प्रक्रियागत झन्झट र प्रचार अभावले बिकेन वैदेशिक बचतपत्र
रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीबाट भित्र्याउने तथा सरकारको आन्तरिक ऋण परिचालनमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र अपेक्षाकृत बिक्री हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले सोमबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले नीतिगत कमजोरी, प्रक्रियागत झन्जट, प्रचारप्रसारको अभावलगायत कारणले वैदेशिक बचतपत्रमा आकर्षण नदेखिएको औँल्याएको छ ।
देशमा भित्रिने विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स हो । तर, सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणमा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको हिस्सा भने नगण्य । आर्थिक वर्ष ०६६/६७ देखि ०७९/८० सम्म २५ पटक गरी जम्मा १५ अर्ब ५६ करोड वैदेशिक रोजगार बचतपत्र आह्वान भएको थियो । तर, यसबीच ७६ करोड २३ लाख (४.९ प्रतिशत) मात्र बिक्री भएको छ । विगत १० वर्षमा कुल आन्तरिक ऋणमा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको योगदान औसत ०.०६ प्रतिशत मात्र रहेको छ । वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबाट हुने लाभबारे अधिकांश श्रमिकहरू जानकार नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
अध्ययनका क्रममा सञ्चालन गरिएको सर्वेक्षणमा ३९.५ प्रतिशतले बचतपत्रबारे पर्याप्त जानकारी नपाएको उल्लेख छ । २७ प्रतिशतले खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो भएको, १२.५ प्रतिशतले रकमको अभाव रहेको र २१ प्रतिशतले प्रमाणपत्र सजिलै प्राप्त नहुने र ब्याज प्राप्त गर्न धाउनुपर्ने कारण उल्लेख गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको बिक्री एजेन्टका १६ प्रतिनिधिसँग गरिएको इमेल सर्वेक्षणअनुसार ६२.५ प्रतिशतले रोजगारीमा रहेका नेपालीले वैदेशिक रोजगार बचतपत्रका बारेमा सोधखोज गरेको पाइएको छ । तर, खरिदमा तत्परता नदेखाउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, काठमाडौंस्थित विभिन्न ७० म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक वा प्रतिनिधिसँग गरिएको टेलिफोन सर्वेक्षणअनुसार २४.३ प्रतिशतले वैदेशिक रोजगार बचतपत्रका बारेमा जानकारी भएको र १२.८ प्रतिशतले सोधपुछ गर्ने गरेको बताएका छन् ।
सरकारले गर्ने आन्तरिक ऋण परिचालनमा ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र उपयोगमा ल्याइएको छ । आन्तरिक ऋण परिचालनका यी उपकरणहरूमध्ये आर्थिक वर्ष ०६६/६७ देखि आह्वान हुन थालेको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र तुलनात्मक रूपले नयाँ उपकरण हो । गैरआवासीय नेपाली नागरिक एवं वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा फर्किएको ६ महिनाभित्र नेपाली नागरिक र निजका एकाघर परिवारकाले यो उपकरणमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगार बचतपत्र आह्वान हुन थालेको करिब डेढ दशक भए तापनि यसबाट अपेक्षित मात्रामा आन्तरिक ऋण परिचालन हुन सकेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभौतिकीकरण गर्नुका साथै परिपक्व भएको साँवा र ब्याज खरिदकर्ताको बैंक खातामा प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकले विदेशस्थित विदेशी मुद्राको बैंक खाताबाट समेत खरिद गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । यद्यपि, कतिपय मुलुकहरूको कानुनले यस्तो बन्देज लगाएको सन्दर्भमा श्रम सम्झौतामा समावेश गरी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सरकारले नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचपतत्र छुट्टाछुट्टै निकाल्नुभन्दा एकै प्रकारको बचतपत्रको व्यवस्था गर्ने, तर गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई बचतपत्र खरिदमा विनिमयदरमार्फत सहुलियत दिनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझावमा उल्लेख छ । सरकारले बजेट घाटा परिपूर्तिका लागि बचतपत्र निष्कासन गर्ने प्रचलन रहेकोमा आगामी वर्षहरूमा मुलुकको सर्वाधिक महŒवका पूर्वाधार आयोजनालक्षित वित्तीय साधन जुटाउन बचतपत्र निष्कासन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
बचतपत्रको आर्जित ब्याज र परिपक्व भएको साँवा बचतपत्रधनीको बैंक खातामा सोझै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । बचतपत्रको प्रमाणपत्र तत्काल उपलब्ध हुने वा अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउन र हाल बचतपत्र वर्षको एकपटक छोटो अवधिका लागि मात्र आह्वान हुने गरेकोमा आर्थिक वर्षको सुरुमा निष्कासन गर्ने र आह्वान रकम बिक्री नभएसम्म खुला रहने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, प्रतिवेदनले प्रचारप्रसारमा पनि जोड दिनुपर्ने उल्लेख छ । रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई श्रम विभाग, वैदेशिक रोजगार कम्पनी र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित श्रम डेस्कमार्फत वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको फाइदाका सम्बन्धमा ब्रोसर वा पुस्तिकाका माध्यमबाट जानकारी गराई प्रचारप्रसार गर्ने पनि भनिएको छ ।
