सर्वोच्च अदालतले सहकारी समस्या समाधानसम्बन्धी कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीसमेत नौजनाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आइतबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सहकारीसँग जोडिएका सरकारी निकायका उच्चपदस्थ अधिकारीलाई पनि उपस्थित गराउने आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले ४ माघअघि नै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत केही कागजात झिकाउन भनेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहकारी हेर्ने सचिव, अर्थ मन्त्रालयका साथै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिवलाई सर्वोच्चले उपस्थित हुन भनेको छ । साथै, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिवलाई पनि अदालतमा बोलाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका निर्देशक, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका सदस्यसचिवलाई समेत पेसीका दिन स्वयं उपस्थित हुन भनिएको छ । उनीहरूसँग ‘रिट निवेदकले उठाएको विषय, सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि भए–गरेका कामकारबाही र भविष्यमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा भएको योजना, नीति तथा कार्यक्रमबारे’ छलफल गरिने आदेशमा उल्लेख छ ।
सो रिटलाई सर्वोच्चले हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ गरिरहेको छ । भण्डारीसमेतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको इजलासले गत १४ कात्तिकमै अग्राधिकार र कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो, तर अन्तरिम आदेश दिएको थिएन । १० लाख रुपैयाँसम्म बचत भएकालाई तत्काल निसर्त भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । रिटमा निवेदकले सहकारीपीडितले रकम फिर्ता नपाउँदा स्वास्थ्य र दैनिक जीवनयापनमा कठिनाइ आएका कारण सहकारीपीडित कोष खडा गरी सरकारले रकम विनियोजन गर्नुपर्ने तथा चरणगत रूपमा पीडितको रकम फिर्ता गराउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
‘गैरकानुनी रूपमा सहकारी ऐन तथा नियमावलीसमेत विपरीत लगानी गर्ने, ऋण नतिर्ने ऋणी र संलग्न व्यक्तिसमेतलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कानुनबमोजिम कारबाही गर्नू । सो विषयमा छानबिन गर्न र कानुनी दायरामा ल्याउन कुनै पनि किसिमको विभेद वा संरक्षण नगर्नू, नगराउनू,’ रिट निवेदकको माग थियो । रिटमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । १० लाखसम्म निक्षेप भएकाहरूको रकम तत्कालै फिर्ता दिन, सरकारले नै जिम्मेवारी लिएर निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गराउनुपर्नेजस्ता माग निवेदकका छन् ।
प्रभावकारी र शक्तिशाली सहकारी समस्या समाधान आयोग गठन गरी सहकारीसम्बद्ध सबै निकायलाई त्यसैमातहत ल्याउन माग गरिएको छ । सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न सबैको सम्पत्ति रोक्का गर्न र बचतकर्ताको रकम ती सम्पत्तिबाट असुलउपर गर्न निवेदकहरूले माग गरेका छन् । यिनै विषयलाई सम्बोधन गर्दै सर्वोच्चले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थामा हाल देखिएका समस्या समाधानार्थ नयाँ कानुन तर्जुमा र विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था भए सो सम्बन्धमा भए–गरेका कार्यहरूको प्रगति विवरण विपक्षीहरू भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिल मन्त्रालयबाट झिकाउनू ।’ संसदीय छानबिन विशेष समितिबाट तयार भएको छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भए गरेका काम–कारबाहीको विवरण पनि सहकारी मन्त्रालयबाट झिकाउने आदेश भएको छ ।
