गृहमन्त्री रमेश लेखकले अनुचित कार्य सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्ने संकेत गरेका छन् । भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन, २०५९ को संशोधन विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन ऐनमा दफावार छलफलका क्रममा उनले उक्त विषय उठाएका हुन् ।
विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुचित कार्यसम्बन्धी कारबाहीसमेत गर्दै आएको थियो । तर, यसको व्यापक दुरुपयोग भएको भन्दै नयाँ संविधानबाट अख्तियारको उक्त अधिकार झिकिएको थियो । ०७२ यता अख्तियारले अनुचित कार्यमाथिको कारबाही गर्न सकेको छैन ।
अनुचित कार्यको अधिकार खोसिँदा विकृति बढेर गएको गुनासो अख्तियारदेखि सांसदहरूसम्मले गरेका छन् । सीधै भ्रष्टाचार नदेखिने, तर गलत काम भएको अवस्थामा अनुचित कार्यको व्यवस्थाबाट कारबाही गर्न सकिने अवस्थामा अधिकार गुमेपछि त्यसको पुनर्स्थापनाको माग सरोकारवालाले गरेका छन् ।
बुधबारको समिति बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार वा अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्य गरेमा त्यससम्बन्धी विषय साबिकमा अख्तियार क्षेत्राधिकारभित्र राखिए पनि प्रचलित संविधानमा त्यसलाई परिवर्तन गरेर भ्रष्टाचार भएको अवस्थामा भनेर क्षेत्राधिकारमा भ्रष्टाचार राखिएको बताए ।
‘अनुचित कार्य अहिलेको संविधानको व्यवस्थामा नभएकाले त्यो अनुचित कार्य कसले हेर्ने भन्ने विषय प्रखर रूपमा उठेको छ,’ उनले भने । बैठकमा बोल्ने अन्य सांसदहरूले पनि अनुचित कार्यको व्यवस्था र त्यसको संरचनासहितको अधिकार दिनुपर्ने विषय उठान गरेका थिए ।
गृहमन्त्री लेखकले विधयेकका सम्बन्धमा केही महत्वपूर्ण विषय पहिचान भएको बताए । विषय पहिचान भइसकेपछि समितिले चाँडो दफावार छलफलमा गएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । दफावार छलफलमा प्रवेश गरेपछि दफा–दफामा छलफल हुँदा त्यहाँ सरकारले आफ्नो धारणा राख्ने उनले बताए ।
‘भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐनको महत्व छ । यो गम्भीर र संवेदनशील विषय हो,’ उनले भने । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुचित कार्यसम्बन्धी अधिकार आफूलाई दिन माग गरेको छ । बुधबारको बैठकमा केन्द्रका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेर आएका अधिकारीले अनुचित कार्यको अधिकार केन्द्रलाई दिन माग गरे । केन्द्रका प्रहरी नायब महानिरीक्षक निरञ्जन विष्टले समितिसमक्ष अधिकार मागेका हुन् ।
