प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीले बाढी, पहिरो र डुबानपीडितलाई तत्काल राहत र पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सरकारलाई २० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव देव गुरुङले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा आमनागरिकमा आशाको सञ्चार गर्दै प्रभावकारी प्रतिकार्य, राहत र सहयोग हुनुपर्नेमा सरकारका तर्फबाट एकीकृत, समन्वयकारी र प्रभावकारी पहल हुन नसकेको भन्दै तत्काल राहत र पुनस्र्थापनाका लागि माग गरिएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा उपाध्यक्षद्वय अग्नि सापकोटा र पम्फा भुसाल, महासचिव देव गुरुङलगायत नेताले आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
तत्काल गर्नुपर्ने र नीतिगत सुधारका लागि गर्नुपर्ने विषय माओवादीले अघि सारेको छ । बेपत्ताको खोजी, उद्धार र घाइतेको निःशुल्क तथा प्रभावकारी उपचारमा जोड दिन माओवादीले माग गरेको छ । राहत वितरणको झन्झटिलो प्रक्रियालाई छोट्याएर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पीडित जनतालाई दसैँअघि नै राहत दिनुपर्ने, चिसोबाट कठ्यांग्रिएर जनताको जिउधनको थप क्षति हुनबाट जोगाउन मंसिरभित्र पीडित जनताको अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने माओवादीको माग छ । यस्तै, बाढीग्रस्त क्षेत्रमा स्वास्थ्य चेकजाँच, खान–बस्नका उचित प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने, सुकुम्बासी बस्तीमा विशेष ध्यान दिई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रकोप प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य अभियानमार्फत महामारी सिर्जना हुन सक्ने परिस्थिति नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग माओवादीको छ ।
प्रकोपका कारण अति उच्च समस्यामा परेका महिला, बालबालिका, गर्भवती महिलालगायतलाई विशेष सुरक्षा, उपचार तथा सहयोग गर्नुपर्ने, राहत वितरण तथा स्वास्थ्य चेकजाँच गर्दा गर्भवती महिला, सुत्केरी आमा र बच्चाहरूलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने, प्रकोपका कारण आमनागरिक, किसान, साना व्यवसायी, जलविद्युत्लगायत विभिन्न आयोजनामा भएको क्षति मूल्यांकन गरी उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने, प्रकोपपीडित व्यवसायीलाई व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न सहयोग गर्नुपर्ने माग माओवादीको छ ।
यस्तै, बाढी तथा पहिरोका कारण अवरुद्ध राजमार्गलाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन मर्मतको कार्यमा तीव्रता दिनुपर्ने, सवारीसाधन बिमालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा विभिन्न राजमार्गमा अलपत्र परेका सवारीसाधन र यातायात मजदुरलाई राहत एवं उद्धार कार्य युद्धस्तरमा अगाडि बढाउनुुुपर्ने माग माओवादीको छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् केन्द्रको क्षतिग्रस्त संरचना मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन पनि माओवादीले माग गरेको छ ।
नीतिगत सुधारका माग
विपत् प्रतिकार्यमा प्रक्रियागत झन्झट हटाउँदै विपत्पछिको उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणका कार्यमा तीनवटै तहको सरकारबिच समन्वय लागि समन्वयकारी संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग माओवादीको छ । सम्भावित जोखिमका आधारमा मूल्यांकन गर्दै, भौगर्भिक अध्ययनका आधारमा सडक, पुल, बस्ती व्यवस्थापन, जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, नदीको धार कसरी परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र त्यस्ता संरचना निर्माणका लागि स्थानीय तहले स्वीकृति दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने माग माओवादीको छ ।
जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखालाई थप प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने र देशभरि नै अत्याधुनिक स्वचालित मौसम स्टेसन जडान गर्नुपर्ने, नेपालका प्रमुख विपत्हरू भूकम्प, पहिरो र बाढीको जोखिम मूल्यांकन र न्यूनीकरण तथा अध्ययन अनुसन्धानमा बल पुग्ने गरी भूकम्पको पूर्वानुमान तथा जोखिम आकलन गर्न प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहने गरी शक्तिशाली अत्याधुनिक भूकम्म अध्ययन तथा मापन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि माओवादीले गरेको छ ।
यस्तै, विपत्पछिको पुनर्निर्माणमा सरकारले कम आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने गरी भौतिक संरचनाको बिमा अनिवार्य गर्ने नीति लागू गर्नुपर्ने, हरेक परियोजना सम्पन्न गर्दा बुझाइने प्राविधिक रिपोर्टलाई महत्वका साथ लिई रिपोर्टले भनेबमोजिम वार्षिक मर्मत वा त्यस परियोजनामा गर्न हुने र गर्न नहुने प्रावधान कडाइका साथ लागू गर्ने तथा टेक्निकल अडिटको प्रावधान गरी लागू गर्नुपर्ने माग माओवादीको छ । खर्बौँको लगानीमा बन्ने हाउजिङ, अस्पताललगायत भौतिक संरचना कस्तो ठाउँमा बनाउने भन्ने सरकारले दीर्घकालीन विपत् उत्थानशील नीति बनाई लागू गर्नुपर्ने, पुल निर्माण गर्दा सम्भावित पहिरोको जोखिम, डुबान, पुलको आयुलगायत पक्षको मूल्यांकन गरी सो मापदण्डअनुरूप संरचना निर्माण भए–नभएको यकिन गर्न अनुगमन पद्धति बसाल्नुपर्ने माग माओवादीको छ ।
सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेदेखि सिन्धुलीको मूलकोट, खुर्कोट, रामेछापका खोलाछेउका रिसोर्ट, होटेल र बस्तीहरूमा तथा काभ्रेको रोशी खोलाले ल्याएको वितण्डाका पछाडि प्राकृतिकभन्दा मानवीय कारण बढी जिम्मवार रहेको तथ्यबाट पाठ सिकेर प्राकृतिक स्रोतको दोहन तथा उपयोगका सन्दर्भमा दीर्घकालीन प्रभाव मूल्यांकन नीति तर्जुमा गर्न पनि माओवादीले माग गरेको छ ।
सरकारको कमजोरीले ठूलो क्षति
सरकारको कमजोरीका कारण जनधनको ठूलो क्षति भएको माओवादीले औँल्याएको छ । ‘वर्षाको उच्च जोखिमको पूर्वानुमानका आधारमा राजधानीका जोखिम बस्तीलाई सुरक्षित स्थानान्तरण गरिएको भए, प्रतिकार्यको सघन तयारी गरिएको भए, सार्वजनिक सवारीसाधनको रात्रिकालीन सेवा रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई औपचारिक सर्कुलर गरिएको भए र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफूमातहतका सुरक्षा निकायलाई सचेत गराएर खटाएको भए यो क्षति न्यून गर्न सकिन्थ्यो,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘सरकार एक्लैको प्रयासले विपत् व्यवस्थापन सम्भव हुँदैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ । त्यसैले विपत् प्रतिकार्य तथा विपत् व्यवस्थापनका अन्य सबै कार्यमा प्रतिपक्षी दलका हिसाबले हामी सरकारसँगै सक्रियताका साथ खटिएका पनि छौँ । तर, सरकारका निकायहरू विपत् जोखिमको पूर्वतयारी, उद्धार र राहतमा सक्रिय हुन नसक्दा जनस्तरमा सरकार र प्रणालीप्रति नै जनविश्वास हराउन पुगेको छ । जबकि जनताले सरकाबाट यो स्तरको उदासीनता अपेक्षा गरेका थिएनन् ।’
