राजनीतिक अस्थिरता र अहिलेकै शासकीय संयन्त्रबाट बागमतीको बजेटमा लक्षित कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क हुने परिस्थिति छैन
संसद्मा सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि छलफल चलिरहेको छ । एमालेसहितका सत्ता साझेदार दलले नै बजेट र यसको निर्माण प्रक्रियाबारे आलोचना गरिरहेका छन् । संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण र तीनखम्बे अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरिए पनि मुलुकको नीति त्यसतर्फ उन्मुख हुनुभन्दा पनि अलमलिएको आभास हुन्छ ।
बजेटको आकार र स्वरूप : आव ०८१/८२ को बजेट चालू आव ०८०/८१ को प्रारम्भिक अनुमानभन्दा ६.२ प्रतिशत र संशोधित अनुमानभन्दा २१.६ प्रतिशतले कम छ । विगतको प्रवृत्तिलाई हेर्दा यथार्थ उपलब्धिले बजेटको संशोधित लक्ष्यसम्म पनि भेट्न सकेको पाइँदैन । यस कोणबाट हेर्दा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड आकारको प्रस्तुत बजेट अघिल्ला बजेटभन्दा केही संयमित देखिए पनि यथार्थपरक हुन अझै करिब एक खर्बले कम हुनुपथ्र्यो । यसले सरकारको राजस्व र खर्च क्षमताका आधारमा यथार्थ आकलन गरी सोहीअनुरूप बजेट तर्जुमा गर्ने परम्परालाई स्थापित गर्न सरकार यसपटक पनि केही हदसम्म चुकेको देखिन्छ । यसैगरी, कुल बजेटमा पुँजीगत खर्चको प्रतिशत विगत दुई आवमा भन्दा करिब ८–९ प्रतिशतले कम छ । वित्तीय व्यवस्थाका निम्ति विनियोजित रकम भने ती वर्षको तुलनामा करिब ६–७ प्रतिशत विन्दुले बढी छ । यसरी पुँजीगत खर्चभन्दा ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीमा बढी विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता र पुँजी निर्माणका निम्ति ऋणको समुचित उपयोग हुन नसक्दा मुलुक दिनानुदिन अनुत्पादक ऋणको मारमा पर्दै जाने खतरा देखिन्छ । करिब ३० प्रतिशत अर्थात् साढे पाँच खर्ब बजेट घाटाको ४० प्रतिशत वैदेशिक ऋण तथा सहायताबाट र ६० प्रतिशत आन्तरिक ऋणबाट आपूर्ति गर्ने अनुमानसहित यो बजेटले पनि घाटा बजेटको परम्परालाई बढावा दिएको छ ।
बजेटको सकारात्मक पक्ष : बजेटमा रूपान्तरणकारी क्षेत्रका रूपमा कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई लिइनु सकारात्मक छ । त्यसैगरी, चालू आयोजनाको पूर्णता र विगतको दायित्व भुक्तानीमा प्राथमिकता दिनुले हरेक वर्ष नयाँ योजना सुरु गर्ने र पुराना योजना अलपत्र पर्ने कुरालाई प्रस्तुत बजेटले सच्याउन खोजेको देखिन्छ । बजेटमा उल्लिखित नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम तर्जुमाका निम्ति उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरी अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधारको आगामी कार्यदिशा निर्धारण गर्ने र मुलुकको ‘कन्ट्री रेटिङ’ गर्ने व्यवस्था महत्वपूर्ण छ । त्यसैगरी, हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी र सहकार्य प्रवर्द्धनको नीतिले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित तुल्याएको छ । समग्रमा, निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा प्रस्तुत बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सके यसले निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धिसहित शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्ने देखिन्छ ।
हरेक क्षेत्रमा विशिष्टीकरण र प्राथमिकीकरण : हरेक विषय क्षेत्रगत (कृषि, उद्योग, पर्यटन आदि) कार्यक्रममा विशिष्टीकरण, वर्गीकरण र त्यसैअनुरूप पूर्वाधार विकासका नीतिले कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण र बजेटको विषयप्रतिको गम्भीरताको संकेत गरेको छ । कोशीलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडीबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन गरी हरेक प्रदेशलाई अलग–अलग हबका रूपमा विकास गर्ने नीतिले मुलुकलाई विकासको विशिष्टीकृत मोडेलतर्फ डोर्याउन खोजेको देखिन्छ । अघिल्ला बजेटमा झैँ कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रीकीकरणसहित समर्थन मूल्य र उत्पादनमा आधारित अनुदान व्यवस्थाको निरन्तरता महत्वपूर्ण छ । बजेटमा लेखिएबमोजिम गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन, घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ, उच्च मूल्यका जडीबुटी खेती र प्रशोधनको व्यवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ । साथै, निर्माणाधीन ठूला तथा साना सिँचाइ पूर्वाधारको पूर्णतामा जोड दिँदै थप १५ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र रोजगारीको वृद्धिका निम्ति महत्वपूर्ण छ । सडक पूर्वाधारहरूको विशिष्टीकरण र लगानी प्राथमिकता निर्धारणले सरकार निर्माणाधीन महत्वपूर्ण आयोजनाको पूर्णता र आवश्यकताका आधारमा उच्च प्रतिफलमुखी नयाँ आयोजना छनोटको परिपाटीतर्फ उन्मुख हुन खोजिरहेको आभास हुन्छ ।
बजेटमा उल्लिखित उद्योग र उद्यमशीलतामा विशिष्टीकरण, वर्गीकरण र प्राथमिकीकरणले यस क्षेत्रको विकासमा सरकार परम्परागतभन्दा पृथक् र व्यवस्थित ढंगले बढ्न खोजेको संकेत गर्छ । जसले उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ । विगत तीन दशक सुस्ताएको गलैँचा तथा गार्मेन्ट निर्यातको पुनर्जागरण र मुलुकको विशिष्ट भौगोलिक अवस्थाको पहिचान गर्दै कफी, अलैँची, चिया तथा हिमालयन वाटरको ब्रान्डिङ एवं निर्यात प्रवर्द्धनमा जोडले उच्च मूल्य र तुलनात्मक लाभका वस्तुमा सरकारको प्राथमिकता परेको देखिन्छ । विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिपथ निर्माण, वेडिङ हब (जनकपुर) र बर्थिङ हब (लुम्बिनी) समेत विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र विस्तारलगायत कार्यक्रमले पर्यटन प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा पनि थप विशिष्टता प्रदान गर्ने कोसिस गरेको छ । बजेटले बोलेका सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षाको विस्तार, अनुसन्धानमूलक, नवप्रवर्तनमुखी उच्च शिक्षाको व्यवस्था स्वागतयोग्य छन् । केही मुख्य गम्भीर रोगको उपचारमा विपन्नलाई सहयोग कार्यक्रमको निरन्तरता, अस्पतालको पूर्वाधार र गुणस्तरमा स्तरोन्नति, नेचुरोप्याथी एन्ड यौगिक साइन्समा जोडजस्ता स्वास्थ्य क्षेत्रका महत्वपूर्ण कार्यक्रमले बजेटमा स्थान पाएका छन् ।
उद्योग र उद्यमशीलताको विकास : सूचना प्रविधिको विकास (वर्क स्टेसनको स्थापना समेत), नवप्रवर्तन र युवा उद्यमशीलतामा जोड दिएर बजेटले सूचना प्रविधि निर्यात र हाल ज्वलन्त रूपमा देखा परेको युवा बेरोजगारी न्यूनीकरणका निम्ति सार्थक प्रयास गर्न खोजेको छ । बजेटमा लिइएको हरेक क्षेत्रको डिजिटलाइजेसनको नीतिले सेवा प्रवाहलाई सहज र पारदर्शी बनाई विद्यमान भ्रष्टाचार, तजबिजी र ढिलासुस्ती प्रवृत्तिबाट मुक्त बनाउन मद्दत गर्छ । उद्यमशीलता विकासका निम्ति ‘करिअर काउन्सिलिङ’, ‘बिजनेस इन्कुवेसन सेन्टर’, सीपमूलक तालिम, कार्यस्थल तालिम, स्टार्ट अप (बिउ पुँजी), इन्टर्नसिप र वित्तीय (सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधासहितको) पहुँचमा वृद्धिले रोजगार र स्वरोजगार प्रवर्द्धन गरी सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्छ । बजेटमा रहेका रोजगार बैंकको व्यवस्था, ‘रिटर्नी’ उद्यमशीलता कार्यक्रम, श्रमाधान कार्यक्रम र श्रमबजारको मागमा आधारित प्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्था सराहनीय छन् । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा मात्र पन्ध्र लाख रोजगारी सिर्जना र दश वर्षभित्र ३० खर्बबराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित रुग्ण उद्योगलगायत सार्वजनिक औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान/संस्थानको सञ्चालन र रूपान्तरणमा निजी–साझेदारीको व्यवस्थाले मुलुकमा लामो समयदेखि बोझको रूपमा रहेका त्यस्ता प्रतिष्ठानको अवतरणमा भूमिका खेल्न सक्छ ।
उल्लिखित पक्षबाहेक ‘हेजिंग फन्ड’लगायत स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमैत्री ऐन–कानुनको व्यवस्था गर्ने कुरा, पाँच लाखमुनिका बचत हुने सहकारी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था, स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धक पैठारी महसुल र अन्तःशुल्क व्यवस्था, राजस्व प्रशासनमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग, अनुमानयोग्य कर्मचारी सरुवा प्रणाली, इ–गभर्नेन्स, सार्वजनिक खरिद सेवामा सुधार र द्रुत खरिद व्यवस्था, आयोजनाका कर्मचारीको स्थायित्वको व्यवस्थाजस्ता शासकीय सुधारका विषय पनि बजेटमा समावेश हुनु महत्वपूर्ण छन् ।
आकर्षक कार्यक्रमको पुञ्ज : प्रस्तुत बजेटमा विगतमा झैँ केही पुराना तथा नयाँ आकर्षक कार्यक्रम र नारा समेटिएका छन् । कृषिमा लगानी दशक घोषणा, सूचना प्रविधि दशकको घोषणा, विज्ञान प्रविधि दशकको घोषणा, उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल कार्यक्रम, गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना, एक पालिका : एक उत्पादन कार्यक्रम, कृषि र वन पैदावारमा आधारित समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम, ‘इन्डस्ट्री–एकेडेमिया इन्टरफेस’ (सीपलाई श्रम बजारसँग जोड्ने) जस्ता आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रम, महिलामा लगानी वर्षको घोषणा, प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमजस्ता महिलामुखी कार्यक्रमले बजेटलाई आकर्षक बनाएका छन् ।
बजेटका कमजोर पक्ष र पूर्ण कार्यान्वयनमा शंका : यस बजेटले केही कमजोरी र आशंकालाई पनि सँगै लिएर आएको छ । प्रकाशित वार्षिक कार्यक्रमसमेतलाई हेर्दा बजेटले पहिलेझैँ भौगोलिक क्षेत्रगत सन्तुलन, विषय क्षेत्रगत सन्तुलन र चालू र पुँजीगत खर्चबीचको सन्तुलन गुमाएको छ । फेरि पनि साना (फुटकर) योजनाको छनोट र शक्ति तथा पहुँचमा आधारित योजना छनोट (मन्त्री र प्रभावशाली नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र कार्यक्रम पर्ने) प्रवृत्तिको निरन्तरता, अबण्डा बजेट अभ्यासको निरन्तरता, बजेटमा पुँजीगत खर्चको अनुपातमा कमीजस्ता विषयले बजेट प्रणालीको संरचनात्मक परिवर्तनको पक्ष यसपटक पनि ओझेलमा परेको छ । मुलुकको शिथिल आर्थिक स्थिति, सरकारमा अक्सर हुने गरेको फेरबदललगायत राजनीतिक अस्थिरता र अहिलेकै शासकीय संयन्त्रबाट बजेटमा लक्षित कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क हुने परिस्थिति छैन । किनकि, विद्यमान कमजोर शासकीय, पूर्वाधार र जनशक्तिबाट एकै वर्षमा कायापलट हुन कठिन छ । तुलनात्मक रूपमा चालू आवको भन्दा यथार्थसँग निकट भए पनि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिसमेतका उपलब्धिको अपेक्षा पूरा हुन सक्नेमा आशंका छ । राजस्व संकलनको विगतको प्रवृत्तिलाई हेर्दा बजेटद्वारा अपेक्षाकृत (१२ खर्ब) राजस्व संकलन हुन मुस्किल छ । त्यसैगरी, वैदेशिक अनुदान प्राप्ति र वैदेशिक लगानीको लक्ष्य पनि सहज छैन । जसले गर्दा यसपटक पनि बजेटले निर्धारण गरेका कार्यक्रमका निम्ति स्रोत अपुग हुन सक्ने प्रबल सम्भावना छ । कुल बजेटमा प्राथमिकतामा परेको भनिएको कृषिलगायत रूपान्तरणकारी क्षेत्रको खर्चको अंश चालू आवभन्दा कम हुनु, यस्ता क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट नछुट्याइनुजस्ता यथार्थले प्रस्तुत बजेट प्राथमिकताको आधारमा स्रोतको बाँडफाँड र परिचालनमा केही हदसम्म चुकेको पुष्टि हुन्छ ।
घोषणा गरिएका विभिन्न आकर्षक कार्यक्रम कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक स्रोत, जनशक्ति तथा पूर्वाधार व्यवस्था र विभिन्न दशक घोषणा कार्यान्वयनको मोडालिटीबारे प्रस्टता आवश्यक छ । विगतमा झैँ विभिन्न रोजगार तथा स्वरोजगार कार्यक्रम, महिला हितका कार्यक्रमजस्ता एकै क्षेत्रका उस्तै खाले कार्यक्रमले कार्यान्वयनमा दोहोरोपनाको सम्भावना र सफल कार्यान्वयन एवं पारदर्शितामा समेत शंका पैदा गर्छन् । बजेटमा आर्थिक क्रियाकलापको प्रदेशगत र क्षेत्रगत विशिष्टीकरणका आधार र उत्पादन, रोजगारी तथा व्यापारिक क्षेत्रमा लिइएका उच्च लक्ष्यका आधार प्रस्ट नहुनु बजेटका कमजोरी हुन् । यसका अलावा पर्यटकीय पूर्वाधारको गुणस्तर र ‘हस्पिटालिटी’ प्रवर्द्धनबारे जोड नहुनु, सुदूर–पश्चिम धार्मिक पर्यटन हबको सान्दर्भिकतामा प्रश्न, वन पैदावारको उपयोग र काठ आयात प्रतिस्थापनका सन्दर्भमा अस्पष्टताजस्ता थुप्रै कमजोरी प्रस्तुत बजेटले साथै बोकेर आएको छ ।
(डा. पन्त प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, बागमती प्रदेशका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्)
