देशमा सुशासन कायम गराउन अब पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिनुको विकल्प छैन
लाेकतन्त्रमा सुशासन अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ । सुशासनले नै लोकतन्त्रलाई सबल र सुदृढीकरण गर्न मद्दत पुर्याउँछ । सुशासन स्थापित गर्न निर्वाचन प्रणालीको असाध्यै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । विद्यमान निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिमा विकृति, विसंगति सिर्जना गरिरहेको छ । जब मुलुकमा विकृति र विसंगति बढ्न थाल्छ, तब सुशासनका मूल्य र मान्यता भत्कन थाल्छन् । परिणामतः जनतामा निराशा र आक्रोश बढ्छ । अनि, यसका लागि ‘प्रणाली’लाई दोषी देखाउन थालिन्छ । अहिले नेपाली राजनीतिमा देखा परेको समस्याको कारण विद्यमान निर्वाचन प्रणाली पनि एक हो भन्ने बुझाइलाई राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
हाम्रो देशको निर्वाचन प्रणाली मिश्रित प्रकृतिको भए पनि पहिलो हुने निर्वाचित हुने (पहुनिहु) प्रणाली नै हाबी भएको छ । हुनलाई पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा ६० प्रतिशत र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा ४० प्रतिशत गरेर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको भए पनि यो निर्वाचन प्रणाली दोषमुक्त हुन सकेको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा पैसावालाहरूले टिकट प्राप्त गर्ने, जसरी पनि निर्वाचन जित्न जेजति पनि पैसा खर्च गर्ने, धाँधली गर्ने, गुन्डागर्दी गर्ने, बुथ क्याप्चर गर्ने, विकासका फोस्रा आश्वासन दिने, बाटो, खानेपानी, विद्यालय आदि विकास निर्माणमा व्यक्तिगत पैसा खर्च गरी विकास गरिदिएको भनेर मतदातालाई आकर्षित गर्ने जुन परिपाटीको विकास भएको छ, यसले पुँजीवादी निर्वाचन प्रणालीको भद्दा स्वरूपको पटाक्षेप गरिदिएको छ । हुनलाई ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणाली भनिए पनि पार्टीका उपल्लो तहका नेताहरूको मिलिभगतमा आफन्त तथा परिवारजन, पैसावाल उद्योगी व्यापारीहरू, जग्गा दलाल र मेनपावर व्यवसायीबाट पार्टीका नेताहरूले मोटो रकम लिएर समानुपातिकको उम्मेदवार बनाएर निर्वाचन आयोगमा बन्दसूची पठाउने काम मूलधारका पार्टीहरूबाटै भएको भन्ने जनस्तर र पार्टीभित्रैबाट पनि आलोचना भएको पटक–पटक सुनिन्छ ।
संसदीय प्रणालीमा निर्वाचन नै राज्यसत्तामा पुग्ने माध्यम हो । निर्वाचनका माध्यमबाट जनअनुमोदित भएर श्रमजीवी वर्गको हितमा काम गर्न राज्यसत्तामा पुग्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले कार्यनीति अवलम्बन गरे पनि यही पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली, जहाँ पुँजीवादीहरूले व्यापक रकम खर्च गरेर प्रयोग गर्दै आएको निर्वाचन प्रणालीलाई नै उपयोग गरिरहेका छन् । यो निर्वाचन प्रणालीको भद्दा स्वरूपले वास्तविक श्रमजीवी वर्गलाई राज्यसत्तामा पुगेर नेतृत्व गर्न कहिल्यै दिँदैन । अबको चुनाव पैसावालहरूको हुने भएको छ । वडा सदस्य र वडाध्यक्षमा चुनाव लड्न लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने, मेयर र उपमेयरले करोडसम्म खर्च गर्नुपर्ने तथा संघ र प्रदेश तहका सांसद निर्वाचनमा त दुई–चार करोड रुपैयाँ नै खर्च गर्नुपर्ने जुन भयावह अवस्था छ, यसले मुलुकमा राजनीतिक पार्टीका उम्मेदवारले मात्रै अर्बौं अर्ब रकम खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ । यस्तै तह–तहका र चरण–चरणका निर्वाचनले राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं खर्च हुने स्थिति छ । अबको निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधार गर्न ध्यान नदिने हो भने मुलुकमा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, समावेशी लोकतन्त्र र गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको रक्षा, सुदृढीकरण र आर्थिक विकासमा समेत चुनौती खडा हुने देखिएको छ ।
मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्ने संविधान जारी भयो । तर, संघीयताको मूल मर्म र समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणाअनुरूपको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्न राजनीतिक दलहरू सहमत हुन सकेनन्, जसले गर्दा पुरानो खालको बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीकै वर्चस्व हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसहितको प्रतिनिधिसभामा १६५ प्रत्यक्ष बहुमतीय र ११० सिटमा समानुपातिक गरी ६०/४० अनुपातको निर्वाचन हुने निर्वाचन प्रणाली लागू भयो । मुलुकको संघीय शासन व्यवस्थाअनुरूपको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणाली लागू नहुँदा अहिले मुलुकमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्न, वास्तविक श्रमजीवी वर्ग, लिंग, समुदायको राज्यसत्तामा प्रतिनिधित्व गराउन, आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न पनि गम्भीर चुनौती खडा भएको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा दलका उम्मेदवारले निर्वाचन क्षेत्रका कुल मतदाताको बहुमत ल्याउनु नपर्ने हुँदा कुल मतदातामध्ये अल्पमतमा परेको दलको उम्मेदवार नै विजयी हुने जुन प्रणाली छ, यसले पराजित भएका अन्य दलका बहुमत उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व राज्य व्यवस्थामा नहुने स्थितिले यो निर्वाचन प्रणालीले संघीय शासन प्रणाली (दल, समुदायबिच सहमति, सहकार्य र समन्वयका आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने) को मूल मर्ममा प्रहार गरेको छ ।
सत्तारुढ दललगायत सबै प्रतिपक्षी राजनीतिक दलले आसन्न निर्वाचनअगाडि नै आपसी छलफल, विचार–विमर्श गरेर साझा धारणा बनाई आवश्यकताअनुसार संविधान र कानुनमा सुधार गर्न निम्न पक्षमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ : पहिलो, निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरी देशमा सुशासन कायम गराउन अब पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । पूर्ण समानुपातिक हुन नसके पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा पनि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीतिक दलले आआफ्नो दलका नाममा मतदातासमक्ष मत माग्ने र दलहरूले नै राष्ट्रिय रूपमा पाएको मतका आधारमा पहिलो मत पाउने राजनीतिक दलले उक्त निर्वाचन क्षेत्रका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनका लागि मनोनयन गरी निर्वाचन आयोगमा खामबन्दी गरिदिएको दलको उम्मेदवारलाई विजयी भएको घोषणा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी दलहरूले राष्ट्रिय रूपमा पाएको मतका आधारमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका लागि पहुनिहु उम्मेदवार विजयी घोषणा गर्दा व्यक्तिगत तवरले उम्मेदवारले चुनावमा खर्च गर्नुपर्दैन । यसका साथै सम्बन्धित राजनीतिक दलले नै आफ्नो दलको सिद्धान्त, नीति, विचार तथा कार्यक्रमको जनतामा प्रचार–प्रसार गरेर मतदातालाई आकर्षित गर्नुपर्छ । यस किसिमको निर्वाचनमा सम्बन्धित दलले अन्तिम उम्मेदवारको नामावली निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुअगाडि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रकै पार्टी सदस्यबाट पार्टी केन्द्रको निर्वाचन आयोगको सहजीकरणमा सर्वसम्मत छनोट भएको वा निर्वाचित भएको उम्मेदवारलाई नै दलको केन्द्रले निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी उम्मेदवार छनोट र सिफारिस गर्दा मात्रै दलभित्र उम्मेदवार छनोटमा हुने पक्षपात, भेदभाव, गुटबन्दी र टिकट लिन नै पार्टीका नेतालाई मोटो रकम बुझाउनुपर्ने विकृत स्थितिको अन्त्य हुनेछ ।
दोस्रो, यसैगरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा नै समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । र राष्ट्रिय सभालाई चाहिँ पूर्ण समानुपातिक समावेशीकरण गरेर जाति, लिंग, पिछडिएको समुदाय, बुद्धिजीवी, श्रमिकलगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक सूचीको उम्मेदवारका लागि पनि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाका कार्यकर्ताबाट छनोट भइआएको वा निर्वाचित भइआएको व्यक्तिलाई नै समानुपातिकको बन्द सूचीको उम्मेदवार बनाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
तेस्रो, अब तीनवटै तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्ने गरी ऐन–कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ । चौथो, निर्वाचनका लागि एउटा मात्र मतपत्र प्रयोग गर्नुपर्छ । पाँचौँ, अनलाइन भोटिङ, डिजिटल भोटिङ र विदेशमा गएका आप्रवासी मतदाताले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । छैटौँ, निर्वाचन आयोगलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न संवैधानिक आयोगका रूपमा विकास गर्न यसमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धमा आवश्यकताअनुसार संविधान, कानुन र प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्छ र कर्मचारीतन्त्रमा विगतमा विवादित व्यक्तिलाई सेवानिवृत्त भएपछि नियुक्त गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ । राज्यको सेवामा उमेर हदका कारण निवृत्त भएका व्यक्तिलाई पुनः संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले संवैधानिक अंगहरूको गरिमा बढ्न सकेको छैन ।
सातौँ, निर्वाचनमा हुने खर्च नियन्त्रण गर्न र राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्न एकै व्यक्तिलाई पटक–पटक उम्मेदवार बनाउनुको सट्टा एकपटक उम्मेदवार भएको वा विजयी भएको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनुपरेमा तेस्रो वा चौथोपटकको निर्वाचनमा मात्रै उम्मेदवार बनाउने, एकपटक समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट उम्मेदवार वा विजयी भएकालाई पुनः उम्मेदवार नबनाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । आठौँ, निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले उद्योगी, व्यापारीबाट चन्दा लिने कार्यमा पूर्णतः रोक लगाउनुपर्छ र दलहरूलाई निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न राज्यकोषबाटै दलहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने र महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नवौँ, सांसदलाई विधायन निर्माण र विकास निर्माणको अनुगमनमा भूमिका अभिवृद्वि गरी सांसदको सट्टामा विज्ञहरूलाई मात्र मन्त्री बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दसौँ, राज्यको बढ्दो साधारण खर्च घटाउन हालको सांसद संख्यामा आधा घटाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताले मतदान गरेर जनताका प्रतिनिधिले शासन व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने जुन परिपाटी छ, यसलाई जनमुखी, वैज्ञानिक र पारदर्शी निर्वाचन प्रणालीका माध्यमबाट मात्रै समुन्नत बनाउन सकिन्छ । राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्न र शुसासन स्थापित गर्न पनि विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधार गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सत्ता गठबन्धनका दललगायत सबै प्रतिपक्षी राजनीतिक दलले आसन्न निर्वाचनअगाडि नै आपसी छलफल र विचार–विमर्श गरेर साझा धारणा बनाई आवश्यकताअनुसार संविधान र कानुनमा सुधार गर्न गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ ।
