अब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशतभन्दा कम सेयर भएका संस्थापक सेयरधनीले पनि सोही संस्थाबाट कर्जा लिन पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि संस्थापक समूहका सेयरधनीलाई कर्जा लिन पाउने सुविधामा बन्देज लगाइएको थियो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएका संस्थापक समूहका सेयरधनीले कर्जा तथा गैरकोषमा आधारित सुविधा लिन नपाउने उल्लेख छ । यसले तोकिएकोभन्दा कम सेयर भएका संस्थापक सेयरधनीलाई यो सुविधा लिन बाटो खुलेको हो । त्यस्ता संस्थापक सेयरधनीले सोही संस्थाबाट आफ्नो सम्पत्तिको धितो राखी कर्जा लिन पाउने भएका छन् । यो सुविधामा १ प्रतिशतभन्दा कम सेयर भएका सेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरू पनि समावेश गरिएको छ ।
स्थिर ब्याजदरमा कर्जा लिनेले स्वाप गर्दा थप १% शुल्क लाग्ने
स्थिर ब्याजदरमा कर्जा लिएका ऋणीलाई कर्जा प्रवाह भएको दुई वर्षसम्म कर्जा स्वाप भएमा थप १ प्रतिशत शुल्क लाग्ने भएको छ । गे्रस अवधि प्रदान गरी प्रवाह गरेको परियोजना कर्जाको हकमा परियोजना सञ्चालनमा आएको दुई वर्षसम्म कर्जाको अग्रिम भुक्तानी वा कर्जा स्वाप भएको अवस्थामा थप १ प्रतिशत शुल्क लाग्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्युत् परियोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याउन निर्धारित परिवर्तित मितिबमोजिम सञ्चालनमा आउन नसकेर ग्रेस अवधि थपिएमा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएको नमानिने उल्लेख छ । त्यस्तै, जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरे तापनि पूर्ण क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण नभएका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसकेका कारण ग्रेस अवधि थप भएमा पुनर्संरचना–पुनर्तालिकीकरण गरेको नमानिने निर्देशनमा उल्लेख छ । यसमा ग्रेस अवधि भन्नाले कर्जा प्रवाह सुरु भएको मितिदेखि कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्न सुरु हुने मिति बुझिनुपर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
जलविद्युत्जस्ता केही आयोजनाले ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजको पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउँदै आइरहेका छन् । केन्द्रीय बैंकले ब्याज पुँजीकरण गरिएका ५० मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत् परियोजनालाई पुँजीकृत ब्याजलाई पनि आम्दानीमा हिसाब गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । तर, यसका लागि निर्माण कार्य ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको प्रमाणित हुनुपर्ने छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचना अधिकारी राख्नुपर्ने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले माग भएको सूचना उपलब्ध गराउन सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने भएको छ । माग गरिएको सूचनाको अभिलेख राख्नुपर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ । सूचना प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयहरूमा समेत सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने भएको छ । यसरी कानुनबमोजिम प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयबाट माग गरिएको सूचनाको अभिलेख राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
लघुवित्तलाई बैंकहरूले दिने विपन्न कर्जामा सीमा
केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रवाह गर्ने विपन्न कर्जामा सीमा लगाइएको छ । केन्द्र्रीय बैंकबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई संस्थागत क्षमता तथा संस्थागत जमानीमा प्रवाह गरेको आवधिक प्रकृतिको थोक कर्जालाई विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था छ । तर, कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले प्रवाह गरेको कुल थोक कर्जाको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म लघुवित्तमा थोक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सुनचाँदी धितो राखेर ५० लाखसम्म मात्रै कर्जा पाइने
राष्ट्र बैंकले सुनचाँदी धितो राखेर दिने कर्जामा सीमा लगाएको छ । अब एकजना ऋणीले सुनचाँदी धितो राखेर ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिन नपाइने भएको छ । सुनचाँदी कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ व्यवस्था ल्याइएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले बताए । उनले भने, ‘सुनचाँदी धितो राखेर हुने कारोबार व्यवस्थित हुन सकेको थिएन । त्यसैले यसलाई दुरुपयोग हुन नदिने गरी सीमा लगाइएको हो ।’
पछिल्लो समय केही सुनचाँदी पसल व्यवसायीले व्यक्तिहरूबाट सुन लिएर एकल कर्जा उठाउने प्रवृत्ति मौलाएपछि केन्द्रीय बैंकले यसमा कडाइ गर्न खोजेको बुझिएको एक बैंकरले जानकारी दिए । ती बैंकरले भने, ‘सुनचाँदी धितो राखेर जाने कर्जाको विकृति रोक्न राष्ट्र बैंकले यस्तो नियम ल्याएको हो ।’
हालसम्म एउटै ऋणीले सुनचाँदी धितोमा ५० लाखभन्दा बढी ऋण लिएको खण्डमा ०८३ सालको असार मसान्तसम्म सीमाभित्र ल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै, किस्ताबन्दीमा प्रवाह गरिएका आवधिक कर्जाको हकमा भाका नाघेमा बक्यौतालाई नै भाका नाघेको अवधिका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।
