अर्थ मन्त्रालय र बेलायत सरकारबीच वित्तीय सहयोगसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा ‘नेपालमा उत्थानशीलता, अनुकूलन र समावेशी (रेन) कार्यक्रम’ र प्रणाली सुदृढीकरणमार्फत लैंगिक र मानव विकासका परिणामहरू वृद्धि गर्न ‘सामर्थ्य’ कार्यक्रममा समझदारी भएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा उत्थानशीलता, अनुकूलन र समावेशी कार्यक्रमका लागि ३८.५ मिलियन पाउन्ड स्टर्लिङ र सामर्थ्य कार्यक्रमका लागि ३८.८ मिलियन पाउन्ड स्टर्लिङ बेलायत सरकारबाट वित्तीय अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने गरी सहमति भएको छ। नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा र बेलायत सरकारका तर्फबाट बेलायती राजदूतावास काठमाडौंका विकास निर्देशक तथा उपराजदूत पिप्पा बर्डले हस्ताक्षर गरेका छन्।
जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेका क्षेत्रका स्थानीय सरकार र समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै कर्णाली, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा मानव पुँजी निर्माण र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने लक्ष्यका साथ दुवै कार्यक्रमका लागि सहयोग उपलब्ध भएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले बताए।
सहसचिव शर्माले रेन कार्यक्रम गृह मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले क्रमशः विपद् जोखिम व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलाई सुदृढ गर्नका लागि लागू गरिने जानकारी दिए। रेन कार्यक्रम लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा सञ्चालन हुनेछ। साथै, गुणस्तरीय शिक्षामा विशेष ध्यान केन्द्रित गरी प्रभावकारी सामाजिक सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने उनले बताए।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको हस्ताक्षर समारोहमा बेलायती दूतावासका विकास निर्देशक तथा उपराजदूत बर्डले सामाजिक सेवा, जलवायु परिवर्तन र मानव पुँजी विकासमा बेलायतले सहयोग गर्दै आइरहेको जानकारी दिइन्। ‘हामी जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नेपाललाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छौँ,’ उनले भनिन्, ‘क्षेत्रीयस्तरमा मानवीय स्वास्थ्यमा देखिएको सम्भावित खतरा र सामाजिक सेवा प्रदान गर्न आवश्यक वित्तीय सहयोग निरन्तर रहनेछ।’
दुवै कार्यक्रमले प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनका जोेखिम सामना गर्न, जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा आधारभूत सेवाहरूको वितरणमा सुधार गर्न पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बेलायती दूतावासका विकास निर्देशक तथा उपराजदूत बर्डले उल्लेख गरिन्।
बेलायत र नेपालबिचको दुई सय वर्ष पुरानो विश्वसनीय साझेदारीलाई थप मजबुत बनाउँदै स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी र सरसफाइ, जलवायु अनुकूलन र प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणका लागि सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
