हवाई दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सुरक्षाका लागि प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वकाे प्रस्ताव दर्ता भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ७१ बमोजिम हवाई दुर्घटना न्यूनीकरणका उपायबारे छलफल गर्न मंगलबार जरुरी महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएकी छिन् । सभामुख घिमिरेले समय सान्दर्भिक प्रस्ताव आएको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रीसँग परामर्श गरेर छलफल चलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
प्रस्तावको समर्थकमा डिपी अर्याल, सन्तोष परियार, तोसिमा कार्की, हरि ढकाल, मनीष झा, निशा डाँगी, सुमना श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, चन्दा कार्की भण्डारी, शिव नेपाली, अशोक चौधरी छन् ।
नेपालमा वर्षैपिच्छे विमान दुर्घटना भइरहने र न्यूनीकरण तथा सुरक्षाका लागि नियामक निकाय जिम्मेवार हुन नसकेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । उडान सुरक्षामा कमजोरी, नेपालमा निरन्तर भएका हवाई दुर्घटना, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनका मापदण्डको परिपालनाको प्रभावकारिताका कमी र सेवाप्रदायक र नियामक निकाय एउटै संगठन भएको भन्दै युरोपियन युनियनले सन् २०१३ देखि नेपाली जहाजलाई कालोसूचीमा राखेको र अहिले पनि निरन्तर रहेको औँल्याइएको छ । ‘एकातिर इयूको कालोसूचीमा निरन्तर समावेश भइरहनु, अर्कोतिर निरन्तर हवाई दुर्घटना हुनु कुनै संयोग होइन, यो नेपालको हवाई क्षेत्रको ठूलो असफलता र जिम्मेवार निकायको अकर्मण्यता हो,’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।
सन् २०१३ देखि नै नेपालको हवाई क्षेत्र असुरक्षित छ भनेर हवाई क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले भनिरहँदा सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा पनि नेपालको हवाई क्षेत्र सुरक्षित बनाउने प्रयत्न पर्याप्त नभएको र यसैकारण अनाहकमा नेपाली आकाशमा दक्ष उड्डयन जनशक्ति र हवाई यात्रुले ज्यान गुमाइरहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । ‘यो प्रत्येक यात्रुको जीवनसँग खेलबाड, नेपाल सरकारको असफलता र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको बदनाम हो । अतः यो गम्भीर विषयबारे सर्वोच्च जनप्रतिनिधिको थलो प्रतिनिधिसभामा जिम्मेवारपूर्वक छलफल गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।
प्रस्तावमा छलफल गर्न आठवटा कारण दिइएको छ । जसमा नेपालमा बारम्बार भइरहेका हवाई दुर्घटना न्यूनीकरणका उपायहरूबारे छलफल गर्न, हवाई दुर्घटना दोहोरिइरहने, तर नियामक निकाय र हवाई सेवाप्रदायकलाई जिम्मेवार बनाउन नसकिएको अवस्थालाई परिवर्तन गरी यी निकायका सम्बन्धित अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन र हवाई दुर्घटनापछि छानबिन समिति बन्ने, तर प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझाव कार्यान्वयन निरन्तर नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्न भनिएको छ ।
यसैगरी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायका रूपमा विभाजन गरी नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन र सेवाप्रदायकहरूको सेवालाई समेत व्यवस्थित गर्ने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सिफारिस किन लागू नभएको हो भनी छलफल गर्न प्रस्ताव ल्याइएको छ ।
हवाई यात्रा सुरक्षित बनाई उड्डयन सुरक्षाबारे सर्वसाधारणमा परेको नकारात्मक प्रभाव अन्त्य गर्न, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियामकीय भूमिका किन फितलो भएको हो छलफल गर्न, हवाई दुर्घटनाहरूले एयरलाइन्स र हवाई यातायात उद्योगको छवि र विश्वासमा समेत असर पार्ने हुँदा सुधारात्मक कदम चालेर नेपालको हवाई क्षेत्रको विश्वसनीयता बढाउन र वायुसेवा कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार उडान गर्ने बनाउनका लागि छलफल चलाउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
