योजनाहरू कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने समयसम्म पनि बजेट नआएपछि चालू आवको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने
चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को दुई महिना बित्नै लाग्दासमेत सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेटविहीन अवस्थामा छ । बजेट नआउँदा प्रदेश सरकारमातहतका कर्मचारीले साउनदेखि तलब पाएका छैनन् भने सबै सरकारी कार्यालयहरूले खर्च पनि उधारोमा चलाइरहेका छन् । योजनाहरू कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने समयसम्म पनि बजेट नआएपछि चालू आवको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिएको छ ।
अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसकेपछि १ साउनदेखि पूरै प्रदेश सरकार बजेटविहीन अवस्थामा छ । कांग्रेस–एमालेको समीकरण बनेपछि गठन भएको नयाँ सरकारले बजेट ल्याउन नसकेको हो । गत २२ साउनमा शपथग्रहण गरेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सुदूरपश्चिममा बजेटविहीनताको अवस्था अन्त्य गर्ने कार्य सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका थिए । सोही दिन मन्त्रिपरिषद्लाई समेत पूर्णता दिएका उनले भदौ पहिलो साता बजेट ल्याउने बताएका थिए ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भने केही दिनमै बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको जनाएको छ । बजेट नहुँदा विकासे अड्डाका कर्मचारी कामविहीन भएका छन् भने स्वास्थ्यलगायत जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका निकायको सेवा प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको छ । ‘यतिवेला योजनाको फिल्ड हेर्ने, प्रारम्भिक र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने समय हो,’ पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख रामचन्द्र खत्रीले भने, ‘अहिलेसम्म बजेट नआएकाले स्वाभाविक रूपमा कार्यान्वयनमा असर पर्छ नै ।’
पूर्वाधार कार्यालय कैलालीमा योजनाको जाँच गर्ने अधिकृत तहका प्राविधिक कर्मचारीको अभाव रहेकाले पनि योजना कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उनले बताए । ‘बजेटमा कस्ता खालका योजना आउँछन्, जनशक्तिले कति भ्याउँछ, बजेटको कार्यान्वयन त्यसमा भर पर्छ,’ खत्रीले भने । सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग हुने गर्छ । तर, मन्त्रालयमातहतका सबैजसो भौतिक पूर्वाधार कार्यालयमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी जनशक्ति छैन ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रदेशभरि दुई हजार सात सय २१ जना कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा हाल करारसहित एक हजार ६ सय ३७ जना कार्यरत छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमातहत चार सय ६४ दरबन्दीमध्ये दुई सय ४८ र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सात सय ५९ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये तीन सय ६२ रिक्त रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीश जोशीले जानकारी दिए । भौतिकपछि बजेटको ठुलो हिस्सा सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग हुन्छ । ‘बजेट कार्यान्वयनको एउटा चुनौती कर्मचारी अभाव पनि हो, आवश्यक जनशक्ति नहुँदा नियमित बजेट आउँदा त कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर हुन्थ्यो भने ढिलो आउँदा यस वर्ष बजेट खर्च अझ कम हुने सम्भावना छ,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने ।
बजेटमा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण बजेट बाँडफाँटमा सत्तापक्षमै समझदारी बन्न नसक्नु प्रमुख कारण रहेको सत्तापक्षका एक सांसदले बताए । ‘बजेटमा आआफ्ना योजना पार्न मन्त्री, सांसददेखि नेता–कार्यकर्ताको हानथाप भयो, सुरुमा सत्तापक्षमै समझदारी बन्न सकेन,’ उनले भने । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले आर्थिक मामिला मन्त्रालय र सत्ता साझेदार एमालेले सबैभन्दा बढी बजेट हुने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि एक मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी छ ।
आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले यो महिनाभित्रै बजेट ल्याउने गरी निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् । बजेटको पुनरावलोकन गर्नुपरेकाले पनि केही समय लागेको उनको भनाइ छ । सुरुमा राजनीतिक सहमति खोज्नुपरेको अवस्थाले पनि बजेटमा ढिलाइ भएको उनले स्विकारे । ‘बजेट पुनरावलोकन, परिमार्जन अत्यन्त जटिल कार्य रहेछ, अगाडिको बजेट गहन तरिकाले हेर्नुपर्ने स्थिति भयो,’ बजेटमा भएको ढिलाइबारे मन्त्री थापाले भने, ‘योजना छनोटको दबाब थियो, योबिचमा केही राजनीतिक सहमति पनि खोज्नुपर्यो ।’ सबै मन्त्रालयका योजनाहरू बजेट प्रणालीमा समाविष्ट भइसकेकाले अब छिट्टै बजेट ल्याइने उनले बताए ।
सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका चार करोड र समानुपातिक सांसदलाई दुई करोड विनियोजन गरेर बजेटमा योजनाहरू समावेश गर्न लागेको छ । मुख्यमन्त्री शाहले यसअघि पत्रकार सम्मेलन गरेरै बजेटमा २५ लाखभन्दा कम लागतका योजना समावेश नगर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको बताएका थिए । सत्तापक्षमै योजना राख्न प्रतिस्पर्धा हुनु र कार्यकर्तामुखी बनाउन खोज्नुले बजेटमा ढिलाइ भएको माओवादी संसदीय दलका उपनेता अक्कलबहादुररावलले दाबी गरे ।
बजेटको आकार घट्ने
अघिल्लो सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले १ असारमा ३१ अर्ब ६२ करोड १८ लाखको बजेट सदनमा पेस गरेका थिए । केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि अल्पमतमा परेको तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले बजेट पारित गराउन नसकेपछि १ साउनदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेटविहीन अवस्थामा छ । २४ साउनसम्म प्रदेशका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प थिए । सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि २४ साउनबाट राजस्व संकलनको बाटो भने खुलेको छ ।
सरकारले सदनमा पेस भएको बजेट फिर्ता लिएको छैन । सदनबाट बजेट पारित नभएको अवस्थामा नयाँ बजेट कुन प्रणालीबाट ल्याउने भन्ने यकिन भइनसकेको मन्त्री थापाले बताएका छन् । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले अहिले यथार्थपरक बजेट आउने भएकाले आकार यसअघि पेस भएको बजेटभन्दा सानो हुने बताए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार करिब तीन अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएका योजना हटाएर नयाँ योजना समावेश गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ । बहुवर्षीय योजना भने यथावत् रहने बताइएको छ । प्रतिपक्षी दलले कांग्रेस–एमालेकै कारण करिब दुई महिनासम्म बजेटविहीनताको अवस्था आएको आरोप लगाएका छन् । माओवादी संसदीय दलका उपनेता अक्कलबहादुर रावलले बजेट पारित नहुने अवस्थामा कांग्रेस–एमालेले अघिल्लो सरकारलाई अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नदिएकाले प्रदेशले बजेटविहीनताको अवस्थामा गएको बताएका छन् ।
बजेट निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ : बहादुरसिंह थापा, आर्थिक मामिलामन्त्री
बजेट पुनरावलोकन, परिमार्जन अत्यन्त जटिल कार्य रहेछ, अगाडिको बजेट गहन तरिकाले हेर्नुपर्ने स्थिति भयो । योजना छनोटको दबाब थियो, योबिचमा केही राजनीतिक सहमति पनि खोज्नुपर्यो । सबै मन्त्रालयका योजनाहरू बजेट प्रणालीमा समाविष्ट भइसकेकाले अब छिट्टै बजेट ल्याइने तयारी छ ।
प्रदेशको आर्थिक गतिविधि ठप्प : अक्कलबहादुर रावल, माओवादी संसदीय दलका उपनेता
कांग्रेस–एमालेले अघिल्लो सरकारलाई अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नदिएकाले प्रदेश बजेटविहीनताको अवस्थामा गएको हो । नयाँ समीकरण बनेर सत्तामा आसीन मित्रहरू कुनै समय बजेट आएन भनेर सदनमा टर्च बालेर खोज्दै थिए, सरकार बनेको एक महिना भइसक्यो, बजेट ल्याउन कसले रोकेको छ ? बजेटविहीनताका कारण सुदूरपश्चिमका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध रहेको छ । सत्तापक्षमै योजना राख्न प्रतिस्पर्धा हुनु र कार्यकर्तामुखी बनाउन खोज्नुले बजेटमा ढिलाइ भएको हो ।
