नेपालका लघु, साना तथा मझौला कृषि उद्यमी (एमएसएमइज)ले सरकारबाट पाउनुपर्ने सुविधामा समस्या रहेको सरोकारवालाहरूले गुनासो गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रले नेपाल बिउ तथा मल परियोजनासँग मिलेर आयोजना गरेको ‘नेपालमा लघु, साना तथा मझौला कृषि उद्यमहरूको स्थिति, अवसर र चुनौती विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी’मा वक्ताहरूले लघु तथा घरेलु कृषि उद्यमहरूले सरकारबाट आवश्यक सहयोग नपाएको गुनासो गरेका हुन्।
कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी उपस्थित कार्यक्रममा वक्ताहरूले सरकारी तहबाट आवश्यक सहजीकरण नपाइरहेको गुनासो गरे। बिउ तथा मल परियोजनाका परामर्शदाता सिचन श्रेष्ठले कोभिड–१९ लगायतका समस्याका कारण कृषिमा आधारित साना उद्यमहरूमा समस्या सिर्जना भएको बताए। उनले कोभिड–१९, रुस–युक्रेन युद्ध र त्यसलगत्तैको आर्थिक मन्दीले उद्यम व्यवसाय असहज बन्दै गएको उल्लेख गर्दै लघु, साना तथा मझौला कृषि उद्यमलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए।
सफल पार्टनर्सका वित्तविज्ञ सबिन नेपालले एमएसएमइजहरू अर्थतन्त्रको इन्जिन भए पनि यही क्षेत्रले सरकारबाट सहजता पाउन नसकेको उल्लेख गरे। उनले कृषि सम्बद्ध एमएसएमइजहरूले बैंकबाट कर्जा लिन चाहे पनि उनीहरूका व्यावसायिक योजनामा बैंकहरू ऋण लगानी गर्न तयार नभएको बताए।
कृषि उद्यम केन्द्रका व्यवसाय विकासविज्ञ भीमबहादुर विष्टले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐन नै एकापसमा बाझिएको औँल्याए। उनले व्यवसाय वा उद्यम दर्ताको प्रक्रिया र दर्ता गर्नुपर्ने निकाय धेरै हुँदा पनि समस्या सिर्जना भइरहेको धारणा राखे।
कृषिमा बिमा दाबी नपाउने तथा अनुदानको सदुपयोग भए नभएको यकिन हुन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै विष्टले भने, ‘कृषि अनुदान कतिले पाएका छन् भन्ने तथ्यांक पनि छैन।’
सहज परियोजनाकी टिम लिडर रीमा श्रेष्ठले बजारको पहुँच, वित्तीय पहुँच र मेसिन औजारको ‘रिपेयरिङ’मा कृषकहरूले समस्या झेल्नुपरिरहेको उल्लेख गरिन्। किसान स्वयंमा पनि डिजिटल साक्षरताको कमी हुँदा तथा मार्केटिङ, ब्रान्डिङ र डिजिटलाइजेसनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने कुराको चेतनामा कमी रहँदा नेपालको कृषि आधुनिक हुन नसकिरहेको बताइन्।
कृषि उद्यम केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेन्द्रकुमार जोशीले पनि साना, लघु तथा मझौला कृषि एमएसएमइजहरूले व्यावसायिक योजनाका आधारमा ऋण पाउने प्रावधान हुनुपर्ने धारणा राखे। यस्तो ऋण कृषि उपजको उत्पादन सिजनका आधारका मात्रै तिर्नपर्ने व्यवस्था गर्न सकिए। त्यसले कृषि उद्यममा ठूलो फड्को मार्न सक्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल बिउ तथा मल परियोजनाका व्यवसाय विकास प्रबन्धक डा. नारायणप्रसाद खनालले पनि कोभिड र रुस-युक्रेन युद्धले ‘सप्लाई चेन’मा प्रभाव पार्दा नेपालका कृषि सम्बद्ध एमएसएमइजहरू प्रभावित भएको बताए। नीतिगत रूपमा कृषि उद्यम कृषि मन्त्रालयमातहत वा उद्योग मन्त्रालयमातहत हो भन्नेमा ‘कन्फ्युजन’ रहेको बताउँदै यसमा ‘क्लियारिटी’ हुन आवश्यक रहेको औँल्याए। पालिका, वडा, कर कार्यालय जतासुकै कर तिर्न धाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको स्मरण गराउँदै उनले एकद्वार प्रणालीबाट सबै काम हुने प्रणालीको विकास गर्न सुझाव दिए।
