उच्च प्रशासकमाथिको अभियोजनले आमकर्मचारीलाई ऐन, कानुन र निश्चित विधिसम्मत तरिकाले मात्र निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने सबक सिकाएको छ
सञ्चार मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा गरेको निर्णयउपर उच्च प्रशासनिक नेतृत्व (मुख्यसचिव) विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि यसबारे विभिन्न कोणबाट प्रतिक्रिया आएका छन् । विभिन्न कोणबाट विचार विमर्श भएका छन् । एकथरीले समग्र सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको र माथिल्लो दर्जाकै व्यक्तिको सहभागितामा अत्यधिक ठूला भ्रष्टाचार हुने सूचकका रूपमा लिएका छन् भने अर्काथरीले प्रणालीमा गलत, असल दुवै प्रवृत्ति हुन्छन्, गलत प्रवृत्तिले छुट पाउनुहुन्न भन्नेमा जोड दिएका छन् । यस घटनाबाट निजामती कर्मचारीले पाठ सिक्नुपर्ने तर्क पनि कतिपयको छ भने कतिपयले यसले निजामती प्रशासनलाई कुनै पनि सन्देश नदिने र निजामती प्रशासनभित्र गलत कामविरुद्ध लड्ने हिम्मत भएका कर्मचारी छैनन् पनि भनिरहेका छन् । जे होस्, ऐन, नियम, कार्यविधिलाई मिचेर काम गरियो भने त्यो कुनै पनि समयकालमा देखिने रहेछ भन्ने गरेको पनि भेटिन्छ । केहीले भने यसले प्रशासनलाई पूरै ‘डिमोरलाइज्ड’ गर्यो पनि भनिरहेका छन् । यद्यपि अहिलेको प्रसंग भनेको अख्तियारले विशेष अदालतमा गरेको अभियोजन मात्र हो । प्रमाण विश्लेषणका आधारमा दोषी ठहर गर्ने वा सफाइ दिने कार्य अदालतले पछि गर्ने नै छ ।
मुख्यसचिव समग्र निजामती कर्मचारीको मुली वा अभिभावक हो । यस्तो उच्च प्रशासकको नियुक्ति हुँदा लिइने आधार पारदर्शी भएको खण्डमा कस्तो व्यक्ति आउँंदै छ भन्ने कर्मचारीले अनुमान लगाउन सक्थे । तर, त्यसो नहुँदा राम्रै व्यक्ति आए पनि उसमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ नै । निश्चित पारदर्शी आधार लिई नियुक्त हुने प्रणाली विकास नगर्ने र जहिले पनि हतारमा नियुक्त गर्दा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुनु स्वाभाविकै हो । विद्यमान कानुनी प्रावधानलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने र वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नगरी नियुक्त गर्ने परिपाटी हाबी हुंँदै गएको भन्ने पनि छ । नियुक्तिका आधारमा कार्यकुशलता र वरिष्ठतासँगै नैतिकता, इमानदारी, सदाचारिताजस्ता आधार पनि लिनुपर्ने हो । यस्तो परिस्थितिमा सिफारिस गर्ने र नियुक्ति गर्नेहरू जवाफदेही हुनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्न पनि उब्जेको छ ।
विश्लेषण जे जसरी गरिए पनि बहालवाला मुख्यसचिवमाथि नै अभियोजन हुँदा निजामती प्रशासनलाई केही ‘सेटब्याक’ त भएकै छ । किनभने मुख्यसचिव भनेको निजामती प्रशासनको अभिभावक हो । तर, यो घटनाबाट कर्मचारी प्रशासनले सबक सिक्नुपर्ने जरुरीचाहिँ देखिएको छ । यस घटनाले कर्मचारीले कानुन, नियम, कार्यविधिलगायत आधारविना कुनै पनि निर्णय गर्नुहुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ । आफूभन्दा माथिल्लो राजनीतिक वा प्रशासनिक तहले भनेकै आधारमा भन्दा पनि अध्ययन विश्लेषणका साथै कानुनी आधार हेरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने दबाब परेको छ । इमानदार, सदाचारी र नैतिकवान् कर्मचारीले कसैको दबाब र प्रभावमा परेर काम गर्दैनन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्नु जरुरी छ । हाम्रो निजामती प्रशासनभित्र यस्ता कर्मचारी धेरै छन् (तथापि छायामा परेका होलान्), जसले प्रणाली बिग्रन नदिएकै कारण निजामती प्रशासन टिकेको छ ।
कर्मचारीले के गर्ने भन्ने विषय कानुनद्वारा नै निर्दिष्ट भए पनि केही कर्मचारीले त्यसविपरीत जोखिम मोलेरै राज्यलाई हानि–नोक्सानी हुने काम गरिहेका हुन्छन् । यस सन्दर्भमा कर्मचारीको तलब कम भएकोलगायत विषय पनि वेला–बखत उठ्ने गरेका छन् । यसलाई पनि दृष्टिगत गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्कातिर नेपालमा नीति–निर्माण, कर्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा स्वार्थ समूहहरू निकै हाबी भएर आएका हुन्छन् । यस्तो स्वार्थ समूहका विभिन्न प्रशासनिक तह तथा राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्ध हुने हुँदा अन्तरसम्बन्ध (नेक्सस) को समेत विश्लेषण हुनु आवश्यक छ । यस्तो ‘नेक्सस’ बलियो हुँदा कर्माचारीलाई राम्रो स्थानमा सरुवा, पदोन्नतिलगायत आर्थिक प्रलोभन देखाई दबाब र प्रभावमा समेत पारिएको हुन्छ । तर, इमानदार तथा नैतिकवान् कर्मचारीले यस्ता प्रवृत्तिविरुद्ध जुध्ने आँट गर्नुपर्छ । गलत प्रवृत्तिको सुरुवात कसैबाट भएपश्चात् त्यही हुर्किंदै, फैलिँदै हाबी हुँदै जाने हो । प्रणालीमै घुसेका यस्ता प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कठिन हुँदै गएको छ ।
हामीकहाँ भ्रष्टाचार र गलत कार्य नियमन गर्न विभिन्न संरचना र संयन्त्र छन् । मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालयभित्र पनि नियमन र नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र हुन्छ । भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अख्तियार, आर्थिक पारदर्शिता हेरेर बेरुजु कायम गर्ने महालेखादेखि गलत कार्य हुन लागे सतर्क गराउने सतर्कता केन्द्रसम्म सक्रिय छन् । तैपनि, अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र सोको प्रवृत्तिमा न्यूनीकरण गर्न थप एकीकृत तथा समन्वयात्मक प्रयासको आवश्यकता रहेको छ ।
हामी अख्तियारमा छँदा १८४८ रुग्ण आयोजनाको अध्ययन गरेका थियौँ । करिब ५६ प्रतिशत आयोजना सम्पन्न नभएका तर तिनको म्याद थपका सम्बन्धमा कुनै कारबाही भएकै थिएन । समग्र रूपमा हेर्दा ६ महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना ६ वर्षसम्म पनि नसकिएको देखियो । त्यहाँ आयोजनामा प्रमुख छ, विभागमा महानिर्देशक छ, मन्त्रालय छ, तिनको अनुगमन मूल्यांकन संयन्त्र छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि अलग्गै अनुगमन संयन्त्र छ, ठूला आयोजनामा त अनुगमनका लागि परामर्शदाता पनि नियुक्त गरिएका हुन्छन् । तर, प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन भएको देखिएन । यससँग सम्बन्धित विषयमा अख्तियारले कार्ययोजनासहित सम्पन्न गर्न सुझाव तथा निर्देशन दिएपश्चात् औसत ४० प्रतिशत प्रगति देखिएका आयोजनाको प्रगति १३–१४ महिनापछि ८० प्रतिशतसम्म पुग्यो । यसो हुनुपर्ने हो त ? कम्तीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले एउटा अनुगमन गरिदिएको भए पनि त हुन्थ्यो होला नि !
हाम्रो प्रणालीमा कार्यगत तथा प्रक्रियागत कमी कमजोरी धेरै छन् । केही व्यक्ति वा समूह यस्ता छिद्रमा टेकी आफूअनुकूल निर्णय गराउन पनि सफल भएका छन् । हाम्रो सन्दर्भमा विकास निर्माणको ठेक्का दिँदा वा निर्णय गर्दा संस्था वा व्यक्ति हेरेर गर्ने परिपाटी बस्दै गएको छ । सार्वजनिक खरिदका सन्दर्भ हेर्दा त छोटो अवधिमा खरिद नियमावली १४–१५ पटकसम्म संशोधन भएको देखिन्छ । यसमा स्वार्थी कर्मचारीको पनि सहभागिता तथा संलग्नता रहने गर्छ । विकास निर्माणको ठेक्का लगाउँदा ठेकेदारको क्षमता कति हो त, उसको उपकरण, जनशक्ति, वित्तीय तथा आर्थिक स्थिति के छ, जस्ता पक्षको उपयुक्त लेखाजोखा नगरी ठेक्का लगाउनाले पनि समयमै सम्पन्न नहुने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसमा सुधार हुनु नितान्त आवश्यक छ ।
कतिपय कर्मचारी तल्ला तहमा रहँदा धेरै अघि गरेका कामको सन्दर्भमा अभियोजनमा परेको अवस्था पनि छ । धेरै पहिलेको कार्य गर्ने परिस्थिति, माथिल्लो तहको निर्णय र निर्देशनको अवस्था र कार्यविधिको अनुशरणलगायत विषय स्मरणमा नरहन पनि सक्छन् । तर, पछिल्ला घटनाले के सबक दिएको छ भने ऐन–कानुन र निश्चित विधिसम्मत तरिकाले मात्र निर्णय गर्नुपर्छ । बरु त्यसमा तर्कवितर्क गर्ने र निम्तिने परिस्थिति पनि झेल्ने साहस विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कर्मचारी स्वतन्त्र तरिकाले निर्णय गर्न कति सक्षम छ भनेर पनि चर्चा हुने गरेको छ । तर, त्यो नहुनुको विकल्प पनि छैन । दबाब नहुने होइन, हुन्छ । बरु बढ्दै गएको होला । तैपनि, विवेक प्रयोग गरेर, आवश्यक परे परामर्श गरेर कानुनसम्मत आधार हेरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्छ । अनुचित कार्य गर्नुभन्दा अन्य अवस्था भोग्न (सरुवालगायत) तयार हुँदा के फरक पर्छ र ? नोकरी र सेवा–सुविधा गुम्ने होइन, बढीमा दुर्गम स्थानमा जानुपर्ने त होला ।
सबै कर्मचारीले गलत नियतले नै काम गरेका पनि हुँदैनन् । कतिपयले असल नियतले गरेको कामको परिणाम गलत देखिएको पनि हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको गलत कार्य गर्ने मनसाय थियो कि थिएन, कानुनको उल्लंघन कुन हदसम्म गरेको छ र त्यसले कस्तो परिणाम निम्त्याएको छ जस्ता तत्कालीन परिस्थितिको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेर मात्र अनुचित वा भ्रष्टाचारजन्य कार्य हो भनेर हेर्नु पनि आवश्यक छ । भ्रष्टाचारमा कर्मचारी अघि कि राजनीतिक नेतृत्व, भनेर पनि बहस हुने गरेका छन् । तर, यो दुईतर्फी कुरा हो । यो सम्बन्ध एकले अर्कालाई असर नगर्ने खालको (सिम्बायोटिक) सम्बन्ध हो । दुवैको चाहना जित्ने ‘विन–विन’ स्थितिमै राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीले लाभ लिइरहेका हुन्छन् । राजनीतिक नेतृत्व जनताको सेवक भनेर आएको हुन्छ भने कर्मचारीलाई पनि राष्ट्रसेवक भनिएको हुन्छ । यसले गर्दा गलत गर्नु दुवैलाई सुहाउँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले अडान लिएर गलत गर्दिनँ भन्यो भने धेरै सुधारको गुञ्जायस रहन्छ ।
उच्च तहका प्रशासकमाथि नै अभियोजन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा अब कर्मचारीले पनि आफ्नो कार्य प्रणालीमा सुधार गर्ने सोच विकास गर्नुपर्ने भएको छ । विगतमा भएका विभिन्न अभियोजनबाट प्रमाणित भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यलाई केस स्टडीका रूपमा लिई कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गर्नु आवश्यक छ । यसले कर्मचारीलाई निर्णय गर्ने (के गर्ने, के नगर्ने) सन्दर्भमा एउटा मार्गनिर्देश गर्न सक्छ । यो भनेर कर्मचारी प्रशासनलाई ‘डिमोरलाइज्ड’ गर्नु पनि हुंँदैन । भर्खर सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई सदाचारिता र सुशासनको मार्गमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचारमा ऐन, कानुन र हाम्रा संरचनाका अलावा हाम्रो समाज पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरी सम्पत्ति कमाउनेको समाजले उच्च मूल्यांकन गर्छ । हाम्रो संस्कृति र परम्परामा पनि धेरै धन कमाएस् भनेर आशीर्वाद दिने चलन छ । जुनसुकै स्रोत र गतिविधिबाट धन कमाउनेलाई प्रोत्साहन र बढावा दिएपछि त्यसले मानिसलाई गलत कार्य गर्न प्रेरितसमेत गरिरहेको हुन्छ । यसले भ्रष्टाचार मौलाउंँदै गएको र सुशासनमा सुधार आउन नसकेको हो । यस्तो सामाजिक मनोविज्ञान अन्त्य नभएसम्म सार्वजनिक पदाधिकारी धन आर्जनका अनैतिक माध्यमको अनुसरण गरिरहनेछन् ।
(अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वकार्यवाहक प्रमुख आयुक्त तथा पूर्वसचिव डा. जोशीसँगको कुराकानीमा आधारित)
