संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न देशमा प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ थालेको छ । समितिले आइतबार चीन, भारत, डेनमार्क र जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ गरेको हो । सुनुवाइमा प्रस्तावित राजदूतहरूले आफ्नो कार्ययोजना र प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेका थिए ।
१४ साउनमा सरकारले १८ देशमा राजदूत सिफारिस गरेको थियो । अस्ट्रेलियाका लागि सिफारिस कान्ता रिजालबाहेक सुनुवाइका लागि समितिमा १७ जनाको नाम प्राप्त भएको छ । जसमा शंकरप्रसाद शर्मा (भारत), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब), प्रा.डा. कपिलमान श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका), प्रा. धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), रामकृष्ण भट्टराई (श्रीलंका), सनिल नेपाल (स्पेन), शैल रुपाखेती (जर्मनी), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (दक्षिण कोरिया), जंगबहादुर चौहान (रुस), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली (चीन), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क), डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया), प्रकाशमणि पौडेल (पोर्चुगल) र रिता धिताल (पाकिस्तान) छन् । सोमबार इजरायल, मलेसिया, पाकिस्तान र पोर्चुगलका लागि प्रस्तावितको सुनुवाइ हुँदै छ ।
शर्माको सिफारिसमै प्रश्न
भारतका लागि नेपाली राजदूतमा पुनः प्रस्तावित शंकरप्रसाद शर्माको सिफारिसमा सांसदहरूले प्रश्न उठाए । जसपा सांसद प्रकाश अधिकारीले सोधे, ‘यहाँको लगातार दोस्रोपटक दोहोर्याएर सिफारिस भएको छ । जुन नेपालको संविधान र कानुनले मिल्दैन । तर, सरकारले किन सिफारिस गर्यो, जनमानसमा ठूलो प्रश्न छ । यहाँले कसरी लिनुहुन्छ, यो ठिक छ कि छैन ?’ कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘सरकारले नबुझी दोहोर्याएको नहोला । जसरी हामी सांसदहरू राम्रो काम गरेपछि जनताले निर्वाचनबाट दोहोर्याएका छन्, त्यस्तै उहाँमा पनि कुनै क्षमता भएर त सरकारले दोहोर्याएको होला ।’
आफ्नो सिफारिसमाथि उठेको प्रश्न असान्दर्भिक रहेको शर्माले तर्क गरे । उनले निर्देशिकाको व्यवस्था आफ्नो हकमा लागू नहुने जिकिर गरे । शर्माले एक पानाको कार्ययोजना मात्रै प्रस्तुत गरेपछि सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । एमालेका सुनिता बराल, ईश्वरी घर्ती र जसपाका प्रकाश अधिकारीले समितिभन्दा माथि आफूलाई राखेर विधि मात्रै हो भन्ने हिसाबले विस्तृत लिखित कार्ययोजना पेस नगरेकोमा आलोचना गरेका थिए । शर्माले इपिजी र सीमा समस्या राजदूतको तहभन्दा माथि पुगिसकेको जवाफ दिए । उनले नेपाल–भारत सम्बन्ध जति बलियो, त्यति नै जटिल रहेको पनि उल्लेख गरे । उनले क्वारेन्टिन सर्टिफिकेटका लागि आफूले पहल गरिरहेको र नेपालतर्फ गुणस्तरीय ल्याब बनाउन जरुरी रहेको औँल्याए ।
१० लाख चिनियाँ पर्यटक भित्र्याउने ओलीको प्रतिबद्धता
समितिले सुरुमा चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत कृष्णबहादुर ओलीको सुनुवाइ गरेको थियो । समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले सात दशकको दौत्य सम्बन्धलाई दरिलो, अझ मैत्रीपूर्ण र नेपालको हितमा परिचालन गर्ने उल्लेख गरे ।
सांसदहरूले ओलीसँग बिआरआई कार्यान्वयन, पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको सञ्चालनका लागि चिनियाँ जहाजको उडान, विमानस्थल निर्माणका लागि लिइएको चिनियाँ ऋण मिनाहा, नेपाल–चीन सीमानाका खोल्ने तथा नियमित सञ्चालन, त्रिदेशीय विन्दु लिम्पियाधुरा, लिपुलेकबारे भारत र चीनबीच भएको सम्झौतामा नेपाललाई समावेश गराउने भूमिका, मानसरोवर यात्रामा सहजीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, चीनको उन्नत प्रविधि हस्तान्तरण, चीनमा नेपाली महिला बेचिएको, सरोगेसीमा प्रयोग गरिएकोलगायत विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।
ओलीले सरकारको नीतिअनुसार दुई देशको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन भूमिका खेल्ने बताए । नेपाल र चीनबीच भएका २४ वटा सम्झौता कार्यान्वयनमा गइसकेको र ट्रान्स–हिमालयन कनेक्टिभिटी करिडोर परियोजना बाँकी रहेको उल्लेख गरे । ओलीले चीनको बिआरआई परियोजनामा १४७ राष्ट्र जोडिसकेको भन्दै थपे, ‘बिआरआईमा कसरी जाने भनेर नेपाल सरकारको जुन निर्णय हुन्छ, त्यहीअनुसार राजदूत अगाडि बढ्ने हो । हामी बिआरआईमा नगएर ट्रान्स–हिमालयन कनेक्टिभिटीको तर्फबाट पनि नर्थ–साउथ कनेक्टिभिटी बढाउन सक्छौँ ।’
ओलीले वर्षमा १० लाख चिनियाँ पर्यटक भित्र्याउने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताए । चीन सरकारले पनि नेपाललाई प्राइम डेस्टिनेसनमा लिइसकेको भन्दै उनले चिनियाँ पर्यटकलाई आकर्षित गर्न चीनको मुख्य सहरमा प्रचार गर्ने, पर्यटकीय स्थलको भिडियो लगेर टेलिभिजनमा प्रसारण गराउने योजना सुनाए ।
ओलीले नयाँ नाका खोल्ने र खुलेकालाई प्रभावकारी सञ्चालनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ओलाङचुङगोला र कोरालापासमा संरचना निर्माण भइरहेको उनले उल्लेख गरे । मानसरोवर यात्राका लागि ताक्लाकोटदेखि हुम्लासम्मको सडकका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको र अहिले हुम्लादेखि ताक्लाकोटसम्म हेलिकोप्टर सेवाका लागि चीन सरकारसँग सकारात्मक कुरा भएको उल्लेख गरे ।
एनजिओकर्मी तुलाधरको नियतमा प्रश्न
सुनुवाइका क्रममा डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत सुम्निमा तुलाधरको नियतमाथि सांसदहरूले प्रश्न उठाए । कार्ययोजनामै आफू एनजिओ पृष्ठभूमिबाट आएको उल्लेख गरिएपछि सांसदहरूले राजदूत पद आफ्नो संस्थाको प्रवद्र्धनमा दुरुपयोग हुने हो कि भनेर चिन्ता गरेका थिए ।
गैरसरकारी संस्था सिविनको कार्यकारी निर्देशक रहेकै अवस्थामा राजदूत सिफारिस भएकी तुलाधरलाई रास्वपाका डिपी अर्याल, जसपाका प्रकाश अधिकारी, कांग्रेसका जीवन परियारले प्रश्न सोधेका थिए । सांसदहरूको प्रश्नको जवाफमा तुलाधरले भनिन्, ‘म देशको नियमअनुसार नै चल्नेछु । सिफारिस हुनुअघि जुन संस्थामा संलग्न छु, सबै पदबाट राजीनामा दिइसकेँ ।’ तुलाधरले नेपालको नागरिक समाजलाई एनजिओमा सीमित गरेर नहेरिदिन अनुरोध गरिन् ।
३७ वर्षदेखि आफू नागरिक समाजमा आबद्ध भएर काम गरिरहेको भन्दै त्यसमा आफूले गर्व गर्ने पनि जवाफ दिइन् । तुलाधरले पर्यटन र ऊर्जालाई केन्द्रित गर्ने, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काममा युरोपियन राष्ट्रहरूबाट सहायता जुटाउने कार्ययोजना प्रस्तुत गरेकी थिइन् । संक्रमणकालीन न्यायमा युरोपेली राष्ट्रको चासो रहेको भन्दै त्यसमा समन्वय गर्ने, एकेडेमिक रिसर्चअन्तर्गत प्रविधि, मानसिक स्वास्थ्य र शिक्षामा अनुसन्धानका लागि केन्द्रित हुने योजना सुनाइन् ।
नेवानिलाई इयूको कालोसूचीबाट हटाउने रुपाखेतीको प्रतिबद्धता
जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. शैल रुपाखेतीले नेपाली ध्वजावाहक जहाजले सोझै उडान भर्न सक्ने गरी डाइरेक्ट एयर लिंकको पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक सहयोग, समन्वय र पहल गर्ने कार्ययोजना सुनाए । त्यसका लागि नेपाललाई एयर सेफ्टी लिस्टबाट निकाल्न हरसम्भव प्रयास गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । जर्मनीबाट पर्यटक भित्र्याउन जहाजको सीधा उडान जरुरी रहेको उनले औँल्याए । साथै, द्विपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमण गराउने, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न पहल गर्ने, निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई प्रगाढ बनाउने, पर्यटन व्यवसायीलाई लगानी प्रोत्साहन गर्ने, नेपाललक्षित पर्यटन कार्यक्रम गर्ने, रोजगारीका लागि श्रम सम्झौता गर्न पहल गर्ने उनले सुनाए । सांसदहरूले नेपाल वायुसेवा निगमलाई कालोसूचीबाट हटाउने उपाय के हो भनेर सोधेका थिए । रुपाखेतीले नेपाल एयरलाइन्स इयूको परीक्षामा ७० वटामा पास भइसकेको र ३० वटा बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै यसमा पनि पाइलट तालिममा ध्यान दिइयो भने बाहिर निस्किने जिकिर गरे ।
