सदनलाई पेचिला मुद्दामा छलफल गर्ने मञ्चका रूपमा काम गर्न दिनुको सट्टा भाजपाले यसको दुरुपयोग गरेको छ
लाेकसभा अध्यक्षका रूपमा पुनः निर्वाचित भएपछि ओम बिरलाले २५ जुनलाई संकटकाल लागू भएको वर्षगाँठको ‘कालो दिन’का रूपमा सम्झिनुपर्छ भनेका थिए र यसलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि समर्थन गरेका थिए । दुवैले सदनलाई शासन व्यवस्था र संविधान कार्यान्वयनमा भएका ठूला असफलताबाट जनताको ध्यान विकर्षित गराउन खोजिरहेका छन् ।
उदेकलाग्दो के छ भने मोदी र उनका भाजपा–आरएसएस साथीले आउँदो पुस्तालाई आफूले एउटा सन्दिग्ध भूमिका खेलेको अवधिबारे ‘प्रबुद्ध’ जानकारी दिइरहेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले लगाएको संकटकालको ज्यादतीविरुद्धको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन महात्मा गान्धीपछिका महान् जननेता जयप्रकाश नारायणले बनाएको सूचना समितिको म (लालुप्रसाद यादव) संयोजक थिएँ । म मेन्टेनेन्स अफ सेक्युरिटी एक्ट (मिसा) अन्तर्गत १५ महिनाभन्दा बढी जेल परेको थिएँ । आज हामीलाई स्वतन्त्रताको मूल्य–मान्यताबारे पढाउँदै गर्दा मोदी, जेपी नड्डा र प्रधानमन्त्रीका अन्य मन्त्री सहकर्मीले संकटकालबारे बोलेको सुनिएको थिएन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संकटकाल घोषणा गर्न संवैधानिक व्यवस्थाको सहारा लिएका थिए । इन्दिरा गान्धीले हामीमध्ये धेरैलाई जेलमा हालिन्, तर उनले हामीमाथि दुव्र्यवहार गरिनन् । न त उनले न त उनका मन्त्रीले हामीलाई ‘राष्ट्रविरोधी’ वा ‘देशद्रोही’ नै भने । हाम्रो संविधान निर्माता बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकरको स्मृतिलाई अपवित्र बनाउने काम उनले कहिल्यै गरिनन् । उनले धर्म र जातका नाममा अल्पसंख्यक र दलितलाई मार्ने र अपांग बनाउने भिडको हिंसा (लिन्चिङ) लाई समर्थन गर्नेसँग पनि संगत गरिनन् । संकटकालमा गाईको मासु बोकेको आशंकामा गाईवस्तु व्यवसायीलाई सताएर हत्या पनि गरिएन । सन् १९७५ को संकटकालमा गान्धीका हत्याराको पूजा गरिएन । युवाहरू आफ्नो मन पर्ने जीवनसाथी छनोट गर्न स्वतन्त्र थिए । यी युवालाई कपोलकल्पित ‘लभ जिहाद’का नाममा प्रताडित गरिएन ।
मोदीले सन् २०२४ को चुनावी अभियानमा ‘भोट जिहाद’बारे कुरा गरे र ‘मछली (माछा)र मटन (खसीको मासु)’ सेवन गर्नु गलत हो भन्ने अन्धविश्वासपूर्ण विचार फैलाए । यस्तै कथन र अभिव्यक्ति उनले पहिले पनि दिँदै आएका थिए । इन्दिराजीले कहिल्यै भगवान् गणेशले प्लास्टिक सर्जरीबाट हात्तीको टाउको पाएका थिए भनिनन् । उनले भारतलाई आणविक शक्ति बनाइन् । भारतीय सेनाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको कार्यकालमा पाकिस्तानलाई पराजित गर्यो, जसले सन् १९७१ मा बंगलादेश सिर्जना गर्यो । वर्तमान प्रधानमन्त्री बोल्छन् बढी काम गर्छन् कम ।
१८औँ लोकसभाले आफ्नो पहिलो सत्रको पहिलो दिन धेरै महत्वपूर्ण मुद्दामा छलफल गर्नुपर्थ्यो । जसमा शैक्षिक संस्थामा मच्चिएको बेथिति, परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट, बढ्दो बेरोजगारी, जातीय जनगणना, सीमान्त वर्गको आरक्षण, अभूतपूर्व मुद्रास्फीति, संविधानमा मौजुदा खतरा, बिहार राज्यका लागि विशेष श्रेणीको दर्जा, मणिपुरको हिंसा, भाजपाका राजनीतिक विरोधीविरुद्ध अनुसन्धान एजेन्सीको दुरुपयोग, लोकतान्त्रिक संस्थाको अधीनमा बस्ने सञ्चार माध्यमलाई कब्जा गर्ने र पत्रकार, लेखक एवं अभियन्तालाई जेल हाल्नेजस्ता विषयले संसद्मा ठाउँ पाउनुपर्थ्यो । संसद्लाई पेचिला मुद्दामा छलफल गर्ने मञ्चका रूपमा काम गर्न दिनुको सट्टा भाजपाले संकटकालीन इतिहासको गलत व्याख्या गर्न सदनको दुरुपयोग गरेको छ । इन्डिया गठबन्धनको ब्यानरमुनि रहेका सम्पूर्ण विपक्षीसँग संघ परिवारको अधिनायकवादी शासनलाई वैध ढंगले हटाउने जनादेश छ र यसलाई गठबन्धनले प्रयोग गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री अहिले तेलुगु देशम पार्टी र जनता दल (संयुक्त) को बैसाखी टेकेर सत्तामा छन् । तर, प्रधानमन्त्री केही पनि परिवर्तन नभएजस्तो अभिनय गरिरहेका छन् । त्यो आत्मरतिबाहेक केही होइन । इन्डिया गठबन्धनबाट निर्वाचित राहुल गान्धी, अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले र अन्य धेरै युवा सांसदले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन् । जनता इन्डिया गठबन्धनका साथमा छन् । निर्वाचन परिणामले मोदीले जनताको विश्वास गुमाएको देखाएको छ । इन्डिया गठबन्धनका सांसदले सदनमा जनताको हितका लागि आवाज उठाइरहनुपर्छ ।
मोदी, बिरला, नड्डा र तिनका आसेपासेले झुट फैलाइरहेका छन् र संकटकालविरुद्धको लडाइँको ‘नायक’का रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छन् । निःसन्देह, त्यो संकटकाल हाम्रो लोकतन्त्रका लागि धब्बा थियो र यसो भन्न मलाई कुनै दकस लाग्दैन ।
वास्तवमा जयप्रकाश नारायणले संघ परिवारका नेता र तिनको दोहोरो भूमिकालाई कहिल्यै रुचाएनन् । उनले समाजवाद, समानता र न्यायको आफ्नो दर्शनमा आधारित जनता पार्टीमा सामेल हुन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) बाट अलग हुन आग्रह गरेका थिए । संघका नेताले नारायणलाई कहिल्यै मानेनन् । संघले समाजमा मान्यता प्राप्त गर्न आन्दोलनको प्रयोग गरेर साम्प्रदायिक हतकण्डा लागू गरे ।
दिग्गज समाजवादी नेता शिवानन्द तिवारीले तत्कालीन आरएसएस प्रमुख बालासाहेब देवरसलाई मिसाअन्तर्गत कसरी गिरफ्तार गरिएन भन्नेबारे लेखेका छन् । तिवारीका अनुसार देवरसले इन्दिरा गान्धीलाई २० बुँदे कार्यक्रमसहितको समर्थन गर्दै पत्र लेखेका थिए, जहाँ गान्धी सरकारले संकटकालका वेला जनताको समर्थन जुटाउने पनि उल्लेख थियो । उनले अन्य आरएसएसका कार्यकर्तालाई छुटाउन पनि बिन्ती गरेका थिए ।
हामी स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने र प्रतिपक्षीविरुद्ध संविधानको दुरुपयोग हुन नदिने वाचा गरौँ । हामीले सन् १९७५ को गल्ती कहिल्यै नदोहोरिने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । र, हामीले सन् २०२४ मा सत्तामा रहेका र प्रतिपक्षलाई सम्मान गर्न नजान्ने को हुन् भनेर स्मरण पनि गरिराख्नुपर्छ ।
(यादव राष्ट्रिय जनता दलका अध्यक्ष हुन् भने बर्मा वरिष्ठ पत्रकार एवं यादवका जीवनी लेखक हुन्)
द इन्डियन एक्सप्रेसबाट
