नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले एमालेसँगको गठबन्धन सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि बनेको भन्दै यसलाई बोलेर नभई काम गरेर प्रमाणित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
कांग्रेस–एमालेले एक–अर्काको भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न गठबन्धन गरेका आरोप लागेको भन्दै सांसद थापाले गिरीबन्धु, भुटानी शरणार्थी, डेडिकेटेड–टंकलाइनलगायतका सबै विषयमा सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ट पारे। मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भने, ‘यी दुई दल रातारात किन मिलेका हुन् भने यिनीहरू एक–अर्काका भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न खोज्दै छन्, भुटानी शरणार्थीको ढाकछोप गर्न खोज्दै छन्, गिरीबन्धुको ढाकछोप गर्न खोज्दै छन्, डेडिकेटेड ट्रंकलाइनमा ठग्न खोज्दै छन्, यिनै आरोप छन् । यसबाट भाग्ने होइन, यसलाई प्रस्ट बनाउनुपर्छ।’
व्यक्ति फेरिए पनि सरकारको निरन्तरता हुने भन्दै सांसद थापाले वर्तमान सरकारले अघिल्ला निर्णय र अनुसन्धानकै आधारमा गिरीबन्धु टी–इस्टेटबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए। ‘गिरीबन्धु प्रकरणका सन्दर्भमा अदालतले स्पष्ट आदेश दिएको छ माघ २४ गते ०८० सालमा । जुन सरकार आए पनि गर्नैपर्छ, यो सरकाले पनि गर्नुपर्छ,’ थापाले भने, उसले (अदालतले) स्पष्टसँग भनेका छ– हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा देखिएको हुँदा गिरीबन्धु टी–इस्टेटको नाममा भएको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याऊँ । ऐनको दुरुपयोग भएर ठाउँठाउँमा हदबन्दीभन्दा छुट जग्गाको सुविधा लिएको छ, ठीक ढंगले प्रयोग गरिएको छैन। त्यो जग्गाको पहिचान गर ।’
भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकहरू संसदमा विचाराधीन रहेका उल्लेख गर्दै थापाले नीतिगत भ्रष्टाचार केलाई मान्ने भन्ने विषय प्रस्ट पार्नुपर्ने धारणा राखे। भ्रष्टाचारमा हदम्याद हटाउनुपर्ने कांग्रेसको माग अब गठबन्धनमा रहेको एमालेको पनि माग हुनुपर्ने उनले बताए। थापाले भने, ‘नेपाली कांग्रेसका हामी सांसदहरूले नै (भ्रष्टाचार मुद्दाको) हदम्याद हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट प्रस्ताव छ। त्यति मात्र होइन नीतिगत भ्रष्टाचार के हो, केलाई नीतिगत मान्ने भन्नेबारेमा छुट्टै कानुन बनाउनुपर्छ, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टमा छुट्टै कानुन बनाउनुपर्छ, यो नेपाली कांग्रेसको माग हो। यो अब नेपाली कांग्रेस–एमालेको संयुक्त माग हुनुपर्छ ।’
