संवैधानिक निकायमा निजामतीको छुट्टै सेवा–समूह राख्नेदेखि आरक्षण व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेसम्मका विषय उठान भएका छन् । संघीय निजामती सेवा विधयेकउपर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आइतबार भएको छलफलका क्रममा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सांसदहरूले यस्ता विषय उठान गरेका हुन् ।
समितिले सात विषयगत संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई छलफलमा डाकेको थियो । विधेयकउपरको छलफलमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगलाई बोलाइएको थियो । आयोगका पदाधिकारीले प्रस्तावित विधेयकमा आफ्नो सरोकारका विषय उठान गरेका थिए ।
महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले आयोगहरूमा महिला प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून रहेकामा असन्तुष्टि जनाइन् । दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले कुल जनसंख्यामा दलितको हिस्सा १४ प्रतिशत भए पनि निजामतीमा प्रतिनिधित्व भने दुई प्रतिशत मात्रै रहनु विडम्बनापूर्ण भएको बताए । समावेशी आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले आरक्षण व्यवस्थालाई अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले हाल कुल जनसंख्यामा आदिवासी जनजातिको हिस्सा ३५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै यही गतिमा निजामतीमा तिनको पूर्ण प्रतिनिधित्व हुन १६६ वर्ष लाग्ने बताए । मधेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जीवछ साहले आरक्षणको प्रतिशत नयाँ जनगणना र जनसंख्याका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताए ।
