सरकारी सेवामा आरक्षण प्रणाली किन आवश्यक छ ?
सामाजिक न्याय, विविधता, समावेशिता र मानव मर्यादाको संरक्षण र प्रवद्र्धनका धेरै उपायमध्ये वर्षोैँदेखि राज्यको मूलधारबाट अलग्याइएका, वञ्चितीकरणको मारमा परेका, जातीय उत्पीडित समुदाय, भाषिक अल्पसंख्यक, महिला तथा अपांगता भएकाहरूलाई राज्यप्रति विश्वास दिलाउन, राज्यमा प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न र राष्ट्र निर्माणमा बहुकोणीय योगदान पुर्याउने अवसरका लागि आरक्षण चाहिन्छ । समावेशीकरण अभिवृद्धिका लागि आरक्षण राम्रो उपाय हो भने यसले राज्यसञ्चालनमा जनताको गतिशीलता, विश्वसनीयता र सहभागिता अभिवृद्धिमा बृहत्तर अपनत्व ल्याउँछ । राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा गरिने समावेशीकरणले राजनीतिक एवं प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्छ । आरक्षण दया या निगाह होइन, ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित विभिन्न समुदायलाई सशक्त बनाउन गरिएको पहल हो । यसले सामाजिक समानता बढाउँछ र सबैलाई अवसर र प्रतिनिधित्वको ढोका खोल्न सहयोग गर्छ ।
एउटै व्यक्तिले पटकपटक कोटाको लाभ लिइरहँदा लक्षित वर्ग कसरी लाभान्वित होला ?
एउटै व्यक्तिले बारम्बार आरक्षणको लाभ उठाउँदै गर्दा लक्षित वर्गका अन्य सदस्य पछि पर्न सक्छन् । यसले आरक्षणको उद्देश्य र मर्मलाई कमजोर बनाउँछ, किनकि यसको लक्ष्य सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग र समुदायको समुत्थान हो, केही व्यक्तिको हालीमुहाली र वर्चस्व होइन । यसले आरक्षणको सदुपयोगमा अवरोध पुर्याउँछ र आरक्षणको मर्मलाई गिजोल्छ । परिणामतः लक्षित वर्गका बहुसंख्यक नागरिक वञ्चितीकरणमा पर्छन् ।
यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउन के गर्नुपर्ला ?
यस्तो अवस्थाको सुधार गर्न आरक्षणको सकारात्मक प्रभावलाई उजिल्याँउदै प्रभावकारी र परिणाममुखी कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यामा सुधार गर्नुपर्छ । विकृतिका पाटोलाई निमिट्यान्न बनाउन अझ वैज्ञानिक, व्यावहारिक तवरबाट सामयिक संशोधन, विधि, प्रकृया र अभ्यासमा पुनरावलोकन गर्दै सफल र असल अभ्यासलाई अग्रभागमा राखिनुपर्छ । कसैले निश्चित सीमासम्म मात्र आरक्षणको उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि सकिन्छ ।
