रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले फेब्रुअरी ०२२ मा युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने आदेश दिँदै गर्दा उनले यस युद्धको मुख्य लाभ अर्को एक छिमेकी मुलुकलाई होला भन्ने सोचेका पनि थिएनन् होला । तर, आक्रमणपछि युरोपले रुसी तेल र ग्यास आपूर्ति कटौती गर्यो । रुसले गर्दै आएको आपूर्तिको ठुलो हिस्सा नर्वेले पूरा गर्न थाल्यो । योसँगै नर्वे युरोपको सबैभन्दा ठुलो खनिज तेल र ग्यासको आपूर्तिकर्ताको रूपमा उदाएको छ । युद्धले तेल र ग्यासको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेपछि नर्वेले अप्रत्यासित ठुलो नाफा कमायो । सन् ०२२ र ०२३ का दुई वर्षमा नर्वेले ग्यास (जसमा तेलको मूल्य जोडिएको छैन) निर्यातबाट मात्र झन्डै १११ अर्ब डलर अतिरिक्त राजस्व आर्जन गरेको त्यहाँको वित्त मन्त्रालयले हालै प्रक्षेपण गरेको छ ।
तर, यही समय नर्वेले आफ्नो सन् ०२५ को बजेटमा युक्रेनका लागि जम्मा ३.१ अर्ब डलर मात्र विनियोजन गरेको छ । सन् २०२४ मा उसले गरेको योगदानलाई समेत ख्याल गर्ने हो भने युक्रेनका लागि नर्वेको सहयोग दुई वर्षमा उसले आर्जन गरेको अप्रत्यासित मुनाफाको पाँच प्रतिशतभन्दा कम हो । तुलनाका लागि युरोपको सबैभन्दा ठुलो सहयोगकर्ता मुलुक जर्मनीले युक्रेनलाई जनवरी ०२२ देखि अक्टोबर ०२४ सम्ममा १६.३ अर्ब डलरको सैन्य, वित्तीय तथा मानवीय सहायता प्रदान गरिसकेको छ । युक्रेनको सबैभन्दा ठुलो दाता मुलुक अमेरिकाले ९२ अर्ब डलर योगदान गरेको छ । अर्थात्, युक्रेन युद्धको कारण उत्पन्न परिस्थितिबाट नर्वेले दुई वर्षमा कमाएको अप्रत्यासित मुनाफा अमेरिका र जर्मनीले युक्रेनलाई गरेको सहयोगभन्दा बढी देखिन्छ । यसका बाबजुद नर्वेले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.७ प्रतिशत हिस्सा मात्र युक्रेनको सहयोगमा प्रयोग गर्यो । सहयोगको मामिलामा ऊ डेनमार्क (दुई प्रतिशत), इस्टोनिया (२.२ प्रतिशत) भन्दा पनि पछाडि नवौँ स्थानमा छ ।
नर्वेसँग युद्धपरिणाम र त्यसपछिको नागरिक पुनर्निर्माणमा उलेख्य फरक पार्ने क्षमता मात्र छैन । त्यसो गर्नु उसको स्पष्ट नैतिक दायित्व पनि हो । अतिरिक्त राजस्व रुसको युद्धको प्रत्यक्ष परिणाम भएको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दा पक्कै पनि त्यसको ठुलो हिस्सा स्वतन्त्रताका लागि लडिरहेका युक्रेनीको सहयोगमा जानु उपयुक्त हुन्छ । तर, यसलाई बेवास्ता गर्दै नर्वे सरकार युद्धबाट जतिसक्दो नाफा कुम्ल्याउने र अप्रत्यासित रूपमा हासिल लाभ आफैँ राख्ने ध्यानमा देखिन्छ । निश्चित रूपमा विपक्षी दलहरूले युक्रेनलाई दिइने सहयोग बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । तर, हालसम्म कुनै पनि दलले युद्ध सुरु भएपछि आर्जित अतिरिक्त राजस्वको सबै रकम युक्रेनलाई हस्तान्तरण गर्ने माग गरेका छैनन् ।
नर्वे सरकारको स्थिति पेचिलो छ । रुससँग लामो सिमाना जोडिएको यो देश धेरै पहिलेदेखि प्रतिरक्षाका लागि आफ्ना मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगको भर पर्दै आएको छ । यदि रुसले युक्रेन युद्ध जित्यो वा रुस हाबी हुने गरी शान्ति सम्झौता भयो भने उसको मनोबल बढ्नेछ । त्यसपछि नर्वेको राष्ट्रिय सुरक्षासमेत खतरामा पर्नेछ । नर्वेले विगत दुई वर्षमा युद्धका कारण आर्जन गरेको अप्रत्यासित मुनाफा युक्रेनलाई हस्तान्तरण गर्दा पनि उसको धनमा तात्विक फरक आउनेछैन । किनकि १११ अर्ब डलरको अतिरिक्त मुनाफा नर्वेको सार्वभौम सम्पत्ति कोषको लगभग ६ प्रतिशत मात्र हो । नर्वेको सार्वभौम सम्पत्ति कोष विश्वकै ठुलो हो, जसको पछिल्लो मूल्यांकन ४१७ खर्ब डलर पुगेको छ । बाँड्नै हो भने पनि प्रत्येक नर्वेजियनको हिस्सामा करिब तीन लाख आठ हजार डलर पर्छ ।
नर्वेले तेल र ग्यास उत्पादनबाट आर्जन गरेको राजस्व आफ्नो सार्वभौम सम्पत्ति कोषमा स्थानान्तरण गर्दै आएको छ । नियमअनुसार वर्षभरिमा यस कोषको बढीमा तीन प्रतिशत अंश मात्र झिक्न सकिन्छ वा प्रत्येक वर्ष सरकारी बजेटमा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । मुद्रास्फीति र विनिमय दरमाथिको प्रभाव न्यून राख्न लागू यस नियमले कोषको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छ । तर, राष्ट्रिय बचत तथा बृहत् अर्थशास्त्रीय उपायका रूपमा अपनाइएको यस निकासा सीमा युद्धकालीन मागलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको थिएन । त्यसैले यसलाई युक्रेनलाई गरिने विशाल स्थानान्तरणका लागि बाधाको रूपमा हेरिनुहुँदैन । स्थानान्तरण गरिएको रकम नर्वेली अर्थतन्त्रमा प्रवेश नगर्ने भएकाले यसले मुद्रास्फीति वा बृहत् अर्थशास्त्रीय प्रभाव पार्दैन । (सन् २०२५ को नर्वेको बजेट लगभग तय भइसकेकाले यस हस्तान्तरण युद्धकालीन परिस्थितिमा अतिरिक्त बजेटरी शीर्षकमा झिक्न सकिन्छ ।)
नर्वेमाथि युद्धबाट हासिल अप्रत्यासित लाभ आफैँसँग राखेको आरोप लागेको पहिलोपटक होइन । तर, विगतमा अतिरिक्त लाभको यकिन तथ्यांक थिएन । अहिले पहिलोपटक अतिरिक्त लाभको आधिकारिक अनुमान प्राप्त भएको छ । नर्वेको अर्थ मन्त्रालयले प्राकृतिक ग्यासको मूल्य नबढेको अवस्थामा निर्यातबाट आर्जन हुने रकमको प्रक्षेपणसमेत सार्वजनिक गरेको छ । खासमा, वास्तविक अंक हाल सार्वजनिक प्रक्षेपणभन्दा धेरै बढी हुने सम्भावना छ । किनकि, मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक प्रक्षेपणमा युक्रेन युद्धपछि बढेको तेलको मूल्यबाट आर्जन भएको अतिरिक्त राजस्व समावेश गरिएको छैन ।
अहिले युरोपेली मुलुक डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमनको प्रभावलाइ लिएर चिन्तित रहेको समयमा नर्वेले सैन्य र आर्थिक सहायताको रूपमा युक्रेनलाई अतिरिक्त नाफा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । यस कदमले नर्वेको राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत टेवा पुर्याउने भएकाले यसमा उसको पनि हित जाडिएको छ ।
–प्रोजेक्ट सिन्डिकेट
