लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश राजधानी क्षेत्रको जग्गा एकीकरण जग्गाधनीको सहमतिको आधारमा अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन समितिको अध्यक्षको शपथग्रहणपश्चात् भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री आचार्यले राजधानी क्षेत्रको जग्गा एकीकरण आयोजनालाई जग्गाधनीको सहमतिको आधारमा तीव्रता दिन निर्देशन दिएका हुन्।
‘यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। फिल्डमा सहमति जुटाउन अघि बढाउनुस्। स्रोतसाधन जुटाउने काममा हामी जुट्छौँ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘नदी सभ्यतामा आधारित राजधानी सहर बनाउने परिकल्पना सरकारको छ। यही परिकल्पनालाई साकार बनाउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ।’ जग्गा एकीकरण आयोजनाको कामलाई विवादरहित ठाउँबाट अघि बढाउन र त्यसलाई नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गर्न मुख्यमन्त्री आचार्यले निर्देशन दिए। ‘हामी राजधानी सहर निर्माणको लागि साधनस्रोतको खोजीमा जुटेका छौँ, तपाईंहरू समुदायस्तरको काममा लाग्नुस्,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘सबैलाई समन्वय र सहकार्य गरेर कामलाई अघि बढाउन जरुरी छ।’
जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन समितिको अध्यक्ष नियुक्त भएका राप्ती गाउँपालिका–१ का सुशीलकुमार बस्नेतलाई मुख्यमन्त्री आचार्यले शपथग्रहण गराएका हुन्। १२ कात्तिकमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको २१औँ बैठकले बस्नेतलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। राजधानी सहर निर्माणका लागि २० वर्षे योजना निर्माण गरिएको छ। जुन योजना कार्यान्वयन गर्न एक खर्बभन्दा बढी बजेट लाग्ने अनुमान छ। पाँच वर्षको लागि २५ अर्ब लगानीको खोजीमा प्रदेश सरकार जुटेको छ। लगानी सुनिश्चित गरेर हरित र सुविधासम्पन्न सहर निर्माणको योजना बनाइएको छ। जसका लागि प्रदेश सरकारले विदेशी दातृ निकायसँग पहल गरिरहेको जनाएको छ।
