मारवाडी सेवा समितिले सञ्चालन गर्दै आएको गौशालास्थित पशुपति धर्मशालाको व्यवस्थापन अब पशुपति विकास कोषले नै गर्ने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको कोषको सञ्चालक परिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
परिषद् सदस्य एवं काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र साहसमेतको उपस्थितिमा बसेको बैठकले चारवटा निर्णय गरेको छ । मारवाडी सेवा समितिले धर्मशाला एकलौटी रूपमा मनोमानी सञ्चालन गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको थियो । वार्षिक ५१ हजार भाडा तिरेर समितिले पशुपतिनाथको स्वामित्वको गौशाला धर्मशाला व्यावसायिक लाभमा प्रयोग गर्दै आइरहेको थियो । अब चलनचल्तीको भाउमा लिजमा लगाउन कोषलाई बाटो खुलेको छ । २१ वर्षपछि गौशाला धर्मशाला पुनः पशुपति विकास कोषको स्वामित्वमा आएको छ ।
समितिले धर्मशालाको भवनमा होटेल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलाइसिस सेन्टर सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो । गाई पालेर दुध बेच्दै आएको थियो । समितिले धर्मशालाका १९ वटा सटरबाट मासिक करिब ६ लाख उठाउने गरी भाडामा लगाउँदै आएको थियो । धर्मशालाभित्र दुई सय ७० कोठा छन्, जसको प्रतिकोठा कोठा दैनिक हजार रुपैयाँसम्म भाडा लिने गरिन्थ्यो ।
९ जेठ ०६० देखि मारवाडी सेवा समितिले उक्त जग्गा लिजमा लिएर प्रयोग गर्दै आएको थियो । सामाजिक काममा जग्गा प्रयोग गरेको बताए पनि समितिले सटरहरू भाडा लगाएर महिनामै लाखौँ आम्दानी गर्दै आएको थियो । अवधि उल्लेख नगरी ०६० मा न्यूनदरमा लिज सम्झौता भएको हुँदा पटक–पटक सो लिज अन्त्य गर्ने प्रयास भए पनि सफल भएको थिएन ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले १७ साउन ०८० मा मारवाडी सेवा समितिसँग भएको पुरानो सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरिपाऊँ भनी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । कोषविरुद्ध दायर मुद्दामा अदालतको १६ असोज ०८१ को फैसलाले मारवाडी सेवा समितिको दाबी नपुग्ने ठहर गरेपछि परिषद्ले गौशाला धर्मशाला कोषलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।
यस्तो थियो कोष र समितिबिचको सम्झौता
तत्कालीन पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीले मारवाडी सेवा समितिलाई धार्मिक प्रयोजनका लागि धर्मशाला र जग्गा उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता पत्रमा सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार तिर्ने, रकम दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने र पशुपतिनाथमा छाडिएका साँढेलाई परम्पराअनुसार संरक्षण गर्न मारवाडी सेवा समितिले सहयोग गर्ने उल्लेख थियो ।
सम्झौतापत्रमा तत्कालीन अमालकोट कचहरीका तर्फबाट द्वारे कृष्णलाल वैद्य र सेवा समितिका तर्फबाट महासचिव शिव भगवान् अग्रवालले हस्ताक्षर गरेको कोषले जनाएको छ । कोषका सदस्यसचिव वसन्त चौधरीको पालामा उक्त सम्झौता भएको थियो । स्वार्थ बाझिने गरी सम्झौता गराएको भन्दै स्थानीयवासीले चौधरीको विरोध गर्दै आएका थिए ।
सहरको मुख्य चोकमा रहेको नौ रोपनी नौ आना जग्गा मारवाडी सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँमा प्रयोग गर्दै आएको थियो । त्यसरी लिजमा लिइएको जग्गा र भवनबाट समितिले महिनामा लाखौँ आम्दानी गर्दै आएको थियो ।
यसअघि संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिए पनि दबाबको भरमा निर्णय हुन सकेको थिएन । यसअघि पटक–पटक सम्झौता अन्त्य गर्ने प्रयास भए पनि सफल भएको थिएन । अवधि उल्लेख नगरी ०६० मा न्यून दरमा लिज सम्झौता भएकाले रद्द गर्न समस्या भएको थियो ।
कोष सञ्चालक परिषद्का यस्ता छन् निर्णय
निर्णय १ : पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा कार्यरत सेवा करार–ज्यालादारी कर्मचारीको म्याद थप गर्ने अख्तियारी कोषका सदस्यसचिवलाई दिने ।
निर्णय २ : अदालतको फैसलाबमोजिम गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार कोषमा नै निहित भएकाले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गरी धर्मशाला व्यवस्थापन गर्न कोषलाई निर्देशन दिने ।
निर्णय ३ : कोषको सांगठनिक तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने कार्य तत्काल सुरु गर्न कोष व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने ।
निर्णय ४: कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकमा पेस गर्ने प्रस्तावहरू नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको ढाँचामा पेस गर्न कोष व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने ।
