जुगल गाउँपालिकामा १४ वटा हाइड्रोपावर कम्पनी छन्। जसबाट ३१५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। जसमध्ये ५२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेकोे छ भने आठ हाइड्रोपावर निर्माणको क्रममा छन्।
जुगल गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका सबै हाइड्रोपावर कम्पनीलाई आफ्नो अधीनमा ल्याएको छ। स्थानीय सरकारका सबै जनप्रतिनिधि, संघीय–प्रदेश सरकारका सांसद र हाइड्रोपावर कम्पनीका मालिक सम्मिलित बैठकले सकारात्मक निर्णयहरू गरेको छ। अराजक व्यक्ति र समूहबाट विद्युतगृहमा आक्रमण गर्ने, अवरोध सिर्जना गर्ने र रकम माग्ने परिपाटी अन्त्य गर्न गाउँपालिकाले सुरक्षासमेत प्रदान गर्नेछ। जसका लागि पालिकाले नगर प्रहरीको व्यवस्थापन गर्नेछ।
निर्माणमा आवश्यक नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न अनुमति दिने र सोबापतको राजस्व पालिकाको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। जिल्लामा निर्माणाधीन अधिकांश हाइड्रोपावर कम्पनीले नदीजन्य पदार्थ आफैँ उत्खनन गर्छन्। तर, सरकारलाई कुनै राजस्व तिर्दैनन्। तर, अब सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत जलविद्युत् कम्पनीले गर्नुपर्ने जनजीवन तथा पूर्वाधारको काम स्थानीय सरकारले तय गरेको कार्यविधिअनुसार गर्नुपर्नेछ।
गाउँपालिकाले स्थापना गरेको श्रम बैंकमा सूचीकृत जनशक्तिलाई निर्माण कार्यमा खटाइनेछ। प्रभावित स्थानीयको घरजग्गा तथा सम्पत्तिको मूल्यांकन र डाटा सरकारसँग रहनेछ भने सोहीबमोजिम क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ। जलविद्युत् कम्पनीका प्रतिनिधिले जलवीरेमा रहेको जीर्ण पुल पुनर्निर्माण गर्ने र मान्जे खोलामा कल्भर्ट निर्माण गर्ने सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग प्रतिबद्धता जाहेर गरेका जुगल गाउँपालिका अध्यक्ष रेशम स्याङ्बोले बताए। पुल र कल्भर्ट निर्माणपछि जलवीरेबाट तेम्बाथाङसम्मको मोटरबाटो सहज बन्नेछ।
जलविद्युत् कम्पनीहरूले सुरक्षाको मामलामा पटकपटक जोखिम मोल्नुपरेकाले स्थानीय सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन हुँदा सहज अवस्था आउने हाइड्रोपावरका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। जलविद्युत् कम्पनी सबैले उत्पादन सुरु गर्दा गाउँपालिकालाई वार्षिक २० करोड राजस्व प्राप्त हुने अध्यक्ष स्याङ्बोले जानकारी दिए। सिन्धुपाल्चोकमा जुगल र भोटेकोशी गाउँपालिकामा दुई दर्जन हाइड्रोपावर निर्माणाधीन छन्। भोटेकोशी गाउँपालिकाले हाइड्रोपावरबाट वार्षिक सात करोड राजस्व असुली गर्छ।