गठबन्धन निर्माणका वेला बनेको सातबुँदे सहमतिलाई आधार मानेर सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाइँदै
सरकार गठनको दुई महिना पुग्नै लाग्दा प्रमुख सत्तारूढ दलहरू कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन निर्माणका वेला बनेको सातबुँदे सहमतिलाई आधार मानेर सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको गृहकार्य थालेका छन् । चार सदस्यीय कार्यदलले संविधान संशोधन र अर्थतन्त्र सुधारदेखि सुशासन कायम गर्नेसम्मका उद्देश्य प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमको रूपरेखा तयार गर्दै छ ।
कार्यदल सदस्य तथा कांग्रेस प्रवक्त डा. प्रकाशरण महतले कार्यदलको पहिलो बैठकबाट कार्यक्रमको खाकामाथि गृहकार्य अगाडि बढाइएको छ । दुई दलबिच भएको सहमति केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम तयार गर्न लागिएको र केही दिनमै सार्वजनिक हुने महतले बताए । ‘कार्यदल बनेपछि एकपटक बैठक बस्यो । कार्यक्रमका रूपरेखाबारे प्रराम्भिक छलफलसँगै काम अगाडि बढेको छ । सातबुँदे सहमतिअनुसारकै कार्यक्रम प्राथमिकतामा पर्नेछन् । अब बस्ने दुईवटा बैठकसँगै कार्यदलले कार्यक्रमको टुंगो लगाउँछ र छिट्टै सार्वजनिक हुन्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
आइतबार प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका कांग्रेस र एमाले नेताहरूको बैठकले चार सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता महत छन् । एमालेबाट उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल छन् ।
एमालेबाट कार्यदल सदस्य ज्ञवालीले मस्यौदामाथि गृहकार्य भइरहेको बताए । ‘गठबन्धनको प्राथमिकतालाई समेट्ने गरी कार्यदलले मस्यौदामाथि गृहकार्य गरिरहेको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
कांग्रेस–एमालेबिच भएको समझदारीपत्र औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन । दुई दलबिचको सहमतिमा सरकारका सात प्राथमिकता राखिएका छन् । जसमा राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, संविधानको अभ्यासको समीक्षा गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई सुदृढ गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेलगायत उद्देश्य छन् । गत ६ साउनमा विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका प्राथमिकताबारे संसद्लाई जानकारी गराएका थिए ।
कार्यदल गठनसँगै सोमबार गठबन्धन दलका शीर्ष नेताबिच न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेट्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार शीर्ष नेताहरूबिच सातबुँदे समझदारीसँगसँगै सरकारमा सहभागी अन्य दलहरूको भावना समेटेर जाने विषयमा सहमति छ ।
विगतमा सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूबिचको संयन्त्र बनाएर न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने गरिएकोमा यसपटक प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबिच संयन्त्र नबनाउने सहमति छ । खास–खास विषय ओली र देउवाले छलफलका आधारमा टुंगो लगाउने गरेका छन् ।
