अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि अन्योलमा कोशी प्रदेशअन्तर्गतका अस्पताल

६ माघ ०८० मा कोशी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले केही ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्यायो । अध्यादेशमा प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐनलाई समेत संशोधन गरिएको थियो । ऐनलाई संशोधन गर्दै ल्याइएको अध्यादेशमा अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रहने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको जिम्मेवारी खोसिएको थियो । 

अध्यादेशले अस्पताल व्यवस्थापन समिति नौ सदस्यीय गठन गर्दै अध्यक्षसमेत प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था थियो । केही ऐन संशोधन अध्यादेश हुँदै प्रदेश सभामा पनि पेस भयो । तर, प्रक्रियामा जाँदै नगई अध्यादेश नै निष्क्रिय भयो । अध्यादेशअनुसार प्रदेश सरकारले अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठनका लागि प्रक्रिया थालेको थिएन । तसर्थ, अध्यादेश जारी भएपछि प्रदेशमातहतका अस्पताल व्यवस्थापन समितिविहीन बन्न पुगेका थिए । 

डा. रवीन्द्र निरौला सूचना अधिकारी, कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय
पुरानो ऐन ब्युँत्याउन पनि प्रक्रियामै जानुपर्छ । तसर्थ, अहिलेका अस्पताल व्यवस्थापन समिति कामचलाउजस्तै हो ।

ऐन निष्क्रिय भएपछि कोशी प्रदेशमातहतका अस्पताल यतिवेला अन्योलमा छन् । कतिपय अस्पतालले पुरानै व्यवस्थापन समितिबाट काम गरिरहेका छन् भने कतिपयले व्यवस्थापन समितिविहीन भएर काम गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारमातहत रहेका जिल्ला अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल, प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल र जिल्ला आयुर्वेद अस्पताल गरी २९ वटा अस्पतालमा व्यवस्थापन समिति हुन्छ । यीमध्ये केही अस्पतालले पुरानो समितिबाट काम गरिरहेका छन् । प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐनअनुसार १३ सदस्यीय अस्पताल व्यवस्थापन समिति रहन्छ । जसमा पाँचजना सदस्य प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्छ भने अध्यक्ष जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखसहित आठजना सदस्य पदेन रहने व्यवस्था छ । जसमध्ये अधिकांश अस्पतालमा प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका पाँच सदस्यको कार्यकाल सकिएको छ । 

अध्यादेश जारी भएपछि सञ्चालक समिति नरहनेको बुझाइसहित काम गरिरहेका अस्पताल अहिले अन्योलमा छन् । पुरानो समितिलाई सक्रिय गर्न प्रदेश सरकारबाट पत्र नआएकाले समितिबाट कुनै काम गराएका छैनन् । अध्यादेश ल्याएर ऐन संशोधन गरेपछि कार्यान्वयनमा समेत आएको थियो । अब पुरानो ऐनलाई ब्युँत्याउन पनि प्रदेश सभाले पास गर्नुपर्छ । ऐन ब्युँत्याउन कोशी सरकारले प्रदेश सभामा विधेयक दर्ता गरेको छ । यद्यपि, ८ असारबाट अर्को सूचना नभएसम्मलाई प्रदेश सभा स्थगित भएको छ । ‘पुरानो ऐन ब्युँत्याउन पनि प्रक्रियामै जानुपर्छ । तसर्थ, अहिलेका अस्पताल व्यवस्थापन समिति कामचलाउजस्तै हो,’ कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. रवीन्द्र निरौलाले भने । 

पुरानो समितिलाई सक्रिय बनाउन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दा पनि त्यसको जवाफ नआएपछि अहिले अस्पताल व्यवस्थापन समिति निष्क्रिय रहेको प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रामबाबु खड्काले बताए । पुरानो ऐन नब्युँतिँदा दैनिक कामकाजमै असर परेको उनले बताए । ‘अहिले आधिकारिक समिति छैन । के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी अन्योलमा छौँ । जसकारण हामीले अस्पतालको कार्ययोजना बनाएर पठाउन सकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘अस्पताल व्यवस्थापन समितिको बजेट बनाउन सकेका छैनौँ । कर्मचारीको करार सम्झौता नवीकरण गर्न पनि सकेका छैनौँ । व्यवस्थापन समिति नहुँदा धेरै अप्ठ्यारा छन् ।’

भर्खरै झापाको कमल गाउँपालिकामा स्थापना भएको प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालले पनि समिति नहुनुको मर्का खेपिरहेको छ । महŒवाकांक्षा राखेर सुविधासम्पन्न संरचनासहित स्थापना भएको प्रदेशकै ठूलो आयुर्वेद अस्पताल यतिवेला क्लिनिकको जस्तै सेवा दिन बाध्य छ । २४ घण्टा सेवा दिने उद्देश्यले स्थापना भएको यो अस्पताल हालसम्म १०–५ बजेसम्म मात्र सेवा दिने अवस्थामा छ । ‘व्यवस्थापन समिति नहुँदा हामी मर्कामा छौँ । अध्यादेश आएको जानकारीपछि हामीले पुरानो समिति निष्क्रिय गर्‍यौँ । अध्यादेश आएको पनि जानकारी आएन । निष्क्रिय भएको पनि आएको छैन । पुरानैबाट चलाउनु भन्ने केही निर्देशन र पत्र पनि छैन,’ प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालका निमित्त निर्देशक डा. सिद्धार्थ ठाकुरले भने, ‘अस्पतालमा हामी अन्तरंगसहितका अन्य सेवा थप गर्न तयारी अवस्थामा छौँ । तर, यसका लागि अस्पताल व्यवस्थापन समितिले शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ । अस्पताल व्यवस्थापन समिति नहुँदा नयाँ सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनौँ । शुल्क निर्धारणको काम ऐनअनुसार मन्त्रालयले पनि गर्न सक्दैन । व्यवस्थापन समिति नै चाहिन्छ । यस्तै, अस्पतालको वार्षिक कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । यो व्यवस्थापन समितिले नै स्वीकृत गर्ने हो । व्यवस्थापन समिति नहुँदा भदौ लाग्दासमेत हामीले चालू आर्थिक वर्षको कार्ययोजना स्वीकृत गर्न सकेका छैनौँ ।’

ऐन नब्युँतिए पनि केही अस्पतालले भने पुरानै समितिबाट काम गरिरहेका छन् । अस्पताललाई व्यवस्थापन समितिविहीन हुन रोक्न र काम प्रभावित हुनबाट रोक्न केही अस्पतालले पुरानै समितिलाई सक्रिय बनाएका छन् । जिल्ला अस्पताल तेह्रथुमका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. खड्ग लिम्बूले पुरानै समितिबाट अस्पतालको काम गरिरहेको बताए ।