डा.प्रकाशशरण महत प्रवक्ता, कांग्रेस : केन्द्रीय समिति बैठकमा महासमिति बैठकको निर्णय अनुमोदन, संगठन संरचना, समसामयिक राजनीतिक विषय मुख्य एजेन्डाका रूपमा रहनेछन् । भ्रातृसंस्थालाई चलायमान बनाउन निर्देशक समिति गठनलगायतका विषय पनि छलफल हुनेछ ।
कांग्रेसले पाँच महिनापछि महासमिति बैठकको निर्णय परिमार्जनसहित अनुमोदन गर्ने भएको छ । परिवर्तित परिस्थितिमा निर्णय अनुमोदनसँगै निर्वाचनमा गठबन्धनका विषयमा कांग्रेसले लिने रणनीतिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार बुधबारबाट सुरु हुने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा महासमिति बैठक निर्णय अनुमोदनसहितका एजेन्डा प्रस्तुत हुनेछन् । महासमिति बैठकको निर्णय अनुमोदन, संगठनात्मक विषय र समसामयिक राजनीतिक विषयलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा बैठकमा छलफल गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । बैठकमा आगामी निर्वाचनकेन्द्रित कांग्रेसको तल्लो तहसम्म पुग्ने अभियानलगायतका विषयसमेत एजेन्डाका रूपमा लैजाने तयारी छ ।
‘केन्द्रीय समिति बैठकमा महासमिति बैठकको निर्णय अनुमोदन, संगठन संरचना, समसामयिक राजनीतिक विषय मुख्य एजेन्डाका रूपमा रहनेछन् । भ्रातृसंस्थालाई चलायमान बनाउन निर्देशक समिति गठनलगायतका विषय पनि छलफल हुनेछ,’ महतले भने, ‘महासमितिको निर्णयसहित पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रममा र सबै विषयमा गम्भीर छलफल गरेर पार्टीको आगामी रणनीति तय गर्नेछौँ ।’
गत ७ देखि १० फागुनसम्म ललितपुरको गोदावरीमा बसेको बैठकले महासमिति बैठकमा विशेष रूपमा गठबन्धनको विषयमा तत्काल निर्णय लिनुपर्ने र रणनीतिक हुनुपर्ने धारणा आएका थिए । कांग्रेसले बैठकमा पेस भएका प्रस्तावमा सहभागीबाट आएका सुझाव समेटेर केन्द्रीय समितिबाट निर्णयमा पुग्ने मध्यमार्गी बाटो लिएको थियो । बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले आगामी निर्वाचनमा आफ्नै तागतमा एक्लै लड्ने र गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए । अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गठबन्धन रणनीतिक विषय भएकाले यसबारे तत्काल निर्णय गर्न आवश्यक नरहेको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको प्रतिवेदनमा भने गठबन्धनको विषय मौन थियो । कांग्रेसले सरकारबाट बाहिरिएपछि र फेरि सरकारमा गइसकेको अवस्थामा पनि यसबारे समीक्षा र लामो समयसम्म पनि आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक नहुँदा कांग्रेसको आलोचना हुँदै आएको छ ।
कांग्रेस महासमिति बैठकमा गठबन्धनको विषय पेचिलो बनेको थियो । सभापति शेरबहादुर देउवासहित संस्थापन पक्षका नेता गठबन्धनबारे अहिले नै निर्णय लिन आवश्यक नभएको भन्ने पक्षमा थिए । ‘प्राप्त सुझावका आधारमा केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जनसहित अन्तिम रूप दिने गरी तीनवटै प्रस्ताव महासमितिको बैठक सर्वसम्मतिले पारित गर्दछ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको थियो ।
५४ विभाग बने, १६ विभाग अझै टुंगो छैन
कांग्रेसले थप ३७ विभागका प्रमुख मनोनीत गरेको छ । महाधिवेशनको ६ महिनाभित्र विभाग बन्नुुपर्नेमा ३२ महिनामा पटक–पटक गरी ५४ विभाग गठन गरेको छ । यसअघि १७ विभाग गठन भएका थिए । ०७८ मंसिरमा कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन भएको थियो । मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार सोमबार ३७ विभागका संयोजक तोकिएका हुन् । बाँकी विभाग बन्ने र बनेकालाई क्रमशः पूर्णता दिँदै जाने उनको भनाइ छ ।
हालसम्म बनेका कुनै पनि विभागले पूर्णता भने पाउन सकेका छैनन् । विधानमा केन्द्रीय सदस्यले विभागको नेतृत्व गर्ने र ५१ जनासम्म सदस्य रहने व्यवस्था छ । महाधिवेशनपछि १२ जेठ ०८० मा मीन विश्वकर्मालाई प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मा दिइएको थियो । प्रचार विभाग नै महाधिवेशनपछि गठन भएको पहिलो विभाग थियो । लामो सुस्ततालाई चिर्न गत २ देखि १० साउनसम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले १५ भदौभित्र ४८ विभागबाट बढाएर ७० विभाग बनाउने निर्णय गरेको थियो । महामन्त्री गगन थापाले प्रस्ताव गरेको कार्यतालिकाअनुसार यसबीचमा नयाँ विभाग गठन र पुरानालाई नेतृत्व दिने भनिएको थियो । तर, १५ विभागको मात्र नेतृत्व तोकियो । त्यसयता १७ जेठमा जनसम्पर्क समिति समन्वय विभाग गठन भएको थियो । बाँकी १६ को अझै टुंगो छैन ।
कांग्रेस विधानले सभापतिलाई विभाग गठनको पूर्ण अधिकार दिएको छ । महाधिवेशनको ६ महिनाभित्र विभागलाई पूर्णता दिनुपर्ने कांग्रेस विधानको व्यवस्थालाई नेतृत्वको कार्यशैलीले गिज्याउँदै आएको छ । पार्टी सभापतिको कार्यक्षेत्रको विषय भएकाले सभापति उदासीन बन्दा गठन र पूर्णता बेवास्तामा पर्दै आएको नेताहरूको गुनासो छ । कांग्रेसमा पार्टी सभापतिले कोषाध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, सभापति देउवाले हालसम्म कोषाध्यक्ष नियुक्तिमा चासो देखाएका छैनन् ।
