एसइई नतिजाबाट शिक्षामा लगानी गर्ने, विद्यालय खोल्ने, शिक्षक नियुक्त गर्ने राज्यचाहिँ अनुत्तीर्ण भएको देखिन्न ?
दुर्घटना कि हत्या ? : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले असार १३, २०८१ मा सार्वजनिक गरेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा करिब ४८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण भएको नतिजा सार्वजनिक गर्यो । बोर्डले परीक्षामा सहभागी कुल परीक्षार्थीमध्ये ५२ प्रतिशतभन्दा बढी अनुत्तीर्ण भएको सगर्व घोषणा गर्यो । सामाजिक सञ्जालभरि वर्तमान शिक्षामन्त्रीले गरेको कामको वाहवाह भइरहँदा एसइईमा देखिएको निराशाजनक नतिजाले शिक्षामन्त्रीलाई पक्कै पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेकोजस्तो भएको होला । यद्यपि, वर्तमान शिक्षामन्त्री नियुक्त हुनुभन्दा अगाडिको परीक्षाको नतिजा भएकाले वर्तमान शिक्षामन्त्रीको कार्यको नतिजा आगामी वर्षको एसइईले देखाउला । यस वर्षको एसइई परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका कारण दोलखामा एक, संखुवासभामा एक र चितवनमा दुई गरी चारजना विद्यार्थीले आत्महत्या गरेका छन् । कामना गरौँ, थप विद्यार्थीले आत्महत्या गरेको समाचार सुन्नु नपरोस् । तर, राज्यले कसैलाई अनुत्तीर्णको बिल्ला भिराएकै कारण कसैको ज्यान जान्छ भने के यो आत्महत्या मात्र हो ?
११ असार ०८१ मा अछामको तुर्माखाँदको जंगलको बाटोमा लत्रिएको बिजुलीको तारबाट करेन्ट लाग्दा १५ वर्षीय बालक विमल विकको ज्यान गयो । अन्य केही घाइते भए । त्यसको दुई दिनपछि १३ असारमा रुकुम पश्चिमको मुसिकोटमा मकै गोड्न गएको वेला भुइँमा लत्रिएको बिजुलीको तारबाट करेन्ट लाग्दा ६७ वर्षीय झुपादेवी रोकाको ज्यान गयो र अन्य केही घाइते भए । यी घटना घटिरहँदा देशलाई बिजुलीमय बनाएको भन्दै देशको विद्युत् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएका अधिकारीको सामाजिक सञ्जालमा हाइहाइ चलिरहेको छ । तर, काठमाडौंमा बसेर सहरवासीको बधाई थाप्ने, गाउँमा भने लापरबाहीपूर्ण तरिकाले लत्रेको तारसम्म नसम्हाल्ने विद्युत् अधिकारीको यो गैरजिम्मेवार व्यवहारका कारण एकपटक मात्र होइन, पटक–पटक निर्दोष व्यक्तिको ज्यानै जानु भनेको के यो दुर्घटना मात्र हो र ?
गत वर्षामा काठमाडौंको सामाखुसी र कपनमा ढल बनाउनका लागि सडकमा खनेको खाल्डोमा जमेको पानीमा डुब्दा दुई बालबालिकाको ज्यान गयो । वर्षाको पानी बाटोका साथै ढल हाल्नका लागि खनिएको खाल्टोमा समेत एकै सतह बनाई जमेका कारण बालबालिकाले बाटो पहिल्याउन नसक्दा ती बालबालिकाको ज्यान गएको थियो । भत्काएर धराप पार्ने तर दुर्घटना सतर्कता नअपनाई काम गरेका कारण दुई निर्दोष बालबालिकाको ज्यान जानु भनेको के यो दुर्घटना मात्र हो र ?
देशमा दिनहुँ घटिरहने घटनामध्ये माथिका यी घटना पछिल्लो समयका प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । राज्यले दुर्घटना भन्ने गरेका यी घटना दुर्घटना होइनन्, हत्याका घटना हुन् । निर्दोष व्यक्तिको ज्यान जाने गरी राज्यसिर्जित कारणबाट भएका यस्ता ज्यान जाने घटनालाई दुर्घटना भन्नु भनेको मृतकमाथिको अन्याय हो । यस्ता घटनामा मृतक व्यक्तिको लापरबाहीभन्दा बढी राज्यको लापरबाही जिम्मेवार छ । यी घटना दुर्घटना नभएर हत्या भए पनि राज्य यसलाई हत्या मान्न तयार छैन । त्यसैले राज्य यस्ता घटनाको जिम्मेवारी लिँदैन, लिन चाहँदैन । दुर्घटना भनेर पन्छिन खोज्छ । तर, राज्य पन्छिन पाउँदैन । उसलाई पन्छिन दिनु पनि हुँदैन ।
मानव अधिकारको उल्लंघन : अनाहकमा निर्दोष व्यक्तिको ज्यान जानु मानव अधिकार उल्लंघन हो । व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिनु हो । मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । हरेक व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । तर, राज्यको मानव अधिकार उल्लंघनप्रतिको बुझाइ यति संकुचित छ कि राज्यका निकाय आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएको हत्याबाहेक अरू घटनालाई मानव अधिकार उल्लंघन मान्दैनन् । विद्यार्थीको आत्महत्या, करेन्ट लागेर भएको मृत्यु वा डुबेर भएको मृत्युजस्ता घटनामा राज्य जिम्मेवारी लिनै चाहँदैन । तर, के आफू मानव अधिकार उल्लंघनमा प्रत्यक्ष संलग्न नहुँदैमा राज्यले मानव अधिकारप्रतिको दायित्व पूरा गरेको ठहर्छ ?
राज्य आफूले मानव अधिकार उल्लंघन नगर्नु मात्र राज्यको दायित्व होइन, आफ्ना नागरिकमाथि गैरराज्य पक्षबाट हुने मानव अधिकार उल्लंघन रोक्नु पनि राज्यको दायित्व हो । अझ त्यसमाथि पनि राज्यकै निकायका गैरजिम्मेवार र लापरबाहीपूर्ण क्रियाकलापबाट सिर्जित घटनाबाट निर्दोष व्यक्तिको ज्यान जानु त ठाडो मानव अधिकारको उल्लंघन नै हो । यदि यस्तो घटना मानव अधिकारमाथिको उल्लंघन होइन भने मानव अधिकारको उल्लंघनचाहिँ के हो ? राज्यका नीति र लापरबाहीका कारण कोही व्यक्तिको ज्यान जान्छ भने त्यो राज्यले गरेको मानव अधिकारको उल्लंघन ठहर्छ । हालसालै परीक्षामा अनुत्तीर्ण घोषणा गरिदिएका बालबालिकाले आत्महत्या गरेको जस्ता घटनामा राज्यलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने मानव अधिकार समुदाय मूकदर्शक बनेर बस्न मिल्दैन ।
राज्यको गैरजिम्मेवारी : हरेक वर्ष बाढीपहिरो, आगलागी, झाडापखाला, कुपोषण, औषधोपचारको अभाव, गुणस्तरहीन खाद्यान्न, सडक दुर्घटना, आत्महत्यालगायत विभिन्न कारणले हजारौँ नागरिकको मृत्यु हुने गरेको छ । तर, यी सबै घटनामा राज्यका निकायको उदासीनता देखिएको मात्र होइन, यस्ता घटना घट्नुका पछाडि राज्यका निकायको दोषसमेत छ । तर, यी घटनामा राज्यको कुनै संलग्नता नभएको भन्ने गैरजिम्मेवार बुझाइले काम गरिहेको छ । भनिन्छ– प्राकृतिक प्रकोपले मान्छे मार्दैन, बरु प्राकृतिक प्रकोपजस्तो निरन्तर हुने घटनामा मानिसको असावधानीका कारण मान्छे मर्छन् । यसको मतलब बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वसतर्कता अपनाउने वा बस्ती नै सार्नुपर्ने भए सार्ने काम राज्यले गर्नुपर्छ ।
आगलागी मानिसको लापरबाहीको उपज हो । झाडापखाला, कुपोषण औषधोपचारको अभाव, गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुको प्रयोग सबै राज्यका निकायमा सुशासनको अभावका परिणाम हुन् । प्रायजसो सबै सडक दुर्घटनामा प्रहरीले चालकमाथि दोषारोपण गरे पनि अधिकांश सडक दुर्घटना ट्राफिक प्रहरीका मौसमी नियम कानुन र वेलावेला ट्राफिकका मुड चलेका वेला मात्र छड्के चेक गर्ने, अरू वेला जतिसुकै सवारी नियम उल्लंघन गरे पनि रमिता हेरेर बस्नुका परिणाम हुन् । आत्महत्या राज्य र समाजको नागरिकको अधिकारप्रति उदासीनताको उपज हो । आत्महत्याका पछाडि आत्महत्या गर्नेबाहेक कोही न कोही अर्को व्यक्ति पनि जिम्मेवार हुन्छ । समग्रमा देशभित्र घट्ने प्राकृतिक हुन् वा मानवसिर्जित घटना, सबै घटनामा राज्यको अक्षमता जिम्मेवार छ ।
अनुत्तीर्ण को ? : उदयपुरको एउटा विद्यालयबाट ५२ जना विद्यार्थी एसइई परीक्षामा सहभागी भएकोमा एकजना मात्र उत्तीर्ण भएको र ५१ जना विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले विद्यार्थीको विषयगत उत्तीर्ण र अनुत्तीर्ण भएको तथ्यांक मात्र निकालेनन्, ती विद्यार्थीलाई पढाउने विषयगत शिक्षकको विवरणसहित विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक, पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षसम्मको नाम सार्वजनिक गरे । नाम सार्वजनिक गर्नुको आशय थियो, विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुको जिम्मेवारी विद्यालय, शिक्षक, प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समिति सबैले लिनुपर्छ । जिम्मेवार व्यक्तिमाथिको लज्जा परिचालनका लागि गरिएको त्यो पोस्ट अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेछ ।
वास्तवमा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुको दोषी को हो त ? के अहिले राज्यका निकायले बुझेझैँ विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुको दोषी विद्यार्थीको मात्र हो ? होइन, अवश्य होइन । यसको दोषी अभिभावक हो, विद्यालय हो, शिक्षक हो, समाज हो, राज्यको नीति हो । समग्रमा यो अनुत्तीर्ण प्रतिशतको दोषी राज्य हो । राज्यको दोष मात्र होइन, राज्य नै अनुत्तीर्ण भएको हो । सरकार शिक्षामा लगानी गर्छ, विद्यालय खोल्छ, शिक्षक नियुक्त गर्छ, शिक्षक विद्यार्थीलाई पढाउँछ । अनि राज्य नै परीक्षामा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए भनिदिन्छ । किन ?
किनभने सरकारको शिक्षामा भएको लगानी सही तरिकाले भएको छैन । विद्यालयहरू खोलिए पनि विद्यालयका व्यवस्थापन लथालिंग छ । निजी क्षेत्रका विद्यालयमा उत्तीर्ण प्रतिशत बढी हुनुले पनि सरकारी विद्यालयको व्यवस्थापन लथालिंग भएको प्रमाणित गर्छ । शिक्षक नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा र नाराजुलुस चल्छ । राजनीतिक भागबन्डामा आएका शिक्षक विद्यालयमा पढाउँदैनन्, बरु राज्यकोषको तलब खाएर पार्टीको राजनीति गर्छन् । अनि परिणाममा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण नभएर के हुन्छ ?
शिक्षा, स्वास्थ्य, यातयात, विकास निर्माण जुनसुकै क्षेत्रमा होस्, बेथितिकै बेथितिको चाङले सरकार पुरिएको छ । सरकार बेथिति रोक्न चाहँदैन । परम्परादेखि जरा गाडेर चलिआएका कतिपय बेथिति सरकार चाहेर पनि रोक्न सक्तैन । यस्तो परिवेशमा दैनिक आत्महत्या बढ्दै जानु, बलात्कारका घटना बढिरहनु, नागरिकले औषधोपचार नपाउनु, नागरिक शिक्षाबाट वञ्चित हुनु, पढ्न पाएकालाई पनि राज्यले नै अनुत्तीर्ण भनिदिनु, कालोबजारी महँगी रोक्न नसक्नु, विकास निर्माणका कार्यमा भ्रष्टाचारको चाङ लाग्नु, विकासका काम समयमै सम्पन्न नहुुनु, यी सबै अव्यवस्थामा राज्य मूकदर्शक भएर बस्नु भनेको राज्य नै अनुत्तीर्ण हुनु हो । अनि आफैँ अनुत्तीर्ण सरकारले कलिला मस्तिष्कका निर्दोष बालबालिकालाई अनुत्तीर्ण भए भन्नु के हास्यास्पद होइन र ?
[email protected]
