पोखरा दुई दिनदेखि तनावग्रस्त छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउको विरोधमा समर्थकहरूले आइतबार पनि पोखरामा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूलाई तितरबितर गर्न प्रहरीले पानीको फोहोरासँगै अश्रुग्यास प्रहार गर्यो ।सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै कास्की प्रशासनले आइतबार पोखराका विभिन्न क्षेत्रलाई निषेधित घोषणा गरेको छ ।
सिडिओ भरतमणि पाण्डेले आइतबार बिहान पौने १२ बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि सहिदचोक आसपासका क्षेत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रहेको पोखरा– ४ गैह्रापाटन आसपासका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन् । यी क्षेत्रमा पाँचजनाभन्दा बढी जम्मा भई अनशन, धर्ना, घेराउ, जुलुस, प्रदर्शन तथा सभाजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएको छ ।
सहकारीबाट पैसा लिएकोमा रविको हस्ताक्षर, माइन्युट र निर्णय नभएकाले थुनामा राख्न नहुने लामिछानेका वकिलको जिकिर
रास्वपा समर्थकरूको प्रदर्शनलाई मध्यनजर गरेर निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो । तर, प्रदर्शनकारीहरूले निषेधित क्षेत्रमै प्रदर्शन गरेपछि प्रहरीसँग केहीबेर धकेलाधकेल भएको थियो । प्रहरीले पानीको फोहोरासँगै अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो । स्थानीय प्रशासनले पोखरामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । शनिबारदेखि नै बजारका मुख्य–मुख्य चोकमा प्रहरी परिचालन गरिएकामा आइतबार सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाइएको थियो । सर्वदलीय बैठक राखिसकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा व्यवस्थालाई थप कडा बनाइएको बताए । सहकारीपीडित पनि आन्दोलनमा छन् । प्रदर्शनमा पाँच पत्रकारमाथि हातपात भएको छ ।
रविलाई थुनामा राख्नुपर्ने पक्ष र विपक्षमा अदालतमा वकिलहरूको लामो बहस
६ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति दिउँसो १: ३० बजे जिल्ला अदालत कास्कीमा उपस्थित गराइएका रवि लामिछाने करिब ५ः३० बजेतिर मात्रै निस्किएका थिए । न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले ६ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिने निर्णय गर्नुअघि तीन घण्टाजति दुई पक्षका सात वकिलहरूले बहस गरेका थिए ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले, सहायक न्यायायधिवक्ताद्वय शान्तिदेवी शर्मा र विपिनराज तिवारीले म्याद थपका लागि बहस गर्दा जाहेरवालाको तर्फबाट अधिवक्ता युवराज पराजुली र वेदबहादुर विष्टले बहस गरेका थिए । त्यस्तै, लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुुशील पन्त र नारायण घिमिरेले बहस गरे । त्यसपछि पनि पुनः न्यायाधीश दाहालले लामिछानेसँग एक्लाएक्लै कुराकानी गरेका थिए । अन्ततः प्रहरीको मागअनुसार न्यायाधीश दाहालले उनलाई ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिए । सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको बचत रकम ठगी प्रकरणमा तीन दिनअघि शुक्रबार काठमाडौंबाट पक्राउ परेका लामिछाने अब बाँकी तीन दिन बुधबारसम्म हिरासतमा रहनेछन् । त्यसपछि पुनः अदालतमा उपस्थित गराएपछि थप निर्णय हुनेछ ।
जाहेरवाला पक्षका वकिलले लामिछानेलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्दा अर्काे पक्षले हाजिरी जमानीमा छोड्नुपर्ने दलिल पेस गरेका थिए । लामिछाने पक्षका वकिलले सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा आइसकेपछि मात्रै रवि प्रबन्ध–निर्देशक बनेकाले मुद्दाको तथ्य फरक रहेको, आधार र कारण नभएको भन्दै थुनामा राख्नुनपर्ने तर्क गरेका थिए । लामिछाने प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले आएको रकमको विषयमा थाहा हुने विषय नभएको उनीहरूले बताएका थिए । त्यस्तै, सहकारीबाट पैसा लिने प्रक्रियामा उनको कुनै पनि हस्ताक्षर, माइन्युट, निर्णयसमेत नभएको दलिल पेस गरे । छविलाल जोशीलाई राखे भन्दैमा रविलाई राख्न नहुने उनीहरूको तर्क थियो ।
तर, लामिछानेका विपक्षी वकिलले सहकारीबाट पाँच करोडभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडियामा गएको, उक्त रकम कम्पनीले आर्जन गरेको नभई सहकारीबाट ल्याएको, संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले पनि दोषी देखाएको र थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले म्याद थप गर्नुपर्ने दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । इजलासमा लामिछानेले भने आफूले भन्नुपर्ने सबै विषय संसदीय छानबिन समितिमै भनेको बताए । उनले अदालती प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठन गरेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध–निर्देशक लामिछानेसहित चारजनामाथि थप अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेको थियो । सूर्यदर्शन सहकारीका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई फरार छन् भने सहकारीका कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । पूर्वडिआइजी छविलाल बन्जाडे जोशी ६ असोजमा पक्राउ परेकामा प्रहरी हिरासतमा छन् । सूर्यदर्शनसहित पाँच सहकारीबाट ६५ करोड रुपैयाँ अवैध रूपमा गोर्खा मिडियामा आएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
म्याद थपका लागि अदालत ल्याइएका लामिछानेले भने– अधिनायकवादी सरकारविरुद्ध उत्रिने वेला भएको छ
सरकारविरुद्ध देशभरबाट उत्रन सबैलाई आह्वान गर्दछु, मेरो लागि होइन, अदालतले मलाई न्याय दिन्छ, तर केपी ओलीको सरकार रहिरहने हो भने देशले धेरै दुःख पाउँछ । अधिनायकवादी सरकारविरुद्ध उत्रिने वेला भएको छ । यो सरकार रहुन्जेलसम्म यस्तै हर्कत गरिरहन्छ । झुटा मुद्दा लगाउने र फसाउने काम निरन्तर चलिरहन्छ ।
ओलीको शासनसत्ता रहेसम्म यस्ता अपराध भइरहन्छन्, यो देश कहिल्यै बन्दैन । भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गरेर, सारा सहकारीपीडक आफ्ना पार्टीभित्र पालेर, भ्रष्टाचारको जगमा उभिएर अर्कालाई ठग भनेर झुटा मुद्दा लगाउने काम भएको छ । मलाईजस्तै डेढ वर्ष लगाएर केपी ओलीलाई छानबिन गर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै यो देशको भ्रष्टाचारको जगमा उभिएको मानिस केपी ओली हुन् । उनी यो देशको प्रधानमन्त्री भएकोमा दुर्भाग्य छ । त्यसकारण फेरि पनि भन्छु– न्याय अदालतले दिन्छ, म सम्मानित अदालतको एकदमै विश्वास गरी न्याय प्रक्रियामा सघाउन आएको छु । तर, देशभरिका सम्पूर्ण न्यायप्रेमीहरूलाई यो अन्तिम लडाइँमा सरकारको रवैयाको विरोधका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु । राज्यसत्ता कब्जा गर्ने, आफ्नो मान्छे भर्ने, जनतालाई सधैँ दुःखमा राख्ने र निर्दोष मान्छे फसाउने उनीहरूको सत्ता अब अन्त्य हुनुपर्छ ।
