कर्णाली प्रदेश सभाका तीनवटा विषयगत समिति नेतृत्वविहीन हुँदा सरकार विशेषज्ञ सुझावबाट वञ्चित भएको छ। प्रदेशका सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक समिति र सामाजिक विकास समितिका नेतृत्वविहीन छन्।
अर्थ समिति गत वैशाखदेखि, विकास समिति साउनदेखि र लेखा समिति गत असोजदेखि सभापतिविहीन भएका हुन्। हालसम्म यी समितिका सभापति नहुँदा चारवटा विधेयकमा छलफल हुन सकेको छैन।
सरकारका कामकारबाही अनुगमन गर्ने र सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने समिति नै सभापतिविहीन भएपछि ती समिति गतिहीन बनेका छन्।
कर्णाली प्रदेश सभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले सभापतिको पद खाली हुँदा ज्येष्ठ सदस्यले समितिको काम गर्न मिल्ने भए पनि कर्णालीमा त्यो कार्यान्वयन नभएको बताए।
