निजी आवास र पूर्वाधारसहित एक लाख २० हजार संरचना बनाउन एक खर्ब एक अर्ब लागत अनुमान
सरकार स्रोतको दबाबमा रहेका वेला भूकम्प र बाढीपहिरोपछिको पुनर्निर्माणका लागि चालू आव ०८१/८२ को ६ महिनामै साढे ३० अर्ब आवश्यक पर्ने भएको छ ।
निजी आवास र पूर्वाधारसहित एक लाख २० हजार सात सय ३२ संरचना बनाउन एक खर्ब एक अर्ब १२ करोड लागत आकलन गरिएको छ । चालू आवमै ३० अर्ब ५७ करोड आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनले तयार पारेको प्रारम्भिक आकलनअनुसार आव ०८१/८२ मा ३० प्रतिशत, आगामी आव ०८२/८३ मा ४० प्रतिशत र ८३/८४ मा ३० प्रतिशत रकम विनियोजन गरेर पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । विपत् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को आइतबार बसेको १६औँ बैठकले भूकम्प र बाढीपहिरोपछि ०८४ असारभित्र सक्ने गरी पुुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि योजना स्वीकृत गरेको छ । जसअनुसार निजी आवास विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरण र भौतिक पूर्वाधारसहित सरकारी निर्माण भने विषयगत निकायबाट हुने निक्र्योल गरिएको छ । तर, आवको मध्यावधि समीक्षाको चरणमा पुगेको र सरकारको ढुकुटीमा पनि चाप रहेका वेला अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोत सुनिश्चिततामा भार परेको छ । चालू आवको २८ पुससम्म पाँच खर्ब ३४ अर्ब ९५ करोड राजस्व मात्र संकलन भएको छ, जबकि वार्षिक लक्ष्य १२ खर्ब ६० करोड छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले विपत्पछिको पुनर्निर्माणका लागि उच्च प्राथमिकतामा राखेर स्रोत सुनिश्चितता हुने र सोहीअनुसार काम भइरहेको बताए । ‘एक आवभन्दा बढी अवधिमा पुनर्निर्माण हुने खालका पूर्वाधार बहुवर्षीय खरिद प्रणालीमार्फत अगाडि बढ्नेछ,’ उनले भने ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्दै विपत् व्यवस्थापनमा खर्च गर्न तत्काल स्रोत व्यवस्था गर्नुपर्ने भएमा कुल वार्षिक बजेटको सीमाभित्र रही सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायको स्वीकृत कार्यक्रममा थप कार्यक्रम वा क्रियाकलाप समावेश गरी रकमान्तर, स्रोतान्तर वा थप निकासा गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । यसबाट सरकारले पुनर्निर्माणका लागि छनोट भएका आयोजनामा रकमान्तरको बाटो खोलेको छ ।
निजी आवासपछि सबैभन्दा क्षति भएको सडक, पुल तथा यातायाततर्फ मात्र चालू आवमा आठ अर्ब ४४ करोड बजेटको आकलन गरिएको छ । कुल तीन सय ८१ भौतिक संरचना निर्माण गर्न भने २८ अर्ब १६ करोडको आकलन गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले भौतिकतर्फका धेरै आयोजनाको काम बहुवर्षीय ठेक्काबाट हुने बताए । ‘यो आवमा हामीलाई चार अर्बको स्रोत उपलब्ध भयो भने पुनर्निर्माणको काम थाल्छौँ,’ शर्माले भने, ‘आगामी आवबाट सम्बन्धित निकाय–मन्त्रालयले नै पुनर्निर्माणका लागि छनोट भएका आयोजनाका लागि बजेट प्रस्ताव गर्ने निक्र्याेल भएको छ, हामी पनि त्यसरी नै अघि बढ्छौँ ।’
राष्ट्रिय विपत् जोखिम व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालले पनि आगामी आवबाट संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान पठाउँदा पुनर्निर्माणका लागि छनोट भएका आयोजनालाई किटान गरेरसमेत राखिने गरी परिषद्बाट निर्णय भएको बताए ।
अब पुनर्निर्माण हुने निजी आवास एकैखाले नहुने, विपत् र भूकम्प प्रतिरोधी भए पुग्ने
०७२ मा गोरखा केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पपछि तत्कालीन पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको डिजाइनमा रहेर धेरैजसोले दुईकोठे घर बनाए । तीमध्ये धेरै घर प्रयोगविहीन रहेको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ ।
अब सरकारले भूकम्प र बाढीपहिरो प्रभावितका लागि कम्तीमा एक लाख १५ हजार पाँच सय ५८ निजी आवास पुनर्निर्माण–प्रबलीकरण गर्नुपर्ने आँकडा विपत् जोखिम व्यवस्थापन प्राधिकरणले निकालेको छ । प्राधिकरणका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालका अनुसार यसपटक भने सरकारले निजी आवासका लागि एकैखाले डिजाइन उपलब्ध गराउनेछैन । ‘निजी आवास बनाउन पालिकामार्फत किस्ता जान्छ, कस्तो र कत्रो घर चाहिन्छ, घरधनीले भनेअनुसार इन्जिनियरले नक्सा बनाइदिनेछन्, राज्यले उपलब्ध गराउने अनुदानमा रकम थपेर जति ठुलो घर बनाए पनि हुन्छ, सिमेन्ट, इँटा नै प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने छैन,’ भुसालले भने, ‘तर, स्थानीय सामग्री वा सिमेन्ट, इँटाबाट घर बनोस्, हाम्रो सरोकार भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्छ भन्नेमा हुनेछ ।’
राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि तराईमा तीन, पहाडमा चार र हिमालमा पाँच लाख तीन किस्तामा उपलब्ध गराउने र प्रबलीकरणका लागि ५० हजारदेखि एक लाखसम्म अनुदान दिने निर्णय गरिसकेको छ । ‘०७९ को डोटी भूकम्पबाहेक भूकम्प र बाढीपहिरोबाट क्षतिको विस्तृत आकलन गरेर पुनर्निर्माण थालिने भुसालले बताए । ‘डोटी भूकम्पको हकमा २ माघबाट पुनर्निर्माणको काम थाल्ने गरी किस्ता पठाउन सुरु गर्छाैँ,’ उनले भने । ०७९ मा डोटी केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पबाट पाँच जिल्ला डोटी, बझाङ, बाजुरा, डडेलधुरा र अछाममा नौ हजार ६ सय २८ निजी आवास पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ, यसको विस्तृत क्षति मूल्यांकनसमेत भइसकेको छ ।
त्यस्तै, ०८० कात्तिकमा जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पबाट १२ जिल्लामा ९१ हजार आठ सय ६२ घर भत्किएका थिए । जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, बझाङ, बाजुरा, जुम्ला, रुकुम पूर्व, रोल्पा, बैतडी, कालीकोट, प्युठान र दाङमा पुनर्निर्माण गर्न विस्तृत क्षति आकलन गर्न बाँकी छ । त्यस्तै, ०८१ को मनसुनबाट मात्र २० जिल्लामा १९ हजार सात सय ७१ घर भत्किएका छन् । सबैभन्दा बढी प्रभावित काभ्रेमा मात्र नौ हजार चार सय १४ घर पुनर्निर्माण–प्रबलीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसबाहेक इलाम, उदयपुर, ओखलढुंगा, खोटाङ, चितवन, दोलखा, धादिङ, पाँचथर, मकवानपुर, महोत्तरी, रामेछाप, रौतहट, ललितपुर, सप्तरी, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, सिराहा र सोलुखुम्बुमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
