जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी न्यून स्राेतसाधनबीच सेवा प्रवाहमा अब्बल देखिएको छ । नागरिकता र राहदानी लिनेहरूको दैनिक भिडबीच प्रशासनले प्रवाह गर्ने धेरै सेवाहरू गौण बनेका छन् । समग्रतामा शान्तिसुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विपत् व्यवस्थापन, नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, नाबालक, नाता प्रमाणित (पेन्सन प्रयोजन), संस्था तथा हतियार दर्ता एवं नवीकरण, दलित, जनजाति प्रमाणितदेखि सुशासन कायम र अनुगमन तथा समन्वयमा गर्नुपर्ने कैयन कामहरू रहेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यकताका आधारमा बिहान ७ बजेदेखि राति १० बजेसम्म नागरिकलाई सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । खरिदार र नायब सुब्बाको चार दरबन्दी नहुँदा पनि अरू कार्यालयबाट कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर नागरिककै लागि काम गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले बताए । त्यसबाहेक बजेटमा समावेश नभएका कैयन संरचना सहयोगी संस्थाहरूको समन्वयमा प्रशासनपरिसरमा निर्माण भएका छन् । जसले नागरिकलाई नै प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको शर्माले बताए ।
उनले कार्यालयको सेवाप्रवाह चुस्त बनाउँदै कार्यालयमा प्रमाण नपुगेर फर्किने नागरिकको सहजताका लागि जिल्लाका १२ वटै स्थानीय तहमा पुगेर सेवा प्रवाहसम्बन्धी अभिमुखीकरण गरिएको बताए । त्यस्तै, कारागार सुधारका लागि डबल डेकर, टिभी, विद्युतीय चुलो, पुस्तक वितरणसहित ठूला विकास आयोजना मदन भण्डारी राजमार्ग, १३२ केभिए विद्युत् प्रसारण, सालझन्डी ढोरपाटन, कालीगण्डकी करिडोरको काममा सहजीकरण गरिएको शर्माले बताए ।
राजनीतिक दलका नेताहरूले गरे प्रशंसा
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले बुधबार राजनीतिक दल र पत्रकाहरूकाे उपस्थितिमा वार्षिक समीक्षा प्रस्तुत गरेको थियो । कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रशासनको सेवा प्रवाहबारे प्रशंसा गरेका थिए । नेकपा एमालेका नेता कृष्ण सुनारले लामो समयदेखि कम स्राेतसाधन र जनशक्तिकै बीचमा प्रशासनले प्रवाह गर्ने सेवा राम्रो रहेको बताए ।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका नेता वीरबहादुर कार्की, जनमोर्चाका नेता हरि न्यौपाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता देवराज पाण्डेयले पनि प्रशासनको सेवा प्रवाहका विषयमा सकारात्मक चर्चा गरेका थिए । साथै उनीहरूले विपतमा प्रशासनको भूमिका धेरै हुने भएकाले नागरिकको पीडामा गम्भीर हुन सुझाव दिए ।
नागरिकता र राहदानी बनाउने घट्दै
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा नागरिकता र राहदानी बनाउनेहरूको संख्या घटेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा नौ हजार ६ सय १८ नयाँ नागरिकता र १२ हजार दुई सय ७३ राहदानी सिफारिस भएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा १० हजार तीन सय ६७ नागरिकता र १५ हजार ८६ राहदानी सिफारिस भएको प्रशासनले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा पाँच हजार सात सय ३६ नागरिकता प्रतिलिपि, ४८ वटा गैरआवासीय नागरिकता वितरण, सात सय ६६ नाबालक परिचयपत्र वितरण गरेको छ । त्यस्तै, १६ हजार आठ सय ४४ राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता र एक हजार नौ सय मात्र वितरण गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रवक्ता हरिप्रसाद गैरेले जानकारी दिए ।
६ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ६ करोड ४१ लाख ६७ हजार ३५० रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सात करोड ३८ लाख १८ हजार सात सय रुपैयाँ संकलन गरेकाे थियो । प्रशासनमा सबैभन्दा धेरै राहदानी सिफारिसबाट राजस्व संकलन हुन्छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा राहदानीबाट ६ करोड ३३ लाख राजस्व संकलन भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका लेखापाल दिनेश अर्यालले जानकारी दिए । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सात करोड ३१ लाख ९० हजार राजस्व संकलन गरेको थियो । अहिले राहदानी बनाउनेको संख्या घटेपछि राजस्व संकलन पनि घटेको छ । संघसंस्था दर्ता तथा नवीकरण, हातहतियार नवीकरण, प्रशासनिक दण्ड–जरिवाना, परीक्षा शुल्क, प्रशासनिक सेवा र धरौटीबाट राजस्व संकलन हुने अर्यालले बताए ।
मुद्दा दर्ता घटे, ठाडो उजुरी संख्या बढे
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीमा मुद्दा दर्ताको संख्या घटेको छ । ठाडो उजुरीको संख्या दोब्बरले बढेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीमा २८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् भने २३ वटा फर्स्योट भएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ३३ मुद्दा दर्ता भएकोमा ३० फर्स्योट भएका थिए । ठाडो उजुरीको संख्या आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ७८ वटा दर्ता भएका छन् भने आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा २९ उजुरी दर्ता भएको मुद्दा शाखाका नायव सुब्बा नेत्र पन्थीले जानकारी दिए ।
टोकन प्रणाली र ज्येष्ठ नागरिक विश्राम कक्ष
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त पाइरहेको सास्ती कम गर्न विद्युतीय टोकन सिस्टम भर्खरै सुरु गरेको छ । सेवाग्राहीको भिड र लामो लाइन लगाएर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि विद्युतीय टोकन सिस्टम सुरु गरिएको हो । दुई लाखभन्दा बढी मूल्य पर्ने विद्युतीय सिस्टमको टोकन मेसिन ग्लोबल आइएमई बैंकले प्रशासनलाई सहयोग गरेको छ । विद्युतीय टोकन सिस्टममा राहदानी, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राजस्वका लागि बैंक सेवामा टोकन लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, उभिएर सेवा लिन कष्ट हुने भएकाले गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघको सहयोगमा कार्यालयपरिसरमा अडेससहितको बेन्च व्यवस्थापन गरिएको छ ।
