सेयर बजारमाथि सांसदहरूले दिएको अभिव्यक्तिमा लगानीकर्ताहरूले विरोध जनाएका छन् । जनरल इन्भेस्टर एसोसिएसन, नेपाल सेयरधनी संघ, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ र साधारण लगानीकर्ता संघ नेपालले संयुक्त रूपमा विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएका हुन् ।
उनीहरूले सांसदहरूको अभिव्यक्ति कसैको प्रभावमा आधारित भएको बताए । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कसैका प्रभावमा सांसद प्रकाशशरण महत, अमरेशकुमार सिंह, राजन दाहाललगायत अन्य सांसदहरूबाट समेत बजार आफ्नै लयमा चलिरहेको अवस्थामा सदन र सार्वजनिक कार्यक्रममा पुँजीबजारको सम्बन्धमा केही स्क्रिप्टको नामै तोकेर अभिव्यक्ति दिनु अत्यन्त खेदजनक छ ।’
सोमबार संसद्को बैठकमा सांसदहरूले सेयर बजारमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । त्यसलगत्तै मंगलबार १४५ अंकले बजार घटेको थियो । दुई ठूला राजनीतिक दल र अन्य दलहरूसमेत मिलेर सरकार गठनपश्चात् आमलगानीकर्ताहरूमा नीतिगत स्थिरता कायम रहने आशा पलाएको उनीहरूले बताए ।
आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउन नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले सकारात्मक कदम चालेसँगै पुँजीबजार आफ्नो लयमा चलिरहेको थियो। ‘३२०० को विन्दुबाट १८०० को विन्दुसम्म आइपुग्दा लगानीकर्ताले २५ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ गुमाइसकेको अवस्थामा कुनै पनि नियामक निकायबाट वा सांसदहरूबाट पुँजीबजारका विषयमा कुनै पनि आवाज उठेन, लगानीकर्ता तड्पिरहे,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिले बजार केही करेक्सनको अवस्थामा चलिरहेको छ। यसमा हामी पुँजीबजारमा संलग्न संस्थाहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’
पुँजीबजार लगानीकर्ताहरूको माग र आपूर्तिको कारणले चल्ने बजार भएकाले देशमा लगानीको वातावरण फराकिलो हुँदै जाँदा पुँजीबजार पनि बिस्तारै बढ्दै जाने र लगानीकर्ताले आफूले चाहेको कम्पनीमा लगानी गर्न पाउने उनीहरूकाे भनाइ छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कम्पनी कति सुरक्षित छ–छैन भन्ने कुरा लगानीकर्ता स्वयंले निर्धारण गर्ने कुरा हो। जनताकै प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले सदनमा जुन खालका अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ उक्त अभिव्यक्तिहरू तत्काल फिर्ता गर्न र अब आइन्दा यस्ता खालका अभिव्यक्ति नियामक निकाय, सांसद जोसुकैले दिए पनि सैह्य नहुने कुरा चेतावनी दिन चाहन्छौँ ।’ यदि बजारमा चलखेल भएको भए यसलाई नियमन गर्ने संस्थाले स्वतन्त्र रूपमा सूक्ष्म अध्ययन गरी छानबिन गर्न उनीहरूको आग्रह छ ।
नियामक निकायले यस्ता अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न र अभिव्यक्तिबाट दुई खर्बभन्दा बढी क्षति हुन गएको उनीहरूको दाबी छ । यस्ता अभिव्यक्ति दिने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको विरुद्धमा एकजुट हुन र आवश्यक परे सशक्त प्रतिकार गर्न आमलगानीकर्तालाई समेत आह्वान गरेका छन् ।
