सुदूररपश्चिम प्रदेशले तीन सातादेखि ठप्प रहेको राजस्व संकलन कार्य पुनः सुरु गर्न अध्यादेश ल्याएको छ । सरकारले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक राजस्व संकलनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’ जारी गरेको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले बिहीबार नै अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेका छन् ।
यसअघि बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर संकलनसम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । अध्यादेश जारी भएसँगै प्रदेश सरकारलाई राजस्व संकलन गर्ने बाटो खुला भएको छ । बजेट शून्यताको अवस्थामा सरकारले राजस्व संकलन गर्न पाउने व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याइएको आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले बताएका छन् । तर, सुदूरपश्चिमले कर उठाउन अध्यादेश ल्याए पनि खर्च गर्ने बजेट भने ल्याएको छैन ।
आर्थिक मामिलामन्त्री थापाले अध्यादेशमा गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ कै करका दरहरू यथावत् राखिएको जानकारी दिए । प्रदेश सभाबाट बजेट र यससँग सम्बन्धित कानुन पारित हुन नसकेपछि सरकारले १ साउनदेखि राजस्व संकलन र खर्च गर्न पाएको छैन । संविधानको धारा २०३ ले कानुनबमोजिम बाहेक प्रदेशमा कुनै कर लगाउन र उठाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम सरकराले गत आर्थिक वर्षको साउनमा करिब १२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । अर्को बजेट नआउँदासम्म अध्यादेशअनुसार गत वर्षकै करका दरका आधारमा प्रदेशमातहतका निकायले अब कर संकलन गर्न पाउनेछन् । १ असारमा सदनमा पेस गरेको बजेटमा यातायातलगायत केही करका दर हेरफेर गरिएको थियो । तर, नयाँ बजेटअनुसार राजस्व संकलन गर्न नपाउँदा यातायात व्यवस्था कार्यालयलगायत प्रदेश सरकारमातहतका निकायका सेवा प्रभावित भएका थिए । अध्यादेशपछि प्रदेशका निकायहरूमा राजस्व संकलन कार्य सुचारु हुने सरकारले जनाएको छ ।
बजेट अझै अनिश्चित
अहिले अध्यादेशबाट राजस्व संकलनको बाटो खुला गरेको सरकारले नयाँ बजेटबारे निर्णय गरिसकेको छैन । बजेटबारे के गर्ने भनेर छलफल सुरु नभएको मन्त्री थापाले बताए । उनले खर्च गर्न पाउने गरी पनि अर्को अध्यादेश ल्याउने बताएका छन् । संविधानले ऐनअनुसार मात्रै खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जसअनुसार प्रदेश सभाबाट पारित बजेट वा अध्यादेशअनुसार मात्रै खर्च गर्न पाइनेछ । तर, प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखलाई दिइने पारिश्रमिक र सुविधाका रकम, प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई दिइने पारिश्रमिक र सुविधा रकम, प्रदेश सरकारको दायित्वको ऋणसम्बन्धी व्ययभार, प्रदेश सरकारविरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेशअनुसार तिर्नुपर्ने रकम र प्रदेश कानुनले प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने भनी निर्धारण गरेको रकम खर्च गर्न प्रदेश सभाको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने संविधानको धारा २०६ मा उल्लेख छ । त्यस्तै, उधारो खर्च, आकस्मिक कोषलगायतको व्यवस्थासमेत संविधानले गरेको छ । प्रदेशमा गत सोमबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । मुख्यमन्त्री शाहसहित मन्त्रीहरूले सोमबार शपथ लिएका थिए ।
अल्पमतमा परेको तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभाबाट बजेट पारित गराउन नसकेपछि प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा छ । अघिल्लो सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले १ असारमा ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरबदल भएपछि एमाले आफ्नै मन्त्रीले ल्याएको बजेटको विपक्षमा उभिएको थियो ।
