बजेट पारित हुन नसक्दा सुदूरपश्चिम सरकारले मंगलबारबाट राजस्व उठाउन र खर्च गर्न नपाउने भएको छ । एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घ सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसक्दा बजेट होलिडे भएको हो ।
असार मसान्तभित्र बजेट पारित हुन नसक्ने अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन सक्ने विकल्प हुन्छ । तर, प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य नगरिदिँदा अध्यादेश ल्याउन नसकिएको सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेशका जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री अक्कलबहादुर रावलले प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको चालू अधिवेशन अन्त्य नगर्दा अध्यादेश ल्याउन नसकेर प्रदेश अप्ठ्यारो अवस्थामा आइपुगेको बताए । ‘एमाले आफैँले बजेट ल्याएर पारित गर्न नसकिने भन्दै सरकार छाडेर हिँड्यो, अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन गरिएको अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा पठाउनुभएन,’ मन्त्री रावलले भने, ‘एमाले र प्रदेश प्रमुखको गैरजिम्मेवारीका कारण साउन १ गतेबाट प्रदेशभरका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुने अवस्था आएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।’
मन्त्रिपरिषद्को ३० असारको बैठकले चालू अधिवेशन सोही दिनदेखि अन्त्य गर्ने निर्णय गर्दै अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
त्यसअघि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले गत २८ असारमा सर्वदलीय बैठक राखेर बजेटका विषयमा निष्कर्ष निकाल्न प्रयास गरेका थिए । तर, कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्तिले साथ नदिँदा प्रदेश सभाबाट छलफल गराएर बजेट पारित गर्ने ढोका बन्द भएको थियो । त्यसपछि सदन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने विकल्पको बाधक प्रदेश प्रमुख भएको सरकारले जनाएको छ ।
केन्द्रमा नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेसँगै नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीको सरकार अल्पमतमा परेको छ । तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले गत १ असारमा चालू आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा सार्वजनिक गरेका थिए । एमालेका पाल २८ जेठमा मात्र आर्थिक मामिलामन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
