जाजरकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद मैना कार्की रावलले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा विनियोजन गरिएको बजेट न्यून रहेको बताएकी छिन्।
प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष ०८१-८२ को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद कार्कीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि एकदमै थोरै बजेट छुट्याएको भन्दै अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा ‘जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलगायतका जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी घरको सर्वेक्षण सम्पन्न गरी पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिइने तथा सामुदायिक विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी तथा सार्वजनिक भवनलगायत पूर्वाधारको शीघ्र पुनर्निमाण गरिने’ उल्लेख छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको लागि २१ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ।
आफैँ भूकम्पबाट प्रभावित सांसद कार्कीले विनियोजन रकमले पुनर्निर्माण सम्पन्न नहुने बताइन् । ‘अहिलेसम्म कार्यविधि बनेको छैन। लाभग्राही यकिन गरेको छैन। अस्थायी टहरा निर्माण गर्नको लागि ५० हजार दिने भनिएकोमा २५ हजार अहिलेसम्म पाएका छैनन्। विद्यालय, सरकारी भवन, खानेपानी, सिँचाइ, बाटो बनेका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘यस्तोमा विनियोजन रकम कनिका छरेजस्तै हो। यो बजेटले पुनर्निर्माण सम्पन्न हुन सक्दैन।’
सांसद कार्कीले समयमा पुनर्निर्माण नहुँदा जाडोले कठ्यांग्रिएर नागरिकले ज्यान गुमाएको उल्लेख गर्दै सोधिन्, ‘अब वर्षायाम आउँदै छ। नागरिक त्रासमा छन्। बाढीपहिरोले कतिले ज्यान गुमाउने हो, कतिले बस्ती गुमाउने हो, कसरी आवास बनाउने चिन्तामा छन्।’ एक घर १० लाखको दरले सरकारले रकम विनियोजन गरे मात्र नागरिक सुरक्षित हुने र संविधानको धारा ३७ अनुसार आवासको हक प्राप्त गर्ने उनको भनाइ थियो।
द्वन्द्वपीडितसमेत रहेकी सांसद कार्कीले बजेटमा उल्लेखित शान्ति प्रक्रियाका तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गर्न, द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता र पुनर्स्थापनाका लागि शान्ति कोष स्थापना गर्न एक अर्बको विनियोजन गरिएको विषयमा पनि प्रश्न उठाइन्। ‘०७९ मा कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीको पालामा १ अर्ब ४० करोड छुट्याएको बजेट कुनै एकजना द्वन्द्वपीडितले एक हजार पनि प्राप्त गरेनन्। राहत परिपूरण पाएनन्। खाली बजेट वक्तव्यमा मात्र सामेल भयो। यो बजेट पनि यसैगरी हराउने होला भन्ने द्वन्द्वपीडितको शंका र चासो छ,’ उनले भनिन्।
द्वन्द्वपीडितलाई जीविकोपार्जन रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवासलगायतको खाँचो रहेको भन्दै सांसद कार्कीले पीडितको आवश्यकताभन्दा कनिका छरिएकोमा विरोध जनाइन्। ‘सहिद र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई जीवन निर्वाह भत्ता नदिने गरी कोष स्थापना गरेको देखियो। सहिद र बेपत्ता परिवारलाई नसम्झेर मात्र पुग्छ, अर्थमन्त्रीज्यू ?’ उनले सोधिन्।
सांसद कार्कीले अगाडि सोधिन्, ‘१७ हजार सहिद, तीन हजारभन्दा बढी बेपत्ता पारिएका हजारौँ घाइते अपांगता, यौनजन्य दुर्व्यवहार, बलात्कार, यातना, विस्थापित सम्पत्ति कब्जालगायतमध्ये यो बजेटले कसलाई छुन्छ? कसलाई हो कोष, कसरी वितरण गर्ने हो, पारदर्शिता के हो? सबै पक्षलाई हो? द्वन्द्वपीडितको चासो छ। अहिलेसम्म पीडितले सत्य, न्याय र परिपूरण नपाएको अवस्था छ। यो कोष निष्पक्ष, स्वतन्त्र, पारदर्शी, मितव्ययीसहित वितरण हुन्छ अर्थमन्त्रीज्यू?’
सांसद कार्कीले सहिद बेपत्ता नागरिकको नाममा स्मारक स्मृति, सडक, सार्वजनिक भवनलगायत निर्माण हुने गरेकोमा द्वन्द्वपीडितको त्याग बिर्सिएर बजेटमा काठमाडौं विश्ववद्यालयअन्तर्गत सीता दाहाल मेमोरियल कलेज स्थापना र पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम व्यवस्था गरेकोमा पनि आलोचना गरिन्। ‘हुन त अर्थमन्त्रीको मूल्यांकन ठीकै हो। प्रधानमन्त्री पहुँचवाला नेताका परिवारका सदस्य थिएनन्, शक्तिमा पनि थिएनन्। त्यसैले बजेटमा राख्न बिर्सिएको, चासो नदिएको होला,’ उनले भनिन्, ‘अर्थमन्त्रीज्यू, यिनै सहिदका बलिदानीले तीनै तहका सरकार बने, संविधान बन्यो। लोकतन्त्र र गणतन्त्र आयो। सरकारले आफ्नो फाइदाको लागि सहिद बेपत्ताको नाम लिएको पाइयो।’
