गर्न नसक्ने अर्गनाइजेसनको ठहर छ।
