सरकारले कूटनीतिक नियोग र तिनका परियोजनाका लागि एक वर्षमा सवा ६७ करोड रुपैयाँ कर फिर्ता दिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले कूटनीतिक नियोग, कूटनीतिज्ञ एवं कूटनीतिक एजेन्सीले गरेको कुल आठ सय १० वटा दाबीको ६७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ कर फिर्ता दिएको हो ।
विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तासम्बन्धी कार्यविधि, २०८० तथा अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार कर फिर्ता सुविधा दिँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा विभागमा कूटनीतिक नियोग, कूटनीतिज्ञ एवं विभिन्न कूटनीतिक एजेन्सीहरूको जम्मा आठ सय ४० वटा दाबीमार्फत ७४ करोड २१ लाख कर फिर्ता माग गरेका थिए । जसमध्ये नियमानुसार दाबी गरेको ६७ करोड ३४ लाख फिर्ता गरिएको विभागले जनाएको छ । पाँच सय १८ कूटनीतिक नियोग एवं कूटनीतिज्ञको कुल १७ करोड ६२ लाख फिर्ता दाबी गरेकोमा १६ करोड ५६ लाख फिर्ता गरिएको हो ।
कूटनीतिक नियोग एवं कूटनीतिज्ञको एक करोड पाँच पाँच लाख फिर्ता अमान्य भएको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, कूटनीतिक एजेन्सी–परियोजनाहरूको हकमा तीन सय २२ वटा दाबीमार्फत ५६ करोड ५९ लाख फिर्ता माग गरिएको थियो । जसमध्ये पाँच करोड ८० लाख फिर्ता अमान्य गरी ५० करोड ७८ लाख फिर्ता गरिएको हो ।
आव ०८०/८१ मा कर कार्यालयहरूले निकासी, लगातार क्रेडिट र परियोजनाका लागि चार अर्ब रुपैयाँ कर फिर्ता गरेका छन् । कार्यालयहरूले नियमअनुसार दाबी गर्ने तीन सय २७ करदाताको चार अर्ब पाँच करोड १३ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेका हुन् । उक्त आवमा सात सय आठ करदाताले १७ अर्ब ८४ करोड १७ लाख फिर्ता माग दाबी गरेका थिए । त्यसमध्ये तीन सय ८१ करदाताको १३ अर्ब ७५ करोड चार लाख रुपैयाँ कर फिर्ता अमान्य गरिएको हो ।
विभागका अनुसार आव ०८०/८१ मा कर फिर्ता सुविधाका लागि साढे १८ अर्बको दाबी परे पनि चार अर्ब ७३ करोड भुक्तानी भएको हो । कूटनीतिक नियोग, कूटनीतिज्ञ, एजेन्सी, उद्योग र विभिन्न परियोजनाले १८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ कर फिर्ता दाबी गरेका थिए । तर, नियम तथा प्रक्रियाअनुसार चार अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्रै फिर्ता गरिएको हो ।
