बजार क्षेत्रबाट ठूला सवारीसाधन सञ्चालन गर्न नमिलेपछि चरिकोट बजारभन्दा तल्लो भागबाट निर्माण गरिएको बाइपास सडक अस्तव्यस्त र अलपत्र बनाएको भन्दै माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाविरुद्ध चरिकोटवासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
आयोजना निर्माणका बखत हेब्भी इक्विपमेन्ट ढुवानी गर्न बजार क्षेत्रको सडकको विकल्पका रूपमा खनिएको चरिकोट बाइपास सडक पछिल्लो समय माथिल्लो तामाकोशीले मर्मत तथा व्यवस्थापन नगरी अलपत्र पारेको भन्दै चरिकोटवासी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
यसअघि आयोजनाले जिल्लास्थित विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसहितको बैठकमा सडक कालोपत्रे गर्ने सहमति गरे पनि पछिल्लो समय सडक व्यवस्थापनको कामबाटसमेत हात झिकेपछि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको स्थानीयहरूले जनाएका छन्। सडक क्षेत्रका स्थानीयहरूले संघर्ष समिति नै बनाएर चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।
समितिले आइतबार बिहान चरिकोटस्थित होटेल लक्ष्मीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आफूहरूको माग तत्काल पूरा नभए माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। उनीहरूले बजार क्षेत्रको अरबौँको जग्गा विनामुअब्जा नष्ट गरेर निर्माण गरेको सडक अस्तव्यस्त बनाएको भन्दै माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाविरुद्ध कडा संघर्ष गर्ने जनाएका छन्।
संघर्ष समितिका संयोजक धुर्व केसीले तत्काल माग सम्बोधन नभए आयोजनाका कुनै पनि सवारीसाधन उक्त मार्ग भएर हिँड्न नदिने, आयोजनाको कार्यालयअगाडि अनशन बस्नेजस्ता गतिविधि गर्न बाध्य हुने जनाएका छन्। तामाकोशीले बालगृहदेखि तिखातलसम्मको साढे ४ किलोमिटर खण्ड सडक विभागलाई हस्तान्तरण नै नगरी वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा छोडेको छ।
एउटै प्रकृतिका सडक एउटा कालोपत्रे अर्को अस्तव्यस्त
माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाले चरिकोट बाइपास सडकसहित दोलखा सिऊगटी सडकसमेत तत्कालीन समयमा स्तरोन्नति गर्दै प्रयोग गरेको थियो। आयोजना सम्पन्न भैसकेपछि दोलखा सिँगटी सडक नियमअनुसार सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरेपछि विभागले उक्त सडक ३ वर्षअघि नै कालोपत्रे गरिसकेको छ।
तर, आयोजनाले चरिकोट बाइपास सडक भने आजसम्म सडक विभागलाई हस्तान्तरण नगरेको सडक विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। सडक हस्तान्तरण नगर्दा राज्यका अरू निकायहरूले बजेट विनियोजन गरी काम गर्ने अवस्थासमेत नआएको उपभोक्ताहरूले जनाएका छन्।
हामीले खनेको बाटो हो, सबै मिलेर कालोपत्रे गारौँ : आयोजना
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन गौतमले आयोजनाले तत्कालीन समयको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सडक बनाएको र लामो समय त्यसको व्यवस्थापनसमेत गर्दै आएको बताउँदै अब सबै मिलेर सडकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै गौतमले आयोजनाको हालको वित्तीय अवस्थासमेत कमजोर रहेको बताउँदै त्यस सडकबाट सामान ढुवानी गर्ने सबै निजी तथा सरकारी जलविद्युत् आयोजनाहरूको समेत लगानी र सरोकारवाला निकाय मिलेर उक्त सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने र त्यसका लागि माथिल्लो तामाकोशी पनि संलग्न रहने बताएका छन्।
गौतमले आफूलाई सुरुवातदेखिका सबै विषयमा प्रस्ट जानकारी नरहेकाले यदि हस्तान्तरण गर्न बाँकी हो भने सो सम्बन्धमा आपसी छलफल गरी हस्तान्तरण गर्ने बताएका छन्।
