भारतीय सहयोगमा निर्माण गरिने तीन ठूला पेट्रोलियम पूर्वाधारबारे अन्तिम टुंगो लगाउन नेपाल–भारतको सहसचिवस्तरीय बैठक नयाँदिल्लीमा बस्ने भएको छ । शुक्रबार नयाँदिल्लीमा बैठक बस्ने गरी दुवै देशका अधिकारीले तयारी गरेका थिए । तर, शुक्रबार नै नेपालमा सरकार परिवर्तन हुने संकेत देखिएपछि बैठक सरेको छ । आगामी बैठक कहिले बस्ने भन्ने विषय नयाँ सरकार आएपछि मात्रै टुंगो लाग्ने भएको छ ।
गत वर्ष जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय सहयोगमा बाराको अमलेखगन्जदेखि चितवनसम्म ६२ किलोमिटर लामो पाइपलाइन बिछ्याउने र भारतको पश्चिम बंगालस्थित सिलगुडीमा रहेको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) टर्मिनलबाट झापाको चारआलीसम्म ५० किलोमिटर लामो पाइपलाइन बिछ्याउने सहमति भएको थियो । त्यस्तै, चारआलीमा ४० हजार पाँच सय किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृहसमेत भारतीय सहयोगमा नै बनाउने सहमति जुटेको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच भएको प्रारम्भिक सम्झौतालाई दुवै देशका सरकारी तेल कम्पनी (आइओसी र आयल निगम)ले ६ महिनाभित्र निष्कर्षमा पुर्याई निर्माण सुरु गर्ने र ५४ महिनाभित्र परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने सर्त थियो । ६ महिनामै निर्माण सुरु गर्ने गरी दुवै देशका प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको सहमति एक वर्ष नाघिसक्दासमेत दुवै देशका तेल कम्पनीले टुंग्याउन नसकेपछि पुनः यो विषयमा सरकारीस्तरमै वार्ता हुन लागेको हो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव चण्डीप्रसाद घिमिरेले एक वर्षदेखि अल्झिरहेको विषयलाई दुवै देशको सहसचिवस्तरीय संयुक्त बैठकबाट टुंगो लगाइने बताए । ‘आगामी बैठक कहिले बस्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन, तर अब बस्ने बैठकले भारतीय सहयोगमा बन्ने परियोजनाबारे अन्तिम निर्णय लिनेछ,’ उनले भने । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको सहमतिपत्रमा परियोजना निर्माण गर्दा ‘भारतीय लगानी’ रहने उल्लेख छ ।
आयल निगमका अधिकारीले भारतीय अनुदानमा परियोजना अघि बढाउने गरी प्रधानमन्त्रीस्तरमा सहमति भएको दाबी गरेका छन् भने आइओसीका अधिकारीले ऋण लगानी गर्ने गरी भारतले सहमति गरेको जिकिर गर्दै आएका छन् । एक वर्षयता आइओसी र निगम अधिकारीबीच ६–७ पटक बैठक बस्दा नेपालले अनुदानको कुरा गर्ने, तर भारतले ऋणमा बनाउने जिकिर गर्दा सहमति जुट्न नसकेको हो ।
भारतसँग सहसचिवस्तरीय संयुक्त बैठक गर्न घिमिरेकै नेतृत्वमा नेपालले समितिसमेत बनाएको थियो । नेपाली पक्षले बैठकमा अनुदानमा मात्रै परियोजना अघि बढाउने विषयलाई छलफलको प्रमुख एजेन्डा बनाएका छन् । ‘भारतीय अनुदान लिएर परियोजना अघि बढाउने कुरा बैठकमा राख्ने तयारी छ,’ घिमिरेले भने, ‘हामी ऋण लिएर परियोजना अघि बढाउँदैनौँ भनेर स्पष्ट रूपमा भन्नेछौँ ।’
आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माण दुवै देशको हितमा भएको र भारतले आफ्नै खर्चमा पूर्वाधार बनाउने कुरामा आशावादी रहेको बताए । ‘विगतमा पनि मोतीहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइन भारतकै लगानीमा निर्माण भएको हो । त्यसैले यसपटक पनि भारतकै लगानीमा दुईवटा पाइपलाइन र एउटा भण्डारणगृह बन्ने कुरामा आशावादी छौँ,’ उनले भने ।
गत फागुनमा आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएयता भट्टले भारतीय सहयोगमा बन्ने परियोजनालाई छिटो अगाडि बढाउन तदारुकतासमेत देखाइरहेका छन् ।
परियोजना अघि बढाउन नेपाल र भारतले के–के गरे ?
आइओसीसँग वार्ता गर्न आयल निगमले नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ भने आइओसीले ‘न्यु बिजनेस विभाग’ प्रमुख महाप्रबन्धक सञ्जय जिन्दलको नेतृत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ । दुवै कार्यदलले भौतिक रूपमा र भर्चुअल माध्यमबाट ६–७ पटक बैठक बसिसकेका छन्, तर लगानीको मोडेलबारे निर्णय गर्न सकेका छैनन् । यसबीचमा भारतीय पक्षले अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म र सिलगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म बिछ्याइने पाइपलाइनको रुट सर्भे फाइनल गरेको छ । हालको प्रमुख राजमार्ग हुँदै पाइपलाइन बिछ्याउन आइओसीले सिफारिस गरेको छ । आइओसीकै सिफारिसअनुसार राजमार्गको छेउबाट पाइपलाइन बिछ्याउन निगमले सडक विभागसँग समन्वय गर्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै, झापास्थित २३ बिघा जमिनलाई निगमले सम्याउने र तारबारले घेरेर राखेको छ । पाइपलाइन ल्याउ र भण्डारणगृह बनाउन जग्गा तयारी अवस्थामा राखिएको, तर पुराना जग्गाधनीले अदालतमा मुद्दा हालेका कारण अहिले विवादित बनेको छ । त्यस्तै, चितवनको लोथरको जग्गा सम्याउने र नदीबाट जोगाउन किनारामा तटबन्द गर्ने कार्य साउनदेखि सुरु हुने निगमको भनाइ छ । आइओसी अधिकारीले चारआली र लोथरको जग्गा निरीक्षण गरेर फर्किसकेका छन् । उनीहरूले पाइपलाइन बिछ्याउन र भण्डारणगृह बनाउन जग्गा ठीक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
एक वर्षअघि यस्तो भएको थियो सम्झौता
नयाँदिल्लीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा १८ जेठमा भारतीय सहयोगमा पेट्रोलियम परियोजना निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल र भारतको पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हरदीपसिंह पुरीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । भारतीय सहयोगमा अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म ६२ किलोमिटर पाइपलाइन, सिलगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म ५० किलोमिटर पाइपलाइन र चारआलीमा ४० हजार पाँच सय किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह बनाउने सहमति भएको थियो । चितवनको लोथरमा एक लाख तीन हजार एक सय ५० किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह आयल निगमको लगानी र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)को प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । दुवै देशको सरकारीस्तरमा भएको सहमतिलाई आयल निगम र आइओसीको तहबाट ६ महिनाभित्र सबै प्रक्रिया टुंग्याई सम्झौता गर्ने र तत्काल निर्माण कार्य सुरु गर्ने सहमति थियो । निर्माण सुरु भएको ५४ महिनाभित्र सबै परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने सर्त थियो ।
आउँदो बैठकबाट सबै विषय टुंग्याउँछौँ : चण्डीप्रसाद घिमिरे, प्रवक्ता, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
दुवै देशको प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको सहमतिलाई आयल निगम र आइओसीले कार्यान्वयन गरेर पेट्रोलियम परियोजनालाई अघि बढाउनुपर्ने थियो । तर, केही विषयमा थप स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै ढिलाइ भएपछि दुवै देशको सहसचिवस्तरीय बैठक चाँडै बस्न लागेका छौँ । आउँदो बैठकबाटै परियोजना निर्माणबारे ठोस निर्णय हुनेछ । भारतीय अनुदान लिएरै परियोजना अघि बढाउने हाम्रो प्रमुख एजेन्डा रहनेछ ।
