देशकै ठूलो काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चाङ लागेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार त्यस वर्ष ३६ हजार ८१३ मुद्दा अदालतमा विचाराधीन थिए । गत आव ०८०/८१ मा ४९ हजार ८२७ मुद्दाको लगत थियो । जनशक्ति र इजलास सञ्चालनको स्थान अभावमा मुद्दाको चाङ लाग्दै गएको न्यायाधीशहरू बताउँछन् ।
एक दशकअघिको तथ्यांक हेर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा तीन गुणाभन्दा बढीले मुद्दा संख्या बढेको छ । आव ०६९/७० मा देवानी र फौजदारी मुद्दा क्रमशः सात हजार ९५ र आठ हजार ६१५ थिए । कुल १५ हजार ६७४ वटा मुद्दा थिए भने उक्त आवमा ११४ वटा रिट संख्यासमेत गरी १५ हजार ७८८ वटा निवेदन विचाराधीन थिए । आव ०७०/७१ मा १६ हजार ९४७ वटा मुद्दा अदालतमा रहेको अभिलेख छ ।
एक दशकभित्र तीन गुणा मुद्दा फर्स्योट हुँदा न्यायाधीश संख्या दोब्बरले बढेको छ । ०७० मा १९ न्यायाधीश थिए भने हाल ३१ न्यायाधीशको इजलास लागिरहेको छ । दरबन्दी भने ४३ जनाको छ । ‘न्यायाधीश पठाइदिनु भन्ने हो भने राख्ने ठाउँ छैन । भएकै न्यायाधीश त साँघुरो इजलासमा बसिरहनुभएको छ,’ जिल्लाका एक नम्बर न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलले भने ।
मुद्दा संख्या बढेअनुसार कर्मचारी संख्या भने नबढेको स्रेस्तेदार रामु शर्माले बताए । ०७०/७१ मा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) भएको र त्यस समय २४३ जनाको दरबन्दी कायम भएको थियो । ‘त्यसपछिको वर्ष भने जम्मा १९६ कर्मचारी रहेको देखिन्छ । ०७९/८० मा ३२७ कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर १०–१० वर्षमा ओएनएम गर्नुपर्नेमा त्यो भएको छैन,’ उनले भने ।
एक दशकमा मुद्दा तीन गुणा बढ्दा कर्मचारी दरबन्दी पनि त्यसैअनुरूप थप्नुपर्ने शर्माको भनाइ छ । हाल अदालतमा स्रेस्तेदार शर्मा र फैसला कार्यान्वयन अधिकारी गोपाल थापा गरी दुईजना उपसचिव, ६८ अधिकृत र ८१ नायब सुब्बा कार्यरत छन् । अन्य कर्मचारीमा तहसिलदार, तामेलदार, डिठ्ठा, कार्यालय सहयोगी, हलुका सवारीचालकलगायत छन् ।
बैंकिङ कसुर र सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाको चाप
जिल्ला अदालत काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी बैंकिङ कसुरका मुद्दा छन् । पहिले उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासले हेर्ने गरेका मुद्दा जिल्लामा गएपछि ह्वात्तै चाप बढेको न्यायाधीश पोखरेलले बताए । गत वर्ष बैंकिङ कसुरका सात हजार ९५७ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए भने सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा चार हजार ४६६ वटा दर्ता भएको अभिलेख छ । यसैगरी सोही अवधिमा चेक अनादरका तीन हजार ८७० र लेनदेनका दुई हजार ६६४ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालत देशभरमै सबैभन्दा बढी मुद्दा पर्ने अदालत हो । तर, मुद्दा फर्स्योटको स्थिति भने सन्तोषजनक छैन । अदालतको अभिलेखअनुसार ४६.७४ प्रतिशत मुद्दा फैसला भएका छन् । अदालतमा झन्डै ५० हजार मुद्दा रहेकोमा २६ हजार ५३६ वटामा फैसला भएका छन् । यसरी मुद्दामा ढिलाइ हुनुको कारण म्याद तामेल नै मुख्य रहेको अदालतले जनाएको छ । स्रेस्तेदार शर्माका अनुसार यसलाई सुधार गर्न म्याद तामेली प्रक्रिया शीघ्र बनाउने पहल गरिएको छ । ‘देशभरका सबै जिल्लाबाट आएकाहरूको बसोवास उपत्यकामा हुँदा मुद्दा पनि सबैतिरको दर्ता हुन्छ । प्रतिवादीहरूको जिल्लाहरूमा म्याद तामेल गर्दा सुनुवाइ हुन ढिलाइ हुन्छ,’ शर्माले भने ।
यद्यपि, पारिवारिक इजलासमा रहेका मुद्दामध्ये ४५ प्रतिशतभन्दा बढी फर्स्योट भएका छन् । एक हजार १७९ मध्ये ६२६ वटा मुद्दा टुंगिन बाँकी रहेको अदालतको अभिलेख छ । यसैगरी, बाल इजलासका भने ८० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा किनारा लागेका छन् । अदालतका अनुसार ९२७ वटा मुद्दा इजलासमा रहेकोमा ७६० वटामा फैसला भएको छ । १६७ विचाराधीन छन् ।
अदालत अब तेस्रो भवनमा
जिल्ला अदालतमा मुद्दा र सेवाग्राहीको भिड बढ्दै जाँदा भवनको भने समस्या छ । हाल ३१ वटा इजलास रहेकोमा २५ वटा मुख्य भवनमा सञ्चालित छन् । २६ देखि ३१ नम्बर इजलास अर्को भवनमा छ । अदालतको मुख्य भवनको पारि रहेको वन विभागको भवनमा ती इजलास सञ्चालित छन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बाल इजलास एउटा र पारिवारिक इजलास दुईवटा छन् । ४३ न्यायाधीशको दरबन्दी भए पनि इजलास राख्ने ठाउँ नहुँदा तत्काल न्यायाधीश थपिएको छैन । हाल वन विभागसँगै नजिकैको अर्को भवनमा पनि अदालत सञ्चालन गर्ने तयारी थालिएको छ । अदालतका अनुसार उपयोग गर्न दुई रोपनी जग्गा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागसँग माग गरिएकोमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढेको छ । मन्त्रीस्तरबाट ७ साउनमा जग्गाको हकमा मात्र उपयोग गर्ने गरी स्वीकृति प्रदान गरिएको अदालतले जनाएको छ । जिल्ला अदालतको पछाडिपट्टिको विभागको स्वामित्वको जग्गालाई अदालतकै रूपमा प्रयोग गर्न अदालतको तेस्रो भवनको बोर्ड बनाइसकेको र कम्पाउन्डबाहिरबाट बाटो खोल्ने तयारी रहेको स्रेस्तेदार शर्माले बताए । हालको भवनमा जिल्ला अदालत ०७१ मा सरेको हो । यसबीचमा मुद्दा र सेवाग्राही बढ्दै जाँदा पाँचतले भवन अपर्याप्त भएको हो ।
