ओलम्पिक कमिटी निर्वाचन विवाद : २० खेल संघलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको तयारी

अदालतको आदेश तथा सरकारको निर्देशनविपरीत नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा सहभागी २० खेलकुद संघलाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरणसहित उपस्थित हुन खेलकुद मन्त्रालयको निर्देशन

अदालत आदेश तथा सरकारको निर्देशनविपरीत नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को निर्वाचनमा सहभागी भएका संघ तथा संस्थालाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरणसहित खेलकुद मन्त्रालयमा उपस्थित हुन खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले निर्देशन दिएका छन् ।

नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले केही खेलकुद संघ ऐन–कानुनविपरीत अघि बढिरहेको भन्दै छिट्टै कारबाही गर्ने बताए । तीन दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नआए वा उपस्थित नभए ती संघलाई कारबाही गरिने मन्त्रालयले तयारी गरेको उनले बताए ।

‘हामीले जवाफका लागि तीन दिनको समय दिएका छाैँ, तीन दिनपछि त्यहीअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको निर्देशनसँगै सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश अवज्ञा गर्दै निर्वाचन गरेकाले उनीहरूलाई कारबाही गरिनेछ ।’

यसअघि मन्त्री चौधरीले पोखरामा दोस्रो ड्रागन बोट रेसको उद्घाटन गर्दै एनओसीको निर्वाचनमा सहभागी भएका संघहरूलाई  कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । ‘सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्वाचन नगर्न आदेश दिएको थियो । मन्त्रालयले समेत निर्वाचन नगर्न एनओसीलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्वाचनमा सहभागी नहुन खेल संघहरूलाई निर्देशन थियो । अवैधानिक तरिकाले विधान संशोधन गरेर आफूअनुकूलका प्रतिनिधि छनोट गरी दुई निकायले दिएको निर्देशन र आदेशविपरीत एनओसीले शनिबार अनलाइन भोटिङमार्पmत निर्वाचन प्रक्रिया पूरा ग¥यो,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री र सरोकारवालासँग सल्लाह गरी निर्वाचनमा सहभागी संघलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्री चौधरीले बताए । एनओसीमा ओलम्पिक खेलमा सहभागी हुने २७ वटा खेल तथा संघ आबद्ध छन् । अनलाइनमार्फत शनिबार भएको ओलम्पिक निर्वाचनमा २० खेल संघका पदाधिकारीले मतदान गरी जीवनराम श्रेष्ठलाई लगातार तेस्रोपटक अध्यक्षमा निर्वाचित गराएका थिए । यद्यपि,  नेपाल ट्रायथलन, फेन्सिङ, अखिल नेपाल फुटबल, एथलेटिक्स, कुस्ती, सुटिङ र हक्की संघले अदालतको आदेशको पालना गर्दै मतदान प्रक्रिया बहिष्कार गरेका थिए ।

सरकारले निर्वाचनलाई मान्यता नदिने 
एकलौटी रूपमा एनओसीले गरेको निर्वाचनलाई सरकारले मान्यता नदिने भएको छ । अदालतको आदेश र सरकारको निर्देशनविपरीत अवैधानिक रूपमा भएको निर्वाचनलाई सरकारले कुनै हालतमा मान्यता नदिने मन्त्री चौधरीले बताए । ‘अदालतको आदेशविपरीत भएको निर्वाचनलाई सरकारले मान्यता दिँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारको निर्देशनविपरीत क्रियाकलाप भएको छ । अब हामी कारबाहीको प्रक्रियामा अघि बढ्छौँ ।’ यसअघि खेलकुद मन्त्रालय र राखेपले खेल संघलाई पटक–पटक पत्र लेख्दै ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा सहभागी नहुन निर्देशन दिएका थिए ।

खेल संघले अदालतको आदेश र सरकारको निर्देशनविपरीत अध्यक्षका लागि भएको मतदान प्रक्रियामा सहभागी जनाएका थिए । राखेपले ८ पुसमा लनटेनिस, ब्याडमिन्टन, साइक्लिङ, जिम्न्यास्टिक, भारोत्तलन, एथलेटिक्स र ह्यान्डबल संघलाई पत्र लेख्दै ओलम्पिकको कुनै पनि चुनावी प्रक्रियामा सहभागी नहुन भनेको थियो । तर, एथलेटिक्सबाहेक ६ संघ ओलम्पिक निर्वाचनमा सहभागी भए ।

संघ विघटनको तयारी 
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले ओलम्पिक निर्वाचनमा सहभागी सात संघलाई विघटन गर्ने तयारी गरेको छ । आफ्नो संघको निर्वाचन नगरी एनओसी निर्वाचनमा सहभागी लनटेनिस, ब्याडमिन्टन, साइक्लिङ, जिम्न्यास्टिक, भारोत्तलन, एथलेटिक्स र ह्यान्डबल संघलाई कारबाहीस्वरूप विघटन गर्न लागेको राखेप स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘वैधानिक प्राप्त नभएको एनओसीको निर्वाचनमा सहभागी संघ कारबाहीसँगै विघटनमा पर्नेछन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘राखेपले ओलम्पिक चुनावमा उम्मेदवार नदिन, मतदान गर्न र कसैलाई निर्वाचित गराउने कुनै पनि कार्यमा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको थियो, तर उहाँहरूले केही पनि मान्नुभएन ।’

संघको आवधिक निर्वाचन नगरी नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विशेष साधारणसभामा सहभागी भई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने, मतदान गर्ने र कसैलाई निर्वाचन गराउने कुनै पनि कार्य नेपाल र नेपाली खेलाडीको हितविरुद्ध हुन जाने हुँदा त्यस्तो कार्यमा संलग्न नहुन परिषद्ले निर्देशन दिएको थियो ।

यी हुन् मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेका संघहरू :
कबड्डी, टेबुलटेनिस, आर्चरी, ब्याडमिन्टन, बास्केटबल, बक्सिङ, क्यानोइङ ¥याफ्टिङ, साइक्लिङ, गल्फ, जिम्न्यास्टिक, ह्यान्डबल, जुडो, कराँते, स्की, पौडी, तेक्वान्दो, भलिबल, भारोत्तोलन र नेपाल उसु 

तीनजना मानार्थ उपाध्यक्ष मनोनयन
विवादास्पद निर्वाचन गरेको एनओसीको आइतबार बसेको कार्यसमितिको पहिलो बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ । बैठकले तीनजनालाई मानार्थ उपाध्यक्षमा मनोनयन गरेको छ । नेपाल जुडो संघका अध्यक्ष दीपकहर्ष बज्राचार्य, अखिल नेपाल कबड्डी संघका अध्यक्ष तुल्सी थापा र नेपाल भारोत्तोलन संघका निवर्तमान अध्यक्ष रतनकुमार टण्डनलाई विधानअनुसार मानार्थ उपाध्यक्षमा मनोनयन गरेको हो । कमिटीले कुनै पनि अड्डा अदालतमा कानुनी कामकारबाही गर्न उपाध्यक्ष चतुरानन्दराज वैद्यलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

कानुनको पालना नगर्ने व्यक्ति संघमा बस्न मिल्दैन : मन्त्री तेजुलाल चौधरी
मन्त्रालयभन्दा राखेप ठुलो अझ त्योभन्दा ठुलो खेलकुद संघ बनेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि हामीले लगातार एक हप्तादेखि ओलम्पिक कमिटीको विषयमा मन्त्रालय र खेलकुद विभागका पदाधिकारीसँग छलफल ग¥यौँ । हामीले सोचेजस्तो नतिजा ल्याउन सकेनौँ । किनभने खेलकुद मन्त्रालयले केवल चिठीपत्र पठाउने र निर्देशन दिने गर्छ । यसको कार्यान्वयन गर्ने संस्था राखेप हो ।

अदालतको आदेशअनुसार २७ वटा संघलाई ओलम्पिकको निर्वाचनमा सहभागी नहुन आग्रह ग¥यौँ । निर्वाचनमा सहभागी हुँदा तपाईंहरूको खातासमेत रोक्का हुन सक्ने भनेका थियौँ । कारबाही हुने पत्र पनि पठायौँ, तर उहाँहरूले सुन्नुभएन । अहिले निर्वाचनमा सहभागी संघहरूलाई पुनः पत्र पठाएका छौँ । तीन दिनभित्र स्पष्टीकरणसहित उपस्थित हुन भनेका छौँ । भोलि वा पर्सि यसको जवाफ आउँछ । ती संघहरूलाई केही दिनभित्र कारबाही हुन्छ । नेपालको कानुन तथा खेलकुद ऐन नमान्ने व्यक्ति खेलकुद संघमा बस्नुहुँदैन । म कांग्रेस सभापतिलगायतलाई आग्रह गर्छु । कानुन नमान्ने व्यक्तिलाई कांग्रेसमा ठाउँ नदिन आग्रह गर्छु ।