बंगलादेशमा संसद् भंग, अन्तरिम सरकार गठनमा अझै अन्योल

नागरिक विद्रोहले प्रधानमन्त्री शेख हसिना राजीनामा गरेर विदेश भागेको दोस्रो दिन पनि बंगलादेशको राजनीतिक जटिलता समाधानतिर गइसकेको छैन । राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दिनले मंगलबार संसद् पनि भंग गरेका छन् । तर, नयाँ सरकार गठनबारे अझै अन्योल छ । 

संसद् विघटन विद्यार्थी आन्दोलनको प्रमुख मागमध्ये एक थियो । यही वर्ष जनवरीमा भएको चुनावबाट शेख हसिना नेतृत्वको अवामी लिगले बहुमत पाएको थियो । बहुमतका बलमा हसिनाले विपक्षीमाथि दमन गरेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री हसिनाको बहिर्गमनपछि विद्यार्थी आन्दोलनका नेताहरूले बंगलादेशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था सम्बोधन गर्न नोबेल पुरस्कार विजेता डा. मुहम्मद युनुसलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । बंगलादेशका सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आन्दोलनकारी विद्यार्थीले नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री युनुसको नाम प्रस्ताव गरेका हुन् । 

उनीहरूले युनुस सरकारको नेतृत्व गर्न तयार रहेको पनि जिकिर रहेका छन् । मंगलबार राष्ट्रपतिसँगको भेटमा उनीहरूले सेनाको प्रस्तावमा बन्ने सरकार स्वीकार्य नहुने जनाएका छन् । डेली स्टार मिडियाका अनुसार युनुस हाल पेरिसमा छन् र उनी छिट्टै ढाका पुग्नेछन् ।

‘विद्यार्थीले वास्तवमा धेरै नै कार्य गरेका छन् । उनीहरूले देशका लागि यति धेरै त्याग गर्न सक्छन् भने मेरो पनि केही जिम्मेवारी रहन्छ । त्यसकारण मैले जिम्मेवारी लिन सक्छु भनेको छु,’ युनुसलाई उद्धृत गर्दै डेली स्टारले छापेको छ । तर, यसबारे राष्ट्रपति कार्यालय तथा सेनाले केही सार्वजनिक गरेको छैन । 

उता राजधानी ढाकासहित बंगलादेशको अवस्था मंगलबार सोमबारको तुलनामा शान्त रहेको सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । यद्यपि, अवामी लिगका नेता संलग्न रहेका होटेलमा आगजनी भएको छ । सरकारले हसिना सरकारका केही मन्त्रीलाई पक्राउ गरेको पनि सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

भारतमा सर्वदलीय बैठक, अल्पसंख्यकको सुरक्षा र स्थायित्वमा चासो 
बंगलादेशको घटनाक्रमबारे भारतमा सर्वदलीय छलफल भएको छ । विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेतासँग पछिल्लो परिस्थितिबारे जानकारी दिएका छन् । सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निवासमा पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाको निर्वासन तथा बंगलादेशको सुरक्षा अवस्थाबारे छलफल भएको थियो । 

हसिनाको अमेरिकी भिसा रद्द, हसिनालाई दिल्ली छाडेर एयरफोर्सको विमान ढाकामा 
सोमबार बंगलादेशबाट भारत पुगेकी निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेख हसिना भारत सरकारको सुरक्षा र बन्दोबस्तमा दिल्लीमा रहेकी छिन् । उनी दिल्लीमै रहेका वेला अमेरिकाले हसिनाको अमेरिकी प्रवेशाज्ञा (भिसा) रद्द गरेको अमेरिकी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । अमेरिकाले चुनावमा हसिनाले धाँधली गरेको आरोप लगाउँदै आएको थियो । 

हसिना सवार बंगलादेशी हवाईसेनाको विमान मंगलबार भारतको गाजियाबादबाट ढाका फर्केको छ । हसिनाको साथमा रहेका सुरक्षाकर्मी पनि ढाका फर्केका छन् । भारतबाट उनी कहाँ जान्छिन् भन्ने यकिन छैन । भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरले मंगलबार दिल्लीमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा भविष्यबारे हसिना आफैँले निर्णय लिने बताए । 

हसिनालाई गाजियाबादस्थित भारतीय सेनाको हवाई अड्डामा सोमबार साँझ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले भेटेका थिए । 

नेपाली नेता र विज्ञ के भन्छन् ?
बंगलादेशमा जारी आन्दोलनका कारण प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले देश छोडेर भाग्नुपर्ने परिस्थितिबारे नेपाली नेता तथा विज्ञले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । परिस्थितिलाई नेपालले नजिकबाट हेर्नुपर्ने र शान्तिका लागि नेपालले सद्भाव जनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । बंगलादेशमा पूर्ण सैनिक टेकओभर नभएको, तर परिस्थिति सामान्य बनाउन सेनाले सहजीकरण गरेको रणनीतिक मामिलाविज्ञको भनाइ छ । 

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बंगलादेशको घटनाबाट पार्ने प्रभावबारे नजिकबाट अध्ययन–विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए । ‘बंगलादेश, छिमेकीहरू, क्षेत्र र विश्वमा यसले पार्ने प्रभावबारे नजिकबाट अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यस क्षणमा हामी विश्व समुदायसँगै बंगलादेशमा शान्ति र लोकतन्त्रको पक्षमा रहन्छौँ र यसको कामना गर्दछौँ ।’ 

उनले अहिले नै घटनाको सबै पाटापक्ष र प्रभावबारे निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुने पनि विश्लेषण गरे । तर, शिक्षा लिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘सत्ता, शक्ति, दम्भ, अहंकार, बदला र दमनले कसैलाई पनि सधैँभरि रक्षा गर्न सक्दैन । अन्ततः सत्य र जनबलको नै जित हुन्छ र त्यसको अघि सबैले झुक्नैपर्छ,’ श्रेष्ठको भनाइ छ, ‘हामीले पनि समयमै यसलाई आत्मसात् गरेर तदनुरूप आफूलाई फेर्न र प्रस्तुत गर्न सके मात्र जनताले हामीलाई रक्षा, बल र शक्ति प्रदान गर्नेछन् ।’

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा एमाले नेता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बंगलादेशमा विकसित घटनाक्रमबारे अध्ययनकै क्रममा रहेको टिप्पणी गरे । ‘त्यहाँको विकसित पछिल्लो घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौँ, परिस्थितिको अध्ययन गरिरहेका छौँ,’ सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेका उपमहासचिवसमेत रहेका ज्ञवालीले भने । 

पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले बंगलादेशको घटना नेपाल सरकारका लागि चासोको विषय भएको टिप्पणी गरे । ‘बंगलादेशको घटना नेपाल सरकारका लागि चासोको विषय हुनुपर्छ । नेपालले त्यहाँका जनताको चाहनाअनुसार शीघ्र शान्ति कायम होस् र परिस्थिति सामान्य रूपमा फर्कियोस् भन्ने आग्रह गर्दै परिस्थिति नजिकबाट नियाल्नुपर्छ,’ आचार्यको भनाइ छ । 

सेनाका पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यातले बंगलादेशको घटनालाई सैन्य ‘कु’ भन्न नमिल्ने टिप्पणी गरे । ‘सुरक्षा स्थायित्वका लागि सेनाको सहजीकरण भएको अर्थमा यसलाई लिनुपर्छ । सेनाको सल्लाहमै प्रधानमन्त्री हसिनाको राजीनामा आएजस्तो देखिन्छ,’ बस्न्यातले भने, ‘सेनाले लोकतान्त्रिक मूल्य कायम राखेको छ । स्थायित्वका लागि सहजीकरण गरेको अर्थमा लिनुपर्छ । दक्षिण एसियाका पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेशका घटनाबाट अरू देशले पाठ सिक्नुपर्छ । यो घटनामा भूराजनीतिक चासो थपिने सम्भावना छ ।’ 

राजनीतिक–रणनीतिक चिन्तनको कमी–कमजोरीले बंगलादेशको घटना भएको बस्न्यातको टिप्पणी छ । ‘राजनीतिक नेतृत्वको कार्यक्षमता देशको अर्थतन्त्रका लागि ठीक थियो । तर, जनचाहना र नेताहरूको कार्यशैलीमा अन्तर देखियो,’ उनको भनाइ थियो । 

नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी पूर्ण सिलवालले बंगलादेशको घटनाक्रमलाई पूर्णतः सैनिक ‘कु’ भन्न नमिल्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको स्वेच्छिक बहिर्गमनपछि परिस्थिति सम्हाल्ने ठाउँमा सेना आइपुगेको हो । सेनाको अग्रसरता र सहयोगमा अन्तरिम सरकार गठन हुने र चुनावमार्फत बहुमत ल्याउने दललाई सरकार हस्तान्तरण गर्ने त्यहाँको नजिर नै छ, यसपालि पनि सेनाले त्यही गर्न खोजेजस्तो देखिँदै छ,’ बंगलादेशमा अध्ययन गरेका सिलवालले भने । 

शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक महत्वमा राष्ट्रसंघको जोड
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले बंगलादेशको घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको जनाउँदै हिंसाजन्य क्रियाकलापको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धानको आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । महासचिव गुटेरेसले घटनामा संलग्न सबै पक्षलाई शान्ति र संयमता अपनाउन आग्रह गर्दै शान्तिपूर्ण, व्यवस्थित र लोकतान्त्रिक महत्वमा जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजीनामासम्बन्धी सेना प्रमुखको घोषणा र अन्तरिम सरकार गठन गर्ने योजनासहित देशका घटनाक्रम नजिकबाट निगरानी गरिरहेको महासचिवको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महासचिव गुटेरेसका प्रवक्ताले विज्ञप्ति जारी गर्दै बंगलादेशका जनताको पक्षमा रही उनीहरूको मानव अधिकारको संरक्षणका लागि आह्वान गरेका छन् । 

पूर्वप्रधानमन्त्री जिया रिहा

राष्ट्रपतिको आदेशअनुसार बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी)की अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जिया मंगलबारै रिहा भएकी छिन् । उनलाई राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दिनले रिहा गर्ने आदेश सोमबार दिएका थिए । उनी भ्रष्टाचारको अभियोगमा पक्राउ परेर घरमै नजरबन्दमा थिइन् । ७८ वर्षीया जियालाई हसिनाको शासनकालमा सन् २०१८ मा भ्रष्टाचारको आरोपमा १७ वर्षको कारागार सजाय सुनाइएको थियो ।

मेजर जनरल अहसान बर्खास्त : सैनिक अधिकारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर

बंगलादेशको सेनाले मेजर जनरल जियाउल अहसानलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको छ । विपक्षी दलका नेता–कार्यकर्ताहरूमाथि दमनमा उनको संलग्नताको आशंका गरिएको छ । सेनाले लेफ्टिनेन्ट जनरल मोहम्मद सैफुल आलमलाई विदेश मन्त्रालयमा पदस्थापन गरेको छ । सरकार परिवर्तनसँगै सेनामा एकैसाथ जिम्मेवारी हेरफेर भएको हो । लेफ्टिनेन्ट जनरल मोजिबुर रहमानलाई प्रशिक्षण र डक्ट्रिन कमान्डमा, लेफ्टिनेन्ट जनरल अहमद तबरेज सम्स चौधरीलाई क्वार्टरमास्टर जनरल, लेफ्टिनेन्ट जनरल मिजानुर शमिमलाई चिफ अफ द जनरल स्टाफका रूपमा, लेफ्टिनेन्ट जनरल मोहम्मद शाहिनुल हकलाई नेसनल डिफेन्स कलेज (एनडिसी)को कमान्डेन्टमा र मेजर जनरल एएसएम रिदवानुर रहमानलाई नेसनल टेलिकम्युनिकेसन मोनिटरिङ सेन्टरको निर्देशकका रूपमा जिम्मेवारी तोकिएको सेनाले जनाएको छ ।