यस वर्षको भारतीय आमचुनावमा निर्वाचन प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि ठूलो प्रश्न उठेको थियो । डिसेम्बरमा पारित एक विधेयकले निर्वाचन आयुक्तको नियुक्तिमा कार्यपालिकाको प्रभुत्व जमाउन अनुमति दिएको थियो, जसले चुनावमा सम्झौता हुने डर पैदा गरेको थियो । चुनावी अभियानका क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भाषणलाई इस्लामद्वेषी भनेर आलोचना गरिएको थियो र मोदीले विपक्षी कंग्रेस मुसलमानको पक्षमा रहेको आरोप लगाएका थिए । यी टिप्पणीका सम्बन्धमा आचारसंहिताको उचित पालना नगराएकामा निर्वाचन आयोग दोषी देखिन्छ ।
विपक्षी मुख्यमन्त्रीहरू आमआदमी पार्टी (आप)का अरविन्द केजरिवाल र झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) का हेमन्त सोरेनलाई भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो । दुवै मुख्यमन्त्रीले यो पक्राउ राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको दाबी गरेका छन् । निर्वाचन निष्पक्ष हुने–नहुने चासोका बाबजुद विपक्षी दल सत्तारूढ दलको वर्चस्वलाई चुनौती दिन सफल भएका छन् । संयुक्त मोर्चा बनाउँदै विपक्षीले मतदाताका गुनासोमा ध्यान केन्द्रित गरे र असन्तुष्टिका मुद्दालाई जोड दिए ।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले चुनावमा अपेक्षाअनुरूप प्रदर्शन गर्न सकेन । आफ्नो बलियो मताधार क्षेत्र उत्तरी भारतीय राज्यमा समेत ठूलो हार व्यहोर्यो । मोदीले आफ्नो पार्टीले चार सयभन्दा बढी सिट जित्ने दाबी गरेका थिए । अन्ततः भाजपा दुई सय ४० सिटमा सीमित भयो जब कि विपक्षी गठबन्धन इन्डियाले दुई सय ३२ सिट जित्यो ।
इन्डिया गठबन्धनको चुनावी सुरुवात अस्तव्यस्त थियो । गठबन्धनको एक संस्थापक सदस्य जनता दल यो वर्षको सुरुमा मोदीको गठबन्धनमा सामेल भयो । त्यसैगरी, इन्डिया गठबन्धनका अर्का सदस्य तृणमूल कांग्रेस (टिएमसी) सिट बाँडफाँड सम्झौतामा पुग्न असफल भयो । तथापि टिएमसी गठबन्धनको हिस्सा रह्यो । चुनावी अभियान चलिरहँदा विपक्षीलाई तारो बनाउने गरी भाजपाको आक्रमणले इन्डिया गठबन्धन विशेषतः जातिको मुद्दामा ध्यान केन्द्रित गर्दै थप एकजुट भयो ।
प्राचीन धार्मिक ग्रन्थमा जरा गडेको भारतको जात व्यवस्थाले समाज, राजनीति र निर्वाचनलाई स्तरीकरण गरेको छ
प्राचीन धार्मिक ग्रन्थमा जरा गडेको भारतको जात व्यवस्थाले समाज, राजनीति र निर्वाचनलाई स्तरीकरण गरेको छ । विपक्षी नेता राहुल गान्धीले संविधानको रक्षा गर्न र जातीय अन्यायको सामना गर्न जोड दिएका थिए । उनले सामाजिक विकृति र सम्पत्तिको असमानतालाई उजागर गर्न जातीय जनगणना गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यसबाहेक उनले सरकारको शक्तिको केन्द्रीकरण र उच्च जाति बहुल मिडियाले मोदीको प्रशंसा र बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीतिका मुद्दामा बेवास्ता गरेको पनि औँल्याएका थिए ।
इन्डिया गठबन्धनको एक घटक राष्ट्रिय जनता दल (राजद)का लालुप्रसाद यादवले भाजपाले जात÷जाति आधारित सकारात्मक विभेद अन्त्य गर्न संविधान संशोधन गर्न खोजेको चेतावनी दिएका थिए । यो आरोपले मोदीको हिन्दु राष्ट्रवादी अडानलाई चुनौती दियो किनभने हिन्दु राष्ट्रवादले उच्च जातको चालचलन र प्रथाको प्रशंसा गर्छ, तर त्यसैवेला तल्लो जातको समर्थनमा निर्भर गर्छ । भाजपाले कल्याणकारी योजनामार्फत यो तनावलाई कम गर्ने प्रयास गरेको थियो र मोदीले विपक्षीले हिन्दु तल्लो जातका गरिबको भाग मुसलमानलाई दिन खोजेको आरोप लगाएका थिए ।
मोदीले चुनावअघि चारवटा नयाँ लाभार्थी जातलाई अघि सारेका थिए जसमा महिला, किसान, युवा र गरिब पर्छन् ।सरकारको कल्याणकारी योजनामा सामान्य नगद स्थानान्तरण, साना ऋण र अनुदान समावेश छन् जसले आम्दानीको स्थिरता र रोजगारीको अभावलाई हटाउने उद्देश्य राख्छ । यद्यपि, स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी सामाजिक रूपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण काम हो र मोदीको कार्यकालमा यो अपर्याप्त रह्यो । भाजपाको पूर्वाधारकेन्द्रित आर्थिक एजेन्डाले मुख्यतया ठूला निगमलाई फाइदा पुर्याएकाले मोदी सरकारलाई क्रोनी (आसेपासे पोस्ने) पुँजीवाद लागू गरेको आरोप लाग्यो । त्यसैगरी, भाजपा पर्याप्त विदेशी लगानी आकर्षित गर्न वा उत्पादन क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न पनि असफल देखियो ।
सम्भवतः भाजपाका लागि सबैभन्दा ठूलो आश्चर्य वा धक्का यसको सबैभन्दा ठूलो जनाधार राज्य मानिएको उत्तर प्रदेशमा भएको भारी हार थियो । समाजवादी पार्टी (सपा)ले पहिले एक विशेष तल्लो जात ‘अन्य पिछडिएका वर्ग’को हितलाई बढावा दिएर उत्तर प्रदेशको राजनीतिमा प्रभुत्व जमाएको थियो । तथापि, सपाको यो रणनीतिले अन्य तल्लो जातमा असन्तुष्टि उत्पन्न गर्यो र यही असन्तुष्टिका कारण भाजपाले उत्तर प्रदेशमा सन् २०१७ मा ठूलो बहुमतका साथ सत्ता चलाएको थियो ।
यो चुनावमा सपाले सबैलाई समेट्ने जातीय गठबन्धन बनाएको देखिन्छ । यसबाहेक भारतको जातीय पदानुक्रमको तल्लो तहको दलितको राजनीतिमा उल्लेखनीय विकास भएको छ । उत्तर प्रदेशमा चन्द्रशेखर आजादको नेतृत्वमा रहेको आजाद पार्टीजस्ता उदीयमान दलित पार्टीले महत्व पाएका छन् । यसैबीच दक्षिणी भारतमा विदुथलाई चिरुथैगल काची (भिसिके)ले तमिलनाडुको प्रमुख दलित पार्टीका रूपमा आफ्नो स्थिति बलियो बनाएको छ जहाँ भिसिकेले सबै प्रतिस्पर्धात्मक सिटमा विजय हासिल गरेको थियो ।
भारतको लोकतन्त्रले अझै पनि चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । अभियन्ता, विद्यार्थी, राजनीतिज्ञ र पत्रकारलाई हिरासतमा राख्ने क्रम अझै जारी छ । हिन्दु राष्ट्रवादी अभियानले चुनावी नतिजा आफूअनुकूल नआउँदा साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउँदै आएको छ । चुनावको समयमा मोदी सरकारमा मिडिया सेन्सरसिपको विस्तार भएको थियो । मोदीको अधिनायकवादी झुकाव रोकिने संकेत कमै देखिन्छन् । यद्यपि, बढ्दो प्रतिरोध, आलोचना र राजनीतिक विकल्पको उदय भइरहेको छ जसले भारतको लोकतान्त्रिक पुनरुत्थानमा योगदान पुर्याउन सक्छ ।
(चाको एडिलेड विश्वविद्यालयकी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिकी सहप्राध्यापक हुन् भने श्रीकुमार सोही विश्वविद्यालयका विद्यावारिधिका शोधकर्ता हुन्) द कन्भर्सेसनबाट
