उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले भारतीय पेट्रोलियममन्त्री हरदीपसिंह पुरीलाई भेटेर एक वर्षदेखि रोकिएको विषयलाई दिए पूर्णता
हरदीपसिंह पुरी, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री, भारत : हाम्रो कुराकानीमा, हामीले हाम्रा विद्यमान पूर्वाधार सहयोग परियोजनाको समीक्षा गर्यौँ र नेपालको शतप्रतिशत पेट्रोलियम मागको आपूर्ति, दक्षिण–पूर्व एसियाको पहिलो अन्तरदेशीय पाइपलाइन परियोजनाको निर्माणलगायत हाम्रो बलियो ऊर्जा सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने उपायबारे छलफल गर्यौँ । हामीले दुई नयाँ पाइपलाइन : सिलगढी–झापा र अमलेखगन्ज–चितवन र सम्बन्धित टर्मिनलको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने तरिकाबारे पनि छलफल गर्यौँ ।
भारतीय अनुदानमा तीन ठूला पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणको सुनिश्चितता भएको छ । बिमस्टेक सम्मेलनका लागि भारत पुगेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले त्यहाँको पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हरदीपसिंह पुरीसँग अलग्गै छलफल गरेर भारतीय अनुदानमा अमलेखगन्ज–चितवन र सिलगढी–झापा पाइपलाइन तथा झापा भण्डारणगृह निर्माणको टुंगो लगाएका हुन् ।
मन्त्री भण्डारीसँगको भ्रमण दलमा रहेका वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले भारतीय अनुदान सहयोगमा पेट्रोलियम परियोजना निर्माणको टुंगो लागेको जानकारी दिए । ‘भारतले अनुदानमा परियोजना निर्माण गरिदिने टुंगो लागेको छ । अब कुनै अलमल छैन,’ उनले भने ।
दुवै देशका सहसचिवस्तरीय बैठकले भारतीय अनुदानमा बन्ने परियोजनाको सिफारिस गर्ने र सरकारले अनुमोदन गरेपछि निर्माण सुरु हुने उनले जानकारी दिए । ‘अब चाँडै दुवै देशका सहसचिवले नेतृत्व गर्ने बैठक बस्छ । उक्त बैठकले अनुदान सहायतामा बन्ने परियोजनाको सिफारिस गरेपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ सहसचिव अधिकारीले भने ।
एक वर्षअघि जेठ ०८० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणमा गएका वेला समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा भारतको लगानी रहने गरी अमलेखगन्ज–चितवन तथा सिलगढी–झापा पाइपलाइन र झापामा भण्डारणगृह निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो । उक्त समझदारीलाई दुवै देशका तेल कम्पनीले ६ महिनाभित्र टुंग्याएर निर्माण थाल्ने सर्त राखिए पनि भारतले ‘ऋण वा अनुदान’ कस्तो लगानी गर्ने भन्ने विषयमै अलमल थियो ।
हाल भारत भ्रमणमा रहेका उद्योगमन्त्री भण्डारीले भारतीय पेट्रोलियममन्त्री हरदीपसिंह पुरीसँग भेट गरी पेट्रोलियम परियोजनाका बारेमा छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा भारतले अनुदानमा परियोजना निर्माण गरिदिने सुनिश्चित भएको हो ।
सो छलफलमा सहभागी नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले पनि मन्त्रीस्तरमा भएको छलफलमा परियोजना निर्माणका लागि अनुदान सहयोग गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको बताए । उद्योगमन्त्री भण्डारीसँगको भेटलाई लिएर उत्साहित भएको भारतीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हरदीपसिंहले सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका छन् । पूर्वाधार निर्माणको तयारीस्वरूप आयल निगम र आइओसीको संयुक्त कार्यदलले तीनवटै परियोजनाको स्थलगत अध्ययन सकाएका छन् । भारतले अनुदान सहयोगमै निर्माण गरिदिएको मोतीहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइनबाट निगमले चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । यहाँ एक लाख किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह भने आफ्नै खर्चमा तयार गर्ने निगमको योजना छ ।
त्यस्तै, भारतको पश्चिम बंगालस्थित आइओसीको सिलगढी टर्मिनलबाट झापाको मेचीनगर–१३ स्थित निगमले खरिद गरेको जग्गासम्म करिब ५० किलोमिटर लामो पाइपलाइन र त्यहाँ भण्डारणगृह बनाउन लाग्ने लागतसमेत आइओसीले व्यहोर्ने निगमको अपेक्षा छ ।
सर्लाहीमा ग्यास भण्डारणसमेत बनाइने
सर्लाहीमा रहेको निगमको जग्गामा ग्यास भण्डारणगृह बनाउने विषयमा समेत उद्योगमन्त्री भण्डारी र भारतीय पेट्रोलियममन्त्री पुरीबीच छलफल भएको छ । ‘सर्लाहीमा ग्यास भण्डारण बनाउने विषय पनि उठेको छ । अब यसको लगानी मोडालिटीबारे टुंगो लगाउँछौँ,’ छलफलमा सहभागी निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने ।
भारतको मोतीहारीबाट पाइपाइलनकै सहायताले ग्यास ढुवानी गर्नेसमेत निगमको योजना छ । ग्यास ढुवानीमा भारतीय बुलेट प्रयोग गर्दा बर्सेनि ६ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको तथा सर्लाहीमा भण्डारणगृह बनाएपछि आपूर्ति सुनिश्चितता बढ्ने र ढुवानी भाडा पनि बचत हुने निगमको भनाइ छ ।
पाइपलाइन विस्तारका लागि कति छ लागत ?
सन् २०२० मा गरिएको अध्ययनअनुसार अमलेखगन्ज–चितवन पाइपलाइन विस्तारका लागि चार अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । त्यस्तै, सिलगढी–झापा पाइपलाइनका लागि चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र झापामा भण्डारणगृह निर्माणका लागि आठ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ लागत मूल्यांकन गरिएको छ । तत्कालीन मूल्यांकनअनुसार भारतको १७ अर्ब एक करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा यी परियोजना अघि बढाइनेछ ।
विशाखापट्टनमबाट हुने आयात सहजीकरण गर्न आग्रह : आयात–निर्यातमा ‘लजेस्टिक’ शुल्क बढी पर्ने गरेको गुनासो सम्बोधन गर्न मन्त्री भण्डारी र भारतीय अधिकारीबीच छलफल
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपाल–भारत व्यापारमा उल्लेख्य भूमिका रहेको भारतको विशाखापट्टनम बन्दरगाहको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । उनले निरीक्षणका क्रममा विशाखापट्टनमबाट हुने आयात प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिन भारतीय अधिकारीलाई आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्री भण्डारीको सचिवालयका अनुसार विशाखापट्टनमको अवलोकनका क्रममा सामान लोड–अनलोडको प्रक्रिया, जहाज व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियालगायत विषयमा छलफलसमेत भएको थियो ।विशाखापट्टनमबाट वीरगन्जसम्मको रेलबाट हुने ढुवानी दूरीका हिसाबले टाढा भए पनि पानीजहाजको पहुँचका कारण ढुवानी लागत सस्तो पर्ने गरेको भारतीय अधिकारीले जानकारी गराएका थिए । विशाखापट्टनबाट हुने आयात–निर्यातका क्रममा ‘लजेस्टिक’ शुल्क बढी पर्ने गरेकोबारे नेपाली व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएको कुरालाई मन्त्री भण्डारीले छलफलमा राखेका थिए ।
