९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत् भारत पुर्याउने ढल्केवर–सीतामढी डबल सर्किट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको जग्गासम्बन्धी विवाद टुंगिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्का, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, एजेभीएनका प्रतिनिधी सहितको टोलीले धनुषा स्थित प्रसारण लाइनको निर्माणस्थल अनुगमन गरेको थियो । सोही क्रममा जग्गाको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विवाद समाधान भएको हो ।
९०० मेगावाटको उक्त परियोजना भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् विकास निगम (एसजेभीएन) ले निर्माण गरिरहेको छ । त्यस परियोजनाको विद्युत् भारत पुर्याउन कम्पनीले उक्त अन्तरदेशीय परियोजना निर्माण गरीरहेको छ, जुन प्रसारण लाइन नेपालले समेत प्रयोग गर्न पाउँछ।
तर, धनुषमा साढे दुई किलोमिटर प्रसारण लाइनमा राइट अफ वेको जग्गामा विवाद थियो । त्यसले गर्दा परियोजनाको निर्माण नै अन्योलमा थियो । सोमबार मन्त्रीसहितको टोलीले स्थानीय सरोकारवालासँग बसेर समस्याको समाधान गरेको हो।
उक्त समस्या समाधानसँगै लाइन निर्माण तत्काल थाल्ने गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । मन्त्री खड्काले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको तर्फबाट ढल्केवर सवस्टेशनमा जडान गर्नुपर्ने ४००÷२२० केभी (३१५ एमभीए) को ट्रान्सफर्मर जडान कार्य सुरु गरिसकेकोमा १५ दिनभित्र (टेस्टिङ कमिसनिङ) लगायतका कार्य सम्पन्न गर्न सम्बन्धीत पक्षलाई निर्देशनसमेत दिए ।
उक्त ट्रान्सफर्मर जडान भएपछि नेपालले एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत भारत निर्यात गर्न पाउने गरी नेपाल र भारतबीच संयुक्त प्राविधिक संयन्त्रको बैठकमा यसअघि सहमति समेत भइसकेको छ । मन्त्रालयका वरिष्ठ उर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारीले उक्त समस्या समाधान हुनु अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका लागिमात्र नभएर देशकै लागि पनि अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका दृष्टिकोणले ठूलो उपलब्धि भएको बताए ।
अरुण तेस्रोबाट उत्पादित विद्युत्को २१.९ प्रतिशत अंश नेपाल सरकारले निःशुल्क पाउने व्यवस्था भएकोमा सो बिजुली नेपालभित्र खपतका लागि आवश्यक नपरेमा यसै प्रसारण लाईनबाट भारत निर्यात गर्न सकिनेछ । यस्तै, ढल्केवर– मुजफ्पुर प्रसारण लाइनको क्षमता पूर्ण रुपमा उपयोग गरिसकेपश्चात नेपालले यस प्रसारण लाइनबाट पनि प्रसारण शुल्क तिरी विद्युत भारत निर्यात गर्न सक्नेछ ।
उर्जामन्त्री खड्काले यसका साथै आजै ढल्केवर सव–स्टेशनको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेका छन् । उर्जामन्त्री खड्काले सोमबार नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानीमा निर्मित ४०० केभीको सव–स्टेशन र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण एवम् नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्मित २२० र १३२ केभी ढल्केबर सब–स्टेसनको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेका हुन् ।
नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ढल्केवर सव–स्टेशन ४०० केभीको जिआईएस प्रविधिबाट निर्माण गरिएको छ । उक्त सवस्टेशनबाट वर्षातको समयमा नेपालबाट भारतमा विद्युत निर्यात र हिँउदमा भारतबाट नेपालमा विद्युत आयत गरिँदै आएको छ ।
