नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रावधानसहित गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गृहका अनुसार महिना दिनभित्र ऐनका लागि तयार विधेयक संसद्मा पेस हुनेछ । गृह मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै गृहमन्त्री रमेश लेखकले मातहत कार्यालयको ‘ब्रिफिङ’ लिने क्रममा अबको महिना दिनभित्र विधेयक संसद्मा पेस गरिने बताएका थिए । त्यसलगत्तै विधेयकका सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल र गृह मन्त्रालयमा पटक–पटक दफवार छलफल भएका छन् ।
गृहका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले संघीय प्रहरी ऐन निर्माण प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढेको बताए । ‘लामो समयदेखि अड्किएर बसेको संघीय प्रहरी ऐन निर्माण प्रक्रियाले गुणात्मक रूपमा गति लिएको छ । विधेयकका सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह दुवै ठाउँमा पटक–पटक दफावार छलफल भएका छन्,’ उनले भने, ‘अबको महिना दिनभित्र विधेयक संसद्मा पेस हुने गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने सम्बन्धमा सबैको एउटै मत छ । सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’
केही वर्षदेखि चासोका साथ लिइएको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन अर्थ मन्त्रालयले ०७९ मंसिरमै सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । त्यसो हुँदा विधेयक निर्माणका सम्बन्धमा अर्थबाट थप सहमति लिनुपर्दैन । तर, कानुन मन्त्रालयको सहमति लिन बाँकी छ । गृहका अनुसार कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएलगत्तै विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेपछि विधेयक संसद्मा पेस हुनेछ ।
संघीय प्रहरी ऐन बन्न नसक्दा संघ र प्रदेशबीच प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन । जब सरकारले प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्न चार वर्षअघि नै ‘प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६’ निर्माण गरिसकेको छ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय गर्ने सम्बन्ध (नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६) मा पनि चार वर्षअघि नै ऐन बनेको छ । सोही ऐनअनुसार प्रहरी समायोजन गर्न भन्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सरकारसँग पटक–पटक आग्रह गरेका छन् । तर, ऐन नहुँदा समायोजनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन तीन विकल्प
नेपाल प्रहरीमा प्रहरी कर्मचारी सेवा अवधि, पदावधि र उमेरहद गरी तीन किसिमले सेवाबाट अवकाश हुँदै आएका छन् । जसमध्ये अधिकांश प्रहरी कर्मचारी ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण पदावधि र उमेरहद बाँकी नै छँदा अवकाशमा जानुपर्ने स्थिति छ । तर, अब सेवा अवधि हटाएर ऐन बनाउने गृहकार्य छ । त्यस्तो ऐन कार्यान्वयन हुँदा प्रहरी कर्मचारी अब उमेरहद र पदावधिका कारण मात्रै अवकाशमा जानेछन् । जसका लागि अहिले तीनवटा विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । पहिलो विकल्पमा आइजिपीको उमेरहद ६० र पदावधि तीन वर्ष राखिएको छ । त्यस्तै, एआइजीको उमेर ५९ र पदावधि चार वर्ष, डिआइजी उमेरहद ५९ र पदावधि चार वर्ष, एसएसपीको उमेरहद ५८ र पदावधि आठ वर्ष कायम गरिएको छ । बाँकी तहका प्रहरी कर्मचारी भने सबै उमेरहदका कारण अवकाशमा जानेछन् ।
त्यस्तै, विकल्प २ मा आइजिपीको उमेरहद ६० र पदावधि तीन वर्ष राखिएको छ । त्यस्तै, एआइजीको उमेर ५९ र पदावधि दुई वर्ष, डिआइजी उमेरहद ५९ र पदावधि पाँच वर्ष, एसएसपीको उमेरहद ५८ र पदावधि आठ वर्ष कायम गरिएको छ । बाँकी तहका प्रहरी कर्मचारी भने सबै उमेरहदका कारण अवकाशमा जानेछन् । उनीहरूको उमेरहद फरक–फरक कायम गरिएका छन् । विकल्प ३ अन्तर्गत आइजिपीको उमेरहद ६० र पदावधि तीन वर्ष नै राखिएको छ । त्यस्तै, एआइजीको उमेर ५९ र पदावधि चार वर्ष, डिआइजी उमेरहद ५९ र पदावधि पाँच वर्ष, एसएसपीको उमेरहद ५८ र पदावधि आठ वर्ष नै कायम गरिएको छ । बाँकी तहका प्रहरी कर्मचारी भने सबै उमेरहदका कारण अवकाशमा जानेछन् । उनीहरूको पनि उमेरहद फरक–फरक कायम गरिएका छन् ।
३२ वर्षदेखि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहदको राजनीति
एकैपटक सयभन्दा धेरै सिनियर प्रहरीले अवकाश पाउँदै
नेपाल प्रहरीमा विगत ३२ वर्षदेखि ३० वर्षे सेवाहदको राजनीति चल्दै आएको छ । ०४९ मा ३० वर्षे सेवाहद लागू गरी तत्कालीन आइजिपी रत्नशमशेर जबरालाई हटाएर मोतीलाल बोहरा आइजिपी बनेका थिए । बोहरालाई आइजिपी बनाउनकै लागि त्यसवेला सेवाहद हटाइएको थियो । उनलाई आइजिपी बनाएलगत्तै फेरि हटाइयो । पछि फेरि ०६४ सालदेखि सेवाहद लागू भयो । त्यसयता पटक–पटक सेवाहद हटाउन छलफल भए पनि दुईथरी प्रहरी अधिकारीको टक्करका कारण रोकिँदै आएको छ ।
विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले पनि सेवाहद हटाउन सिफारिस गरेका छन् । प्रहरी सुधार सुझाव आयोग, २०५५ को प्रतिवेदनमा ‘उमेर र पदावधिको हदले नै विभिन्न तहका प्रहरी कर्मचारी विभिन्न उमेर पुगेपछि स्वतः अवकाशमा पर्ने हुनाले वर्तमान ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ’ भन्ने सिफारिस थियो । युवराज संग्रौला नेतृत्वको सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६५ ले प्रहरीको सेवानिवृत्तको आधार, उमेर र पदावधि मात्र कायम राख्न र ३० वर्षे अवधि हटाउने सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, कुवेरसिंह राना नेतृत्वको आयोगले पनि नेपाल प्रहरीको अवकाश सम्बन्धमा उमेरको हद र पदावधि मात्र कायम राख्नुपर्ने भनेको छ ।
तैपनि अवकाश हुन लागेका र नेतृत्वको दाबी गर्ने दुई ब्याचका अधिकारीबीचको संघर्षका कारण सेवाहदको प्रावधान संशोधन हुन सकेको छैन । आगामी १५ भदौदेखि नेपाल प्रहरीका डिआइजीसहित करिब सयजना सिनियर प्रहरीले अधिकृत ३० वर्षे सेवाहदका कारण अवकाश पाउँदै छन् । जसकारण उनीहरू जसरी पनि हटाउनुपर्ने पक्षमा लबिइङ गरिरहेका छन् । तर, प्रहरीमा आगामी चैतपछि आइजिपी हुने ब्याचका अधिकारी हटाउन नहुने पक्षमा छन् ।
३० वर्षे सेवाहदका कारण ५४–५५ वर्षमै धेरै उच्च प्रहरी अधिकारीले अवकाश पाउँदा राज्यले दक्ष जनशक्ति गुमाउने गरेको छ । अर्काेतर्फ भर्ना प्रक्रियामा राज्यको खर्च हुन्छ भने पेन्सनको भार पनि बढ्ने गरेको छ । नेपाल प्रहरीमा यस्तो सेवाहद विभेदकारी भएकोसमेत प्रहरीको गुनासो छ । नेपाली सेनामा सेवाहद छैन, प्रधानसेनापतिको अवकाशको उमेरहद ६१ वर्ष छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भने चार वर्षअघि नै सरकारले ३० वर्षे सेवाहद बढाएर ३२ वर्ष बनाएको थियो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले पनि हालै ३० वर्षे सेवाहद हटाउनुपर्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सेवाहद हटाउने विभिन्न विकल्पसहित प्रतिवेदन बुझाइएको छ । आइजिपीको रोलक्रममा रहेका ब्याचका अधिकृतलाई समेत असर नगर्ने गरी सेवाहद हटाउन सकिने सुझाव प्रतिवेदनमा समावेश छ ।
क–कसले अवकाश पाउँदै छन् ?
नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहदका कारण डिआइजी विष्णु केसीसहित करिब सयजनाले आगामी १५ भदौदेखि अवकाश पाउँदै छन् । यसमा १२ एसएसपी छन् । एसएसपीहरू जीवनकुमार श्रेष्ठ, रेवती ढकाल, किसनसिंह थापा, डिल्लीराज विष्ट, बेलबहादुर पाण्डे, दिनेशराज मैनाली, नवीनराज राई, रविकुमार पौडेल, वीरबहादुर ओली, चन्द्रदेव राई, रवीन्द्र रेग्मीले एकैदिन अवकाश पाउनेछन् । त्यस्तै, ११ एसपीले पनि अवकाश पाउनेछन् । कृष्ण प्रसाईं, प्रेमबहादुर बस्नेत, राजेन्द्रबाबु रेग्मी, लक्ष्मीराज अधिकारी, देवेन्द्रबहादुर पाल, विष्णुहरि कोइराला, अवदेश विष्ट क्षेत्री, नरेन्द्रकुमार कार्की, टेकनन्द इवा लिम्बू, चित्रबहादुर गुरुङ, नवीनकिशोर प्रधानले अवकाश पाउन लागेका हुन् ।
