क्षमताअनुसार वार्षिक २५ लाख १० हजार रुपैयाँसम्म कर तिर्न सोलुदुधकुण्डको पत्र
सोलुखुम्बुको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाले जलविद्युत् परियोजनालाई एकतर्फी रूपमा कर तिर्न ताकेता गरेको छ । नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनालाई कर तिर्न ताकेता गरेको हो । सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये जलविद्युत् परियोजनालाई कर निर्धारण गर्ने पालिका यो मात्रै हो ।
नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को आर्थिक ऐनमार्फत जलविद्युत् परियोजनाको कर निर्धारण गरेको हो । आर्थिक ऐनको दफा १५ मा ‘सामुदायिक तथा व्यावसायकि जलविद्युत् शुल्क’ को व्यवस्था गरिएको छ । सोअनुसार सामुदायिक जलविद्युत् आयोजनालाई प्रतियुनिट वार्षिक सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । यसैगरी व्यावसायिक जलविद्युत् एक सय किलोवाटसम्मको परियोजनालाई प्रतियुनिट दुई सय ५०, एक सय किलोवाटदेखि एक मेगावाटसम्मका परियोजनाका लागि प्रतियुनिट तीन सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । एक मेगावाटदेखि माथिका आयोजनाको हकमा पहिलो एक मेगावाटमा तीन लाख रुपैयाँ र सोभन्दा माथिको हकमा प्रतिमेगावाट ५० हजार रुपैयाँको दरमा शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका विद्युत् आयोजनालाई शुल्क तिर्न पत्राचार गरेको हो ।
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ अनुसार स्थानीय सरकारलाई जलविद्युत् परियोजनाबाट कर उठाउन पाउने अधिकार देखिन्न । ऐनको दफा ११ को उपदफा २ को घमा स्थानीय सरकारले कर उठाउन पाउने क्षेत्रहरू तोकिएको छ । त्यसमा जलविद्युत् आयोजनाबाट कर उठाउन पाउने व्यवस्था छैन ।
यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ अनुसार तीनै तहका सरकारले कानुन तथा नीति बनाउँदा एक सरकारको एकल अधिकारमा अतिक्रमण हुने गरी कुनै पनि कानुन बनाउन नपाउने व्यवस्था छ । त्योअनुसार पनि स्थानीय सरकारलाई यस्तो कर उठाउने अधिकार नभएको व्यवसायी बताउँछन् । तर, सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाले एकतर्फी रूपमा जलविद्युत् आयोजनालाई कर तिर्न ताकेता गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।
पालिकाले २३.५ मेगावाटको माथिल्लो सोलुलाई सात लाख ७५ हजार, बेनी हाइड्रोपावरलाई ६ लाख ४४ हजार, मध्य सोलु खोला जलविद्युत् परियोजनालाई तीन लाख ३५ हजार र ८२ मेगावाटको तल्लोे सोलु हाइड्रोपावरलाई २५ लाख १० हजार रुपैयाँ कर तिर्न भनेको छ । पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका अन्य आयोजनालाई पनि कर तिर्न ताकेता गरेको छ ।
पालिकाले गत जेठदेखि नै परियोजनालाई कर तिर्न ताकेता गरेको छ । तर, पालिकालाई जलविद्युत् आयोजनाबाट यस्तो कर उठाउने अधिकार नभएको भन्दै कम्पनीहरूले कर तिरेका छैनन् । त्यसपछि ऊर्जा व्यवसायीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय प्राकृृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा उचित न्यायका लागि पहल गरेका छन् । तर, उचित निकास नआएको इप्पानको भनाइ छ ।
यसैबीच स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को टोलीले आइतबार वित्त आयोगसँग छलफल गरेको छ । त्यसमा आयोगले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पनि बोलाएर द्विपक्षीय छलफल गरी उचित निकास दिने प्रबिद्धता गरेको इप्पानले जानकारी दिएको छ । तर, आयोगका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले यो आयोगको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने बताए । ‘ऊर्जा व्यवसायीहरूबाट यसबारे पत्र आएको छ । तर, हाम्रो काम अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणको सिफारिस मात्रै गर्ने हो । कुन तहका सरकारलाई कस्तो कर उठाउन अधिकार छ भन्ने विषय हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पर्दै छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यस विषयमा आयोगबाट थप निर्णय हुँदैन ।’
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले उक्त पालिकाले कर लगाउँदा समग्र ऊर्जा क्षेत्र त्रसित भएको बताए । ‘अहिले एउटा मात्रै पालिकाले जलविद्युत् आयोजनालाई कर लगाएको छ । भोलिका दिनमा अन्य पालिकाले पनि यसकै सिको गरेर कर लगाए भने के हालत हुन्छ ?’ उनले भने, ‘त्यसमाथि पालिकाहरूलाई यसरी कर लगाउने अधिकार छैन । हामी यसलाई मान्दैनौं ।’ स्थानीय पालिकाहरूले कर लगाएमा जलविद्युत् परियोजनालाई ठूलो अन्याय हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले पहिलादेखि नै संघीय सरकारलाई कर तथा रोयल्टी बुझाउँदै आएका छौँ । साथै, लाइसेन्सलगायत नाममा पनि ठूलो शुल्क सरकारलाई बुझाएका छौँ । राजस्व तथा रोयल्टीबापत पनि स्थानीय तहहरूलाई पैसा गइहाल्छ । त्यो अवस्थामा स्थानीय तहहरूले कर उठाउनु न्यायपूर्ण हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि विद्युत् खरिद–बिक्री दर निश्चित हुँदा हाम्रो आम्दानी पनि निश्चित छ ।’
यता सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाका मेयर नाम्गेल जाङ्बु शेर्पाले व्यवसाय करअन्तर्गत जलविद्युत् परियोजनालाई कर निर्धारण गरेको बताए । ‘व्यवसाय कर उठाउने अधिकार पालिकालाई छ । तसर्थ, हाम्रो पालिकाभित्र रहेका जलविद्युत् परियोजनाबाट व्यवसाय कर उठाउन पाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
रामचन्द्र ढकाल प्रवक्ता, वित्त आयोग : यो आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन । ऊर्जा व्यवसायीहरूबाट यसबारे पत्र आएको छ । तर, हाम्रो काम अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणको सिफारिस मात्रै गर्ने हो । कुन तहका सरकारलाई कस्तो कर उठाउन अधिकार छ भन्ने विषय हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पर्दैन । तसर्थ, यस विषयमा आयोगबाट थप निर्णय हुँदैन ।
नाम्गेल जाङ्बु शेर्पा मेयर, सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका : व्यवसाय करअन्तर्गत जलविद्युत् परियोजनालाई नगरपालिकाले कर निर्धारण गरेको हो । व्यवसाय कर उठाउने अधिकार पालिकालाई छ । तसर्थ, हाम्रो पालिकाभित्र रहेका जलविद्युत् परियोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने कम्पनीबाट व्यवसाय कर उठाउन पाउनुपर्छ ।
गणेश कार्की अध्यक्ष, इप्पान : पालिकाले कर लगाउँदा समग्र ऊर्जा क्षेत्र त्रसित भएको छ । अहिले एउटा मात्रै पालिकाले जलविद्युत् आयोजनालाई कर लगाएको छ । भोलिका दिनमा अन्य पालिकाले पनि यसकै सिको गरेर कर लगाए भने के हालत हुन्छ, त्यसमाथि पालिकाहरूलाई यसरी कर लगाउने अधिकार छैन । हामी यसलाई मान्दैनौँ ।
