लुम्बिनी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल आगामी पुसमा दुई वर्ष पुग्दै छ । यस अवधिमा जम्मा ६१ दिन मात्रै बैठक बसेको छ । प्रदेश सभाका लागि निर्वाचित सदस्यले १७ पुस ०७९ मा शपथ लिएका थिए । १८ पुसमा पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसयता २१ महिनामा चारवटा अधिवेशन भएका छन् । चार अधिवेशनमा जम्मा ६१ दिन प्रदेश सभा बैठक बसेका छन् । प्रदेश सभाका ७३ वटा बैठकले जम्मा पाँचवटा कानुन बनाएको छ । यसमा पनि केही संशोधनसँग सम्बन्धित छन् ।
अस्थिर सरकारका कारण कानुन निर्माणको गति बढाउन नसकेको प्रदेशले प्रदेश सभाको सक्रियता पनि बढाउन सकेको छैन । लामो समयसम्म विषयगत समिति गठन गर्न नसक्नु र गठन भएपछि पनि नेतृत्व चयनमा ढिलासुस्तीका कारण समितिहरूको सक्रियता सन्तोषजनक छैन । प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन १८ पुस ०७९ देखि २१ वैशाख ०८० सम्म चलेको थियो । यस अवधिमा जम्मा नौ दिनमा १० वटा बैठक बसे ।
दोस्रो अधिवेशन १२ जेठ ०८० देखि २६ भदौ ०८० सम्ममा जम्मा २१ दिनमा २५ वटा बैठक भए । तेस्रो अधिवेशन त जम्मा तीन दिन चलेको थियो । १८ फानुगन ०८० देखि २ चैत ०८० सम्म जम्मा तीन दिनमा तीनवटा मात्रै बैठक भए । चारवटामध्ये लामो समय चलेको अधिवेशन चौथो हो । चौथो अधिवेशन २२ चैत ०८० देखि ३१ भदौ ०८१ सम्ममा जम्मा २८ दिन चलेको थियो । यस अवधिमा ३५ वटा बैठक बसेका थिए । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार ०७९ को निर्वाचनपछि ६१ दिन चलेको प्रदेश सभामा ७३ बैठक भएका छन् ।
के–के कानुन बने ?
प्रदेश सभाका अनुसार यस अवधिमा बजेटसम्बन्धीबाहेक जम्मा पाँचवटा कानुन बनेका छन् । यी पाँच कानुन पनि केही संशोधनसँग सम्बन्धित छन् । प्रदेश सभाबाट प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक परित भएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा ८७ सदस्यीय छ । यीमध्ये सबै बैठकमा नियमित उपस्थित हुने निकै कम छन् । ७३ वटै बैठकमा उपस्थित हुने सांसद पाँचजना मात्रै छन् । जसमा उपसभामुख मेनुका खाण केसी, सदस्यहरू शान्ति लोध, सीता शर्मा, यमबहादुर नेपाली सार्की र खडग बस्नेत छन् । सबैभन्दा कम उपस्थित हुनेमा गीता गुरुङ छिन् । उनी ४१ वटा बैठकमा अनुपस्थित छिन् । देवकरणप्रसाद यादव पनि संसद्लाई महत्व नदिनेमा पर्छन् । उनी जम्मा ३६ वटा बैठकमा उपस्थित छन् ।
प्रदेश सभालाई प्रभावकारी नबनाए पनि यहाँका सांसदहरूले एक वर्षमा साढे सात करोडभन्दा पनि बढी सेवा–सुविधा लिएका छन् । प्रदेश सभा सचिवालयकी सूचना अधिकारी सम्झना सुवेदीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा यहाँका सांसदहरूले तलब–भत्ता, यातायात र घरभाडाबापत सात करोड ५५ लाख ७४ हजार ६२९ रुपैयाँ बुझेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा २३ लाख ३५ हजार २२५ रुपैयाँ सांसदहरूको उपचार खर्च शीर्षकमा खर्च भएको छ ।
सभामुख तुलाराम घर्तीमगर भन्छन्– नयाँ–नयाँ अभ्यास भएका छन्, सक्रियता बढेको छ
प्रदेश सभा प्रभावकारी नभएको गुनासा बढिरहे पनि लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तीमगर प्रदेश सभाले सक्रियतापूर्वक भूमिका निभाएको दाबी गर्छन् । यस अवधिमा मन्त्रीहरूसँग प्रश्नोत्तरदेखि विभिन्न नयाँ अभ्यास भएको उनी बताउँछन् । संसद् बैठक तथा समितिका बैठकहरू प्रभावकारी बनाउने गरी काम भइरहेको उनले बताए । उनले यस अवधिमा स्थानीय तहसँग प्रदेश सभा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेर सबै तहसँग छलफल अगाडि बढाइएको जानकारी दिए ।
