लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मुस्लिम समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सशक्तीकरणलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। मुस्लिम आयोगले बिहीबार दाङको लमहीमा आयोजना गरेको मुस्लिम समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायतका विविध विषयक सशक्तीकरण तथा क्षमता विकास कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै उनले समुदायको सशक्तीकरण र जागरणका लागि समुदायले चलाउने हरेक अभियानलाई प्रदेश सरकारले साथ दिने बताए ।
‘मुस्लिम समुदायका बालबालिका अझै पनि शिक्षाबाट टाढा रहनुपरेको छ। प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षामा किशोरीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिएको छ। तर, यो छात्रवृत्ति लिने किशोरीको संख्या थोरै छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘समुदायका अगुवाहरू नै समाज परिवर्तन र जागरणमा अघि सर्न जरुरी छ।’ प्रदेश सरकारले मुस्लिम समुदायको निजामती क्षेत्रमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको भन्दै उनले निजामती क्षेत्रमा मुस्लिम समुदायको ७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको बताए। ‘सचेतना र सशक्तीकरणको क्षेत्रमा समुदाय र सरकार मिलेर अघि बढ्न जरुरी छ। सुरुवात समुदायबाटै हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकाले मदरसा शिक्षालाई सुधार गर्न सहयोग गरेको छ। यो शिक्षालाई समयानकुल बनाउँदै लैजानुपर्छ।’
समुदायभित्र अझै महिला–पुरुषबिच विभेद रहिरहेको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न सामाजिक काम र जिम्मेवारीमा महिला सहभागिता बढाउन समुदायका अगुवाहरूले नै विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले मुस्लिम समुदायको सहभागिता र सशक्तीकरणका लागि तीन तहकै सरकारले विशेष कार्यक्रम प्याकेज निर्माण गरेर लागू गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे। शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने, राज्यले प्रदान गर्ने सबैखाले अवसर सुनिश्चित गर्न उनले आग्रह गरे।
