कृषि विश्वविद्यालयको आवश्यकता र औचित्य

बुधबार, २६ भदौ, २०८१
डिजिटल संस्करण

कृषि उत्पादन वृद्धि र ग्रामीण रोजगारी सिर्जना गरी विदेशमा बगाइने सस्तो युवाश्रमलाई देशभित्रै सदुपयोग गर्न कोशीमा कृषि विश्वविद्यालय आवश्यक छ

नेपालको कृषिगणना २०७८ अनुसार एक करोड ४७ लाख १८ हजार १०० हेक्टरमा फैलिएको नेपालमा ५८ लाख ८७ हजार २४० हेक्टर वनक्षेत्र, ४१ लख २१ हजार ६८ हेक्टर जग्गा खेतीयोग्य क्षेत्र र १७ लाख ६६ हजार १७२ हेक्टर जग्गा अन्य वनबुट्यान क्षेत्र वा घाँसेमैदानका रूपमा रहेको छ । खेतीयोग्य जग्गामध्ये हाल ३० लाख ९० हजार ८०१ हेक्टर (२१ प्रतिशत) मा मात्र खेती भइरहेको र १० लाख ३० हजार २६७ हेक्टर जग्गा बाँझै रहेको अवस्था छ । वनबुट्यान र घाँसेमैदान पनि अतिक्रमणको चपेटामा परेको हुनाले सो क्षेत्र पनि भोलिका दिनमा कृषिभूमिमै परिणत हुने देखिन्छ ।    

कोशी प्रदेशको तराई क्षेत्रमा आवश्यक सिँचाइको अभाव एवं पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधाको अभावले बसाइँसराइको तीव्रता बढेकाले श्रमशक्तिको अभावका साथै अनुपस्थित भूस्वामित्व, अंशबण्डा र बेचबिखनका कारण भइरहेको जग्गाको खण्डीकरणजस्ता कारणले व्यावसायिक खेती हुन नसक्दा बाँझो जमिनको क्षेत्रफल बर्सेनि बढिरहेको छ । 

कृषिशिक्षाको अवस्था : कृषिक्षेत्रलाई उत्पादनशील बनाउन कृषिशिक्षाको विशेष भूमिका रहन्छ । नेपालमा अहिले कृषिशिक्षा दिइरहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि), कृषि एवं वन विश्वविद्यालय, काठमान्डू विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मधेश कृषि विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसमेत सातवटा विश्वविद्यालयले कृषि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहको पढाइ सञ्चालन गरिरहेका छन् । उल्लिखित विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाका लागि चाहिने योग्यता, पढाइने पाठ्यक्रम, विभिन्न निकायबाट प्राप्त छात्रवृत्तिसम्बन्धी मापदण्ड हेर्दा प्रायः त्रिवि र कृषि एवं वन विश्वविद्यालयका मापदण्डको अनुसरण गरेको देखिन्छ । शिक्षा शुल्कको हकमा काठमान्डू र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाहेक अन्य विश्वविद्यालयको शुल्कमा पनि खासै ठुलो अन्तर देखिँदैन ।

कोशी प्रदेशमा हाल पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र मनमोहन प्रविधि विश्वविद्यालय सञ्चालन भइसकेका र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयसमेत सञ्चालनको पूर्वसन्ध्यामा रहेको वेला कोशी प्रदेशको दिङ्लामा प्रस्तावित षडानन्द कृषि एवं योग विश्वविद्यालय स्थापनाको आवश्यकता कसरी प्रमाणित गर्ने अनि कोशी प्रदेश सरकारले दुई–दुईवटा प्रादेशिक विश्वविद्यालयको सञ्चालन व्ययभार कसरी व्यहोर्न सक्ला भन्ने कोणबाट पनि आशंका गरिँदै छ । यस्तै आशंकाको चिरफार गर्दै भोजपुरको दिङ्लामा षडानन्द कृषि एवं योग विश्वविद्यालय स्थापनाको आवश्यकता, औचित्य र यसको उद्देश्यगत भिन्नताबारे परिचर्चा गरिनेछ ।

१. हाल सञ्चालित विश्वविद्यालयको सञ्चालन अभ्यास :  
(क) नेपालको सबैभन्दा जेठो र सरकारी खर्चमा सञ्चालित त्रिविमा सामाजिक शास्त्र, वाणिज्य शास्त्र, स्वास्थ्य विज्ञान, प्रविधि विज्ञान, साहित्यलगायत कृषि एवं पशुविज्ञान विषयमा पनि अध्यापन गरिँदै छ । कृषिसम्बन्धी पाठ्यक्रममा कृषिविज्ञान, कृषि सूक्ष्म जीवविज्ञान, माटो विज्ञान, कृषि पर्यावरण, कीट व्यवस्थापन, मत्स्य विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, खेतीमा रोग नियन्त्रण, दुग्ध व्यवसाय, मिश्रित खेती प्रणाली, कृषि बजारीकरण र प्रयोगशालास्तरीय अनुसन्धानजस्ता विषय समावेश गरिएका छन् । चारवटा आंगिकसमेत नौवटा क्याम्पसबाट ५०० को हाराहारीमा छात्रछात्रालाई कृषिशिक्षा प्रदान गरिरहेको त्रिविको शिक्षण विधिमा सैद्धान्तिक कक्षा ६८ प्रतिशत र व्यावहारिक कक्षाहरू ३८ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । व्यावहारिक कक्षाहरू पनि आन्तरिक प्रयोगशाला र क्याम्पसकै नमुना कृषिकेन्द्रमा सीमित देखिन्छ ।    

(ख) सरकारी खर्चमा सञ्चालित कृषि एवं वन विश्वविद्यालयले आंगिक र सम्बन्धन प्राप्तसमेत १७ वटा क्याम्पसबाट एक हजारजति छात्रछात्रालाई कृषिशिक्षा प्रदान गरिरहेको छ । यसको पाठ्यक्रम, सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक कक्षाको अनुपात एवं छात्रछात्राको भर्ना प्रक्रिया त्रिविसँगै मिल्दोजुल्दो छ । (ग) काठमान्डू विश्वविद्यालयले धुलिखेल क्याम्पसबाट ३० विद्यार्थीलाई आफ्नै पाठ्यक्रममा आधारित कृषिशिक्षा प्रदान गरिरहेको छ ।

(घ) सरकारी खर्चमा सञ्चालित पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले तीनवटा क्याम्पसबाट २४० जतिलाई कृषिशिक्षा प्रदान गरिरहेको र पाठ्यक्रम तथा भर्ना प्रक्रियामा त्रिविभन्दा खासै भिन्नता देखिँदैन ।

(ङ) संघीय सरकारबाट सञ्चालित सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले अन्य विषयका अतिरिक्त एक–एकवटा कृषि क्याम्पसबाट क्रमशः १०० र ५० जतिलाई कृषिशिक्षा दिँदै आएको देखिन्छ । मधेश प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित मधेश कृषि विश्वविद्यालयले राजविराज क्याम्पसमार्फत करिब ५० विद्यार्थीलाई कृषिशिक्षा प्रदान गरिरहेको छ । पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र भर्ना प्रक्रिया सबैको मूलतः मिल्दोजुल्दो नै देखिन्छ । 

(च) शैक्षिक शुल्कको हकमा काठमान्डू विश्वविद्यालयको न्यूनतम र अधिकतम शुल्क आठ लाख र नौ लाख छ भने अन्य विश्वविद्यालयको न्यूनतम २.५ देखि तीन लाख र अधिकतम पाँचदेखि ११ लाखसम्म रहेको देखिन्छ । सातवटै विश्वविद्यालयले दुई हजारजति छात्रछात्रामध्ये करिब २५० जतिले आरक्षित कोटा र ५०० जतिले शैक्षिक योग्यताको आधारमा छात्रवृत्तिमा पढिरहेका र बाँकीले शुल्क तिरेर पढिरहेको देखिन्छ । 

२. कोशी प्रदेशमा कृषि एवं योग विश्वविद्यालयको आवश्यकता र औचित्य :

प्रस्तावित षडानन्द कृषि एवं योग विश्वविद्यालय स्थापनाको लगानी, विद्यार्थी भर्नाको मापदण्ड, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र दीक्षित भएका विद्यार्थीको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्दै बाँझो रहेका खेतीयोग्य जमिनलाई उपयोगमा ल्याई उन्नत प्रविधि अपनाएर कृषि उत्पादनको वृद्धि र ग्रामीण रोजगारी सिर्जना गरी विदेशमा बगाइने सस्तो युवाश्रमलाई देशभित्रै सदुपयोग गर्दै निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई निर्यातमुखी कृषि प्रणालीमा रूपान्तरित गर्ने इच्छाशक्ति र संकल्पले नै यसको औचित्य सिद्ध गर्छ । 

(क) आर्थिक व्यवस्थापन : कोशी प्रदेश सरकारबाट षडानन्द कृषि एवं योग विश्वविद्यालय स्थापनाको स्वीकृति पाउनासाथ आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन र शैक्षिक तथा प्रशासनिक भवन, छात्रावास, प्रयोगशाला र पुस्तकालय भवनको निर्माण निजी क्षेत्र र स्थानीय तहको सहभागितामा सम्पन्न गरिनेछ । शिक्षक (प्राध्यापक), प्रयोगशाला विज्ञ र अत्यावश्यक प्रशासनिक कर्मचारीको नियमित पारिश्रमिक प्रदेश सरकारबाट जुटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यसका अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, गैरआवासीय नेपालीको सञ्जाल र अन्य इच्छुक देशी–विदेशी दाताबाट पनि सहयोग प्राप्त गर्ने प्रयास गरिनेछ ।

(ख) भर्ना प्रक्रिया : कोशी प्रदेशभित्रका चौध जिल्लाका ४९ नगरपालिकाका पाँच सय ५० वडामध्येबाट घना सहरी क्षेत्रबाहेक कृषिक्षेत्रकै बाहुल्य रहेका तीन सय वडाबाट तीन सय र ८८ गाउँपालिबाट न्यूनतम दुईजनाको दरले १७६ जनासमेत करिब पाँच सय छात्रछात्राको छनोट स्थानीय तहले नै गर्ने र पहिलो ब्याचको शुल्क, पढाइ समाप्त गरेपछि सम्बन्धित स्थानीय तहमै काम गर्ने प्रतिबद्धताको प्रत्याभूति लिएर स्थानीय तहबाटै छात्रछात्रा जुटाइनेछ । साथै, १२ पास भएका एवं अंग्रेजी, गणित र विज्ञानमा राम्रो प्रतिशतसाथ उत्तीर्ण भएका नेपाली नागरिक हुनुपर्ने मापदण्ड कायमै रहनेछ ।

परिवारबाट अधिकांश पुरुष घरबाहिरको रोजगारीमा जाने र कृषिकर्ममा महिलाले नै बढी खट्नुपर्ने यथार्थलाई ध्यानमा राखी छात्राको भर्नामा प्राथमिकता दिइनेछ । पाठ्यक्रममा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक पढाइको अनुपात प्रस्तावित विश्वविद्यालयमा ४०+४०+२० (सिद्धान्त+व्यवहार+अनुसन्धान) रहने हुँदा अधिकतम सिकाइका लागि छात्रावासमै आवासीय व्यवस्था गरिनेछ । भौतिक रूपमा कृषिकर्म सिकाउनुका साथै मानिसको मन, बुद्धि, चित्त र अहंकारलाई सन्तुलित बनाई छात्रछात्राको सकारात्मक चिन्तन बढाउनुका साथै कुशल कर्मयोगी बनाउन योगशिक्षालाई अनिवार्य गरिनेछ । 

(ग) अतिरिक्त पाठ्यक्रम : अन्य विश्वविद्यालयमा निर्धारित पाठ्यक्रमका अतिरिक्त प्रस्तावित विश्वविद्यालयमा देशभरि र कोशी प्रदेशमा समेत तराईभूमिको सीमिततालाई ध्यानमा राखी मध्य र उच्च पहाडी भूभागमा उल्लेख्य मात्रामा रहेका कान्लामा अतिरिक्त उत्पादन गर्न कान्ला खेतीसम्बन्धी विशेष पाठ्यक्रम रहनेछ । वर्षाको वेला भिरालो जमिनमा बगेर खेर जाने पानीलाई भण्डारण गर्ने र पानीको वाष्पीकरण प्रक्रियालाई कम गर्न जलसम्भरण र जलसंरक्षण प्रविधिलाई पाठ्यक्रममा राखिनेछ । नाफामुखी कम्पनीले उत्पादन र बजारीकरण गरेका वर्णशंकर बिउमा बढ्दो परनिर्भरता र वर्षैपिच्छे बिउ फेर्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन रैथाने बिउको संरक्षरण र रैथाने बाली प्रवद्र्धनलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिनेछ ।

चरणबद्ध रूपमा रासायनिक मलको साटो जैविक मल प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न पशुजन्य मलका अतिरिक्त खिर्रो, ढैँचा, पात्ले, असुरो र घिउकुमारीजस्ता विशिष्ट वनस्पति मलका स्रोतको अनुसन्धान कार्यलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिनेछ । खेतीबालीमा लाग्ने किरा व्यवस्थापन गर्न शत्रुकिरा र मित्रकिराको पहिचान गरी शत्रुकिरालाई प्रकाश तरंगले नियन्त्रण गर्ने, शत्रुकिरा खाने मित्र प्रजातिका किराको उपयोग गर्ने साथै निम, बकाइनो र तितेपातीजस्ता जैविक विषादीको अनुसन्धानका लागि जैविक–कीट नियन्त्रण विज्ञानलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिनेछ ।

तीन–चार किलोमिटरकै फरक भूगोलमा फेरिने पहाडी जलवायुमा अनुकूल नहुने खेतीप्रणाली र प्रविधि पनि फरक हुन सक्ने तथ्यलाई ध्यानमा राखेर भूसापेक्ष खेती प्रणालीको पाठ्यक्रम राखिनेछ । सघन सहरी क्षेत्रमा जमिनको अपर्याप्तता वा न्यूनतालाई ध्यानमा राख्दै कौसीखेती र टनेल, पोलीहाउस वा ग्रिनहाउसजस्ता इन्डोर कृषिका साथै पाइपमा पानीप्रवाह गरेर धेरै तलामा गरिने सघन कृषिप्रणाली एवं आकाशे खाली भागको उपयोग गर्ने उध्र्वगामी कृषि प्रणालीको विशेष पाठ्क्रमसमेत समावेश गरिनेछ । 

(घ) शिक्षण विधि, शिक्षणको भाषा र परीक्षा विधि : भारतले मूलतः अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषा अपनाएको र पुस्तक पनि अंग्रेजीमै लेखेकाले त्यही सिको सिकेर नेपालमा पनि अंग्रेजी भाषामै पढाइने र अंग्रेजी भाषामै परीक्षा लिने प्रक्रिया चलेको सन्दर्भलाई ध्यान दिँदै पहिलो ब्याचमा तत्काल पूर्ण रूपमा नेपाली भाषाका माध्यमबाट पाठ्यक्रम र पुस्तक तयार गरी शिक्षण विधि परिचालन गर्न असम्भव देखिए पनि भविष्यमा क्रमशः नेपाली भाषामा पाठ्यक्रमको विकास गर्दै जाने, नेपाली भाषामै पढाउने र नेपाली भाषामै परीक्षा दिलाउने गरी वैकल्पिक शिक्षण विधिको विकास गरिनेछ । परीक्षा दिने निर्धारित घण्टाको अवधि र हातले उत्तरपुस्तिकामा लेखेर बुझाउनेजस्ता परीक्षा विधिलाई क्रमशः परिमार्जित गर्दै विश्वविद्यालयकै कम्प्युटरमा लेखेर परीक्षा दिन पाउने तथा विद्यार्थीको क्षमतालाई सम्परीक्षण गर्न आमनेसामने बसी मौखिक रूपमा पनि परीक्षण गर्नेजस्ता आवश्यक परीक्षाका माध्यम चरणबद्ध रूपमा अवलम्बन गरिनेछ । 

(ङ) निष्कर्ष : प्रस्तुत परिचर्चाले प्रस्तावित षडानन्द कृषि एवं योग विश्वविद्यालय स्थापनाको आवश्यकता र औचित्यबारे उठिरहेका आशंकालाई केही हदसम्म निवारण गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्दै स्थानीय जनतालाई कृषिमा उच्च शिक्षाका माध्यमबाट स्थानीय तहमै परिचालन गर्न जति ढिलो गरियो, त्यति नै कृषि उत्पादनमा परनिर्भरता बढी ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को परिकल्पनाबाट हामी टाढा पुग्नेछौँ । विश्वविद्यालयस्तरको कृषिशिक्षा, व्यावहारिक ज्ञान र अनुसन्धानको महत्व तब मात्र सिद्ध हुनेछ, जब त्यसले प्रकृतिको जैविक सन्तुलनलाई नबिगारी मानवजातिलाई शारीरिक भरणपोषण र मानसिक सन्तुष्टि दुवै दिन सक्नेछ । 

(लुंसाली षडानन्द विश्वविद्यालय सरोकार समाजका अध्यक्ष हुन्)

सुझावित समाचार