विभिन्न देशमा छरिएका चागोसवासीले वर्षौँदेखि विनासर्त आफ्नो पुर्ख्यौली भूमिमा फर्किन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्
पचास वर्ष लामो विवादपछि अन्ततः बेलायतले हिन्द महासागरमा अवस्थित चागोस टापु–शृंखला मरिससलाई फिर्ता गरेको छ । बिहीबार (अक्टोबर ३) संयुक्त अधिराज्य तथा मरिससबिच भएको एक सम्झौताले करिब ६० ओटा टापु समेटेको चोगोस टापु–शृंखलाको स्वामित्व मरिससलाई हस्तान्तरण गरिने उल्लेख गरेको छ । सम्झौताअनुरूप त्यस भेगको एक टापुमा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको सैन्य आधार भने आगामी ९९ वर्ष अमेरिकाले नै सञ्चालन गर्न पाउनेछ ।
बेलायतले चागोस नियन्त्रणमा लिएपछि सन् १९७० र ८० को दशकमा त्यहाँ बसोवास गर्ने नागरिक जबर्जस्ती विस्थापित गरिए । बेलायतले तिनलाई मरिसस र सिसेल्ससम्म निर्वासित गरेको थियो । विभिन्न देशमा छरिएका चागोसवासीले वर्षौंदेखि विनासर्त आफ्ना पुर्ख्यौली भूमिमा फर्किन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । अहिलेको यस नयाँ सम्झौताले मिश्रित प्रतिक्रिया सिर्जित गरेको छ । धेरैले सम्झौतालाई चोगोसवासीको अधिकार फिर्ता गर्ने उद्देश्यतर्फको महत्वपूर्ण कदम मानेका छन् । तथापि केहीले बेलायत र मरिसस सरकारबिचको छलफलमा चागोसवासीका कुनै प्रतिनिधि नराखिएकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् । विशेषगरी लामो समयदेखि चागोस टापुहरूमाथि मरिससको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाउनेहरूले सम्झौताको विरोध गरेका छन् । चागोसमा चागोसवासीको आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुपर्ने र त्यो अधिकार प्रयोगका लागि जनमतसंग्रह हुनुपर्ने अभियान चलाइरहेका समूहले सम्झौतालाई धोकाको संज्ञा दिएका छन् । ‘बेलायत सरकारले हामीलाई फेरि पछाडिबाट छुरा हानेको छ,’ बेलायतमा बस्ने चागोस मूलकी फ्य्रांकी बानेम्सले भने ।
अब चागोसको सार्वभौमसत्ता पूर्ण रूपमा मरिससको हातमा हस्तान्तरण हुनेछ । मरिसस आफैँ सन् १८१५ देखि १९६८ बिच बेलायतको उपनिवेश थियो । सम्झौताको सर्तअनुसार मरिसस अब कानुनी रूपमा चागोसका एउटाबाहेक बाँकी टापुमा आफ्ना नागरिक बसाउन ‘स्वतन्त्र’ हुनेछ । चागोस टापु शृंखलाअन्तर्गतको सबैभन्दा ठुला टापु डिएगो गार्सियामा भने अमेरिकी सैन्य आधारे छ । त्यसलाई मरिससले ९९ वर्षका लागि भाडामा दिनेछ । १९७० को दशकमा अमेरिकी सैन्य आधार राखिएको डिएगो गार्सिया अहिलेका लागि एक मात्र आवाद चागोस टापु हो । बाँकी सबै निर्जन छन्, जहाँ कोही बस्दैनन् । संयुक्त अधिराज्यले डिएगो गार्सिया सन् १९६६ मा ५० वर्षका लागि अमेरिकालाई भाडामा दिएको थियो । बदलामा अमेरिकाले बेलायतलाई बेचेको ‘पोलारिस मिसाइल प्रणाली’मा १.४ करोड अमेरिकी डलर छुट दियो । पोलारिस प्रणाली आणविक शस्त्रयुक्त पनडुब्बीबाट प्रहार गर्न सकिने व्यालेस्टिक मिसाइल हो ।
डिएगो गार्सियामा अवस्थित अमेरिकी सैन्य आधारमा झन्डै दुई हजार ५०० सैनिक बसिरहेका छन् । बिहीबार सम्झौतापछि संयुक्त अधिराज्यले मरिससको अर्थतन्त्रलाई सघाउन एक वित्तीय सहायता प्याकेजको पनि वाचा गर्यो । तथापि सो आर्थिक सहायता कति रकमको हुनेछ, सार्वजनिक गरिएको छैन । साथै बेलायतले विगतमा चागोस टापु शृंखलाबाट बलपूर्वक हटाइएका करिब एक हजार ५०० नागरिकका वशंजलाई सघाउने ट्रस्ट निर्माण गर्दै छ । अहिले झन्डै दश हजार पूर्वचागोसवासी मरिसस, सिसेल्स र बेलायतमा छरिएका छन् । अधिकांशले गन्तव्य मुलुकमा भेदभाव र न्यून ज्यालाको समस्याबारे गुनासो गर्छन् । मरिसस र बेलायतले वातावरण संरक्षण, सामुद्रिक सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी परियोजनामा सहकार्य गर्ने बिहीबार जारी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले एक वक्तव्य जारी गर्दै ‘ऐतिहासिक सम्भ्झौता’को प्रशंसा गरे ।
विवादित थियो चागोस टापु
फ्रान्सले सन् १७१५ मा पहिलोपटक मरिससलाई चागोस टापुहरूसहित उपनिवेश बनायो । तर, करिब सय वर्षपछि फ्रान्समा नेपोलियन बोनापार्टको अवसानपछि बेलायतले सन् १८१४ मा यो क्षेत्रमाथि नियन्त्रण कायम गर्यो । सन् १९६५ मा मरिससमा स्वतन्त्रताको माग चर्केको समयमा बेलायतले चागोस टापुहरूको स्वामित्व त्यागे मात्र स्वतन्त्रता पाउन सक्ने सर्त राखेको थियो । बेलायती सर्तअनुसार तीन वर्षपछि अन्ततः मरिससले स्वतन्त्रता हासिल गर्दा चागोस टापुहरूमाथि ब्रिटिस नियन्त्रण कायम रह्यो । सन् १९६५ देखि १९७३ बिच बेलायतले सबै टापुवासीलाई निर्वासित गरेर मरिसस, सिसेल्स र बेलायतमा स्थानान्तरण गर्यो । ती टापु–शृंखलालाई बेलायतअघि शासन गरेका फ्रान्स र पोर्चुगलले छेउका माडागस्कर तथा मोजाम्बिकका मानिसलाई नरिवल खेतीका लागि बँधुवा श्रमिकका रूपमा काम गर्न ल्याई आवाद गरेका थिए ।
उता यही समयबिच अर्थात् सन् १९७१ मा अमेरिकी नौसेनाले रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण डिएगो गार्सियामा सैन्य आधार निर्माण सुरु गर्यो । हिन्द महासागरमा रणनीतिक रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थानमा अवस्थित सो टापु दक्षिण एसियाली मुलुक माल्दिभ्स, दक्षिणपूर्वी अफ्रिकी देश तथा मध्यपूर्वबाट समान दूरीमा अवस्थित छ । अल–कायदाको सेप्टेम्बर ११ को आतंकवादी आक्रमण गरेपछि अमेरिकाले सुरु गरेको ‘आतंकवादविरुद्ध युद्ध’मा यस आधारलाई व्यापक प्रयोगमा ल्याएका थियो । त्यहाँबाट अमेरिकी सेनाले इराक र अफगानिस्तानमा विमान परिचालन गरेको थियो । अधिकारवादी समूहहरूले त्यस टापुमा अमेरिकी तथा बेलायती सरकारले शंकास्पद व्यक्तिलाई यातना दिन केन्द्र सञ्चालन गरेको आरोप लगाउँछन् ।
बेलायतबाट अलग हुन भएको लामो संघर्ष
बेलायतमा बसोवास गर्ने चागोसियन समुदायले वर्षौंदेखि बेलायती सरकारविरुद्ध तिनको मूलभूमिमा स्थायी रूपमा बस्ने गरी फर्किन पाउनुपर्ने संघर्ष अभियान चलाउँदै आएका थिए । बेलायतमा अहिले झन्डै तीन हजार चागोस मुलुकका नागरिक छन्, जो मुख्यतः वेस्ट ससेक्सको क्रले क्षेत्रमा बसोवास गर्छन् ।
उनीहरू समय–समयमा सो टापु–शृंखलाको ‘सांस्कृतिक भ्रमण’ गरेर आफ्नो पुर्ख्यौली भूमिसँगको सम्बन्ध जीवित राख्ने प्रयास गर्छन् । सन् २०१० मा विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेको एक विवरणमा सन् १९६० को दशकतिर एकजना बेलायती अधिकारीले चागोसवासीलाई वन्यजन्तुले हुर्काएको मानव पात्र ‘टार्जन’सँग तुलना गरेको खुलासा गर्यो । यस विवादले चागोसवासीलाई थप क्रुद्ध बनायो । सोही वर्ष मरिससका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवीन रामगुलामले ती टापुलाई आफ्नो देशमै फिर्ता गर्ने कानुनी संघर्षको घोषणा गरे ।
सन् २०१६ मा अमेरिकी सैन्य अधारको भाडा अवधि समाप्त हुने वर्ष पूर्वचागोसवासी समुदाय तथा अधिकारवादी समूहले बेलायतलाई टापु फिर्ता गर्न दबाब बढायो । ब्रिटिस अधिकारीले चागोसवासीले सामना गरिरहेको विभेदप्रति ‘दुःख’ व्यक्त गरे पनि तिनलाई पुर्ख्यौली स्थलमा स्थायी रूपमा फर्किन दिन नसक्ने बताए । ती टापुमा बेलायतको ‘सुरक्षा चासो’ जोडिएको र त्यहाँबाट हुने बहिर्गमनको ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने भएकाले बेलायती करदातामाथि भार पर्ने तर्क तिनले पेस गरे । विरोधका बाबजुद बेलायतले अमेरिकाको डिएगो गार्सियाको भाडा अवधि थप २० वर्षका लागि नवीकरण गर्यो । त्यस समय बेलायती विदेश मन्त्रालयले विस्थापित चागोसवासीलाई सघाउन १० वर्षको अवधिमा ५.३ करोड अमेरिकी डलर वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनायो ।
सन् २०१८ मा मरिससले बेलायतविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा दायर गर्यो । एक वर्षपछि फेब्रुअरी २०१९ मा मरिससको पक्षमा गैरबाध्यकारी निर्णय गर्यो । बेलायतले अमेरिकी सैन्य अधारका लागि ठाउँ बनाउन टापुबासीहरूलाई गलत ढंगले बलपूर्वक विस्थपित गरेको र उसले चागोसमाथिको नियन्त्रण परित्याग गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले भन्यो । तर, यो निर्णय बाध्यकारी नभएकाले बेलायतले सुनेकोनसुन्यै गरिदियो । त्यसपछि फेरि सन् २०१९ मे महिनामा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भएको एक मतदानमा ११६ सदस्य मुलुकले बेलायतले ६ महिनाभित्र चागोस छाड्नुपर्ने प्रस्तावलाई समर्थन जनाए । अमेरिकासहित जम्मा ६ मुलुकले मात्र प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका बाबजुद बेलायतले सो प्रस्तावको कार्यान्वयन गर्न बेवास्ता जनायो ।
सन् २०२२ मा तत्कालीन ब्रिटिस प्रधानमन्त्री लिज ट्रस र मरिससका राष्ट्रपति प्रभिथ जुगनाथबिच चागोस टापु–शृंखलाको स्वामित्व विषयमा वार्ता भएको थियो । तर, सो वार्ता चलेपछि पूर्वब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनसमेत कन्जर्भेटिभ दलका कैयौँ नेताले चागोस मरिससलाई हस्तान्तरण गर्न नहुने मत जाहेर गरे । उनीहरूले ती राणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण टापुहरूलाई पछि मरिससले उससँग नजिकिँदै गएको चीनलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने चेतावनी दिए । यस्तो भएमा नजिकै रहेको अमेरिकी सैन्य आधारमाथि सुरक्षा जोखिम उत्पन्न हुने र बेलायत–अमेरिका सम्बन्धमा असर पर्ने तिनको तर्क थियो । विरोधले त्यस वेलाको वार्ता धेरै अघि बढ्न सकेन । अहिले आएर कन्जर्भेटिभ पार्टीको सरकार ढलेर लेबर पार्टीको सरकार बनेपछि चागोस टापुहरू मरिससलाई हस्तान्तरण भएको छ ।
(लवाल स्वतन्त्र फिल्ममेकर तथा दक्षिण अफ्रिकी स्वतन्त्र पत्रकार हुन् ।)
– अल जजिराबाट
