अब जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत बन्ने जलविद्युत् परियोजनामा सेयर लगानी गर्न सरकारले विपन्न नागरिकलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने भएको छ । परियोजना बनाउँदा आयोजना प्रभावित बासिन्दाले १० प्रतिशतको अनुपातमा सेयर पाउनेछन् । तर, आर्थिक अभावका कारण कतिपय आयोजना प्रभावित बासिन्दा सेयर लगानी गर्नबाट वञ्चित भइरहेको अवस्था छ । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत बन्ने परियोजनाको प्रभावित बासिन्दालाई सेयर लगानी गर्न ऋण दिने नीति ल्याएको हो ।
त्यस्ता आयोजना निर्माण हुने जिल्लाभित्रमा आर्थिक रूपले विपन्न, पिछडिएका र गरिब नागरिकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत विनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने भएको छ । यसका लागि सम्बन्धित कम्पनीले मन्त्रालयको सहयोग लिई आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै, दातृ निकाय वा सामाजिक कोष वा म्युचुअल फन्ड वा त्यस्तै प्रकृतिका संस्थाले पनि शतप्रतिशत विनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
प्रतिघरपरिवार दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गरिने बताइएको छ । सेयर निर्धारण गर्दा घरधुरीका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर यसका लागि ब्याजदर निर्धारण गरिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
स्थानीय सरकारले दिएको घरधुरीको संख्याअनुसार गरिब तथा अति विपन्न वर्गको पहिचान गरी उनीहरूको सेयरको ग्यारेन्टी सरकारले लिनेछ । गरिबीको परिचयपत्र र स्थानीय सरकारको सिफारिसका आधारमा ऋण दिइनेछ । साथै, उनीहरूलाई प्रतिफलको ग्यारेन्टी पनि दिइने मन्त्रालयको भनाइ छ । तर, दोहोरो रूपमा यस्तो सुविधा नदिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
न्यूनतम दुई सय कित्ता सेयर किन्नुपर्ने
अब जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत बन्ने परियोजनाको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले न्यूनतम दुई सय कित्तामा आवेदन दिनुपर्र्नेछ । यसअघि यस्तो सीमा एक सय कित्ता थियो । तर, अब दुई सय कित्ताका लागि आवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यस अन्तर सेयर बिक्री गर्दा परियोजनाले सुरुमा सर्वसाधारणसँग अंकित मूल्यको १० प्रतिशत मात्रै रकम माग गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । विपन्न नागरिकका लागि छुट्याइएको सेयरको हकमा भने आयोजनाको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएपछि मात्रै लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सेयरबापत चुक्ता गर्न बाँकी रकम सम्बन्धित जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति र कम्पनीको संस्थापक समूहका सेयरधनीले सेयरबापतको सबै रकम चुक्ता गरेपश्चात् मात्र माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्ने नारासहित चैत ०७५ देखि जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो । यसअन्तर्गत विभिन्न ठुला जलविद्युत् परियोजना जनताकै लगानीमै बनाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि बढाइएको थियो । पहिलोपटक माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ जलविद्युत् परियोजनामा यसअन्तर्गत सेयर आह्वान गरिएको छ । ७ चैतमा त्यसवेला पनि प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओली र तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले जलविद्युत् आयोजनाको सेयर खरिदका लागि आवेदन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली र पुनले १००–१०० कित्ता (१०–१० हजार रुपैयाँ) सेयरका लागि आवेदन दिएका थिए । बाँडफाँटका क्रममा २०–२० कित्ता (दुई–दुई हजार रुपैयाँ) सेयर पाएका थिए । निकै उत्साहका साथ सरकारले यो परियोजना अघि बढाएको थियो । ठुला–ठुला परियोजना यसअन्तर्गत बनाउने भनेर कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो । तर, यसको कार्यान्वयन भने फितलो छ । तीन सय ७२ मेगावाटको अरुण चौथो र चार सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिइएको छ । पहिलोपटक सेयर बिक्री गरिएको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ जलविद्युत् पनि सञ्चालनमा आइसकेको छैन ।
१४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन र १११ मेगावाटको रसुवागढी मात्रै परीक्षण उत्पादनमा छन् । हाल यस कार्यक्रमअन्तर्गत २२ परियोजना छन् । यस कार्यक्रमअन्तर्गत १,०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, चार सय ८२ मेगावाटको अरुण किमाथांका, ९६ मेगावाटको तामाकोशी–५, फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला १ र २ लगायतका २२ परियोजना छन् । सेयर बिक्री गर्न बाँकी परियोजनामा यही मोडेलमा सेयर बिक्री गरिनेछ ।
आगामी दिनमा अन्य सरकारी परियोजनाका प्रभावित विपन्न नागरिकलाई यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले जानकारी दिए । ‘अहिले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गतका परियोजनाका प्रभावित विपन्न नागरिकलाई सेयर खरिद गर्न ऋण सुविधा दिँदै छौँ । आगामी दिनमा अन्य सरकारी परियोजनामा पनि यो सुविधा लागू गर्छाैँ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रका परियोजनामा पनि यो सुविधा ल्याउन निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई आग्रह गर्छाैँ । साथै, त्यसका लागि थप सहजीकरण पनि गर्नेछौँ ।’
यो नीतिले ऊर्जा परियोजनामा जनताको लगानी सुनिश्चित गरेको उनको भनाइ छ । यस्तै, ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यले विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्नका लागि उक्त कार्यविधि संशोधन गरिएको बताए ।
